विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाले ७ वर्ष ३ महिनाको अवधि पूरा गर्न लागेको छ । यो अवधिमा निर्माण र संशोधन गरेर विभिन्न ८२ वटा कानुन पारित र प्रमाणीकरण भए । प्रमाणीकरण भएका कतिपय कानुनको अहिले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय कानुन कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । कार्यान्वयनमा गएका कतिपय कानुन विवादित बनेका छन् ।

कानुन किन कमजोर बन्छन् ? किन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन ? कार्यान्वयनमै नजाने कानुन किन बनाइन्छ ? यस्ता विषयको अध्ययन पटकपटक भए पनि फेरि किन त्यही कमजोरी दोहोर्‍याइन्छ ? बनाउनु पर्ने कानुनचाहिँ किन बन्दैनन् ? यो आम खोजी र बहसको विषय हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ साल वैशाख २७ गते सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदलको संयोजक थिए वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्य । कार्यदलमा कानुन व्यवसायी गजेन्द्र आचार्य, प्रदेश सभाका पूर्वसदस्यहरू अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, पूर्वप्रशासक नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव थिए । २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उक्त कार्यदलले १५३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दियो । सो प्रतिवेदनमा प्रदेशमा तत्कालै ५२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।

यो पनि

कानुन निर्माण : विधायकी अधिकार हतारमा प्रयोग गरेको देखिन्छ

कार्यदलले संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने किटानी गर्‍यो । यस्तै प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने २३ वटा सुझाव दियो । जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्दा दण्ड सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय संसद्मा पारित हुने चरणमा रहेको हुँदा सो सम्बन्धित कानुन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने भए सो ऐनहरू तर्जुमा भई लागु भएपछि मात्रै आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण, छलफल गरेर ऐनहरू निर्माण र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशले बनाएका अधिकांश ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र ऐनमा पनि धेरै संशोधन गर्नु परेमा सो ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेका दुई दर्जन ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको दफा उपदफा समेत प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तै प्रदेशले बनाउनु पर्ने ५२ वटा कानुनमध्ये २३ वटा कानुन भने प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । अन्य कानुन सङ्घ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूचीभित्र छन् ।

कार्यदलले मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा आफ्नो एकल अधिकार वा साझा अधिकारको विषयमा थप कानुनी तथा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्न १७ वटा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रदेश कानुनदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनसम्म छन् । प्रदेश सबलीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने भन्दै विभिन्न ३० वटा सुझाव पेस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यदलले १४ वटा निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरू तुलनात्मक रूपमा कम बनेको, कानुन निर्माणमा सजगताका लागि प्रदेश कानुन आयोगको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । उक्त आयोगले प्रदेश कानुन निर्माण गर्न र प्रदेशभरिका स्थानीय तहसमेतलाई सहजीकरण (कानुन मस्यौदा प्रयोजनका लागि) गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै कतिपय कानुन आवश्यकताको पहिचान नगरी बनाइँदा कार्यान्वयन नभएको, कानुनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेको, प्रदेशको सबलीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरू, विधायिकी कार्य र संसदीय व्यवस्थापकीय कार्यमा कम ध्यान दिएको, विषयगत समिति, सरोकारवालाको सक्रियताबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आशय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• हेर्नुहोस् प्रतिवेदन

सरकारले भने त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न फेरि अर्को कार्यदल बनायो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको सो कार्यदलमा प्रदेश सभा सचिवालयका कानुनका उपसचिव डिल्लीप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन शाखाका अधिकृत राजेन्द्र पराजुली सदस्य तथा भौतिक मन्त्रालयका कानुन अधिकृत किशोर खड्का सदस्यसचिव थिए । सो कार्यदलले प्रतिवेदनको सारांश पनि बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ बनाउनु पर्ने कानुन, संशोधन गर्नुपर्ने विषय र भविष्यमा बनाउँदै जानुपर्ने कानुनको विषय उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनमै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, स्थानीयस्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने, प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषय सुझाव दियो । तर, प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनमा ती कानुन प्रदेश सभामा पेस नै भएनन् । बरु, प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

कोशी प्रदेश सभाका कार्यवाहक प्रदेश सभा सचिव गौतमराज अमात्यका अनुसार छैटौँ अधिवेशनमा २३ वटा बैठक बसेर ५ वटा विधेयक पारित भयो । जसमा जीव नाशक औषधि व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, बिउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भवन ऐन संशोधन विधेयक, वातावरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा र अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको संशोधन विधेयक पारित भयो । कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार सरकार अगाडि बढ्नै सकेन ।

त्यसअगाडि प्रदेश सरकारले २०८० सालमा पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पनि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेतमा पर्याप्त सुझाव दिएको थियो तर, सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ–नयाँ कार्यदल बनाइरहेको छ ।

यो पनि

सांसदको मूल काम कानुन निर्माण हो भन्ने बुझाउन सकिएन : मन्त्री भण्डारी

• कानुन किन कमजोर बन्छन् ?

कोशी प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख प्रदीप भण्डारी अघिल्लो कार्यकालमा कानुन धेरै बनाउने होडबाजी हुँदा पनि केही कमजोर बनेको बताउँछन् । सरकारले विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग पनि परामर्श गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता भए पनि कतिपय विधेयक हतारमा ल्याएर हतारमै पारित गर्दा कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय कानुन हतारमा पनि आए । पुराना कानुन खारेज नहुँदा पनि यहाँ बनाएका कानुन कार्यान्वयन भएनन्,’ भण्डारीले भने ।

यस्तै कुन प्रदेशले कति कानुन बनायो भन्ने हिसाबले प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि कानुन कमजोर बनेको उनले बताए । ‘कानुन बनाउन जरुरी थियो तर, पर्याप्त मात्रामा छलफल पनि भएन । कानुनको बारेमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर बोल्यो भने सरकारको विरुद्धमा गएको हुने ठानेर सांसदहरूले बोल्न पनि मानेनन्,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले ल्याएको कानुनको विषयमा सत्ता पक्षकाले बोल्नै नहुने भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि देखियो । त्यसकारण छलफलमा कमी भयो ।’

उनले भनेजस्तै दोस्रो कार्यकालमा पनि सांसदहरू कानुन निर्माणमा चासो दिँदैनन् । कार्यदलले पनि कानुन निर्माणमा सांसदले चासो नदिएको उल्लेख गरेको छ । दोस्रो प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनका सुरुका १४ वटा बैठकलाई आधार मान्दा धेरैजसो सांसद संसद्मै नआएको पाइयो । त्यसरी संसद्मै नआउनेमा मुख्य नेताहरू नै छन् । जस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की, पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम, पूर्वमन्त्री रामकुमार खत्री १४ मध्ये २ वटा बैठकमा मात्र आए । सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङ र ममता तामाङ पनि २ वटामात्रै बैठकमा सहभागी भए । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाई पनि १४ वटामध्ये ३ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भए । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि बैठकमा कमै उपस्थित हुन्छन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ९३ वटा बैठक बसेको छ ।  ती बैठकमा सबैभन्दा कम उपस्थिति हुनेमा झापाका कांग्रेस सांसद मोहन महर्जन छन् ।

धेरैजसो सांसद नियमित उपस्थित नहुँदा प्रदेश सभाको कामले गति लिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । प्रदेशको कमजोर अधिकार क्षेत्र भएकाले पनि सांसदहरूले बैठक बेवास्ता गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम पनि कानुन कमजोर बन्नुमा सांसदहरू कै मुख्य भूमिका रहेको बताउँछन् । प्रदेश सभा अझै नयाँ नै रहेकाले पनि परिपक्वता हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । ‘कानुन बनाउने बेलामा राम्रो गृहकार्य नभएको पनि साँचो हो । त्यसले केही संशोधनको आवश्यकता पनि बने । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । सरकार अस्थिर हुने कारणले पनि यस्तो भएको छ,’ गौतमले भने ।

सांसदहरूको सशक्तीकरणमा पनि ध्यान नगएको गौतमको भनाइ छ । अझै परिपक्व र छलफल, अध्ययनलाई, सहकार्य गर्ने, साझा विषय पहिचान गर्ने, साझा काममा साझा धारणा बनाएर काम गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले यो कुरामा ध्यान नदिएकै कारण पनि बनेका कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र कानुन कमजोर बन्ने गरेको उनको दाबी छ ।

कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपले सबैखाले कानुन निर्माणमा सांसदहरू विज्ञ हुन नसक्ने बताए । ‘सबै सांसदहरूले जान्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर पनि सबै सांसद विज्ञ हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माणमा जतिसक्दो बढी सरोकारवालासँग र विज्ञहरूसँग छलफल हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कानुन समृद्ध बन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

• कुन–कुन कानुन कार्यान्वयन भएनन् ?

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन, र प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन कार्यान्वयन नै भएको छैन ।

यस्तै प्रदेशले बनाएका १७ वटा कानुन आंशिकमात्रै कार्यान्वयनमा छन् । जसमा कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश वन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, पर्यटन विकास ऐन, प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश विद्युत् ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन लगायत छन् ।