प्रदेशको संरचना कार्यान्वयनमा आइसक्दा हामी पनि सुरुका दिनमा दुविधामा थियौँ । किनभने संविधानमा लेखिएका शब्दहरू समान अर्थका हुनका साथै उस्तै–उस्तै अधिकार क्षेत्र राखिएका थिए । जस्तै शिक्षा, प्रशासन, प्रहरी, वन, खानी, सहकारी, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू आम जनजीविकासँग सरोकार राख्दथे । ती विषय कता–कता सङ्घको पनि, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसले दुविधा उत्पन्न गराएको थियो । पछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण भयो ।

संविधानमा दण्ड र सजाय पनि गर्न पाउँछ भन्ने छ तर, त्यस कानुनमा चाहिँ सजायमात्रै लेखियो । त्यसले प्रदेशका कानुनहरूलाई सङ्कुचित बनाइयो । प्रदेशका कानुनमा सजाय भनेको जरिबानामात्रै गर्न पाउने र कैद लगायतका गम्भीर कसुरमा दण्ड दिन नपाउने भन्ने अर्थ सङ्घको कानुनले लगाउँथ्यो । त्यसो हुँदा संविधानमा चाहिँ एकल अधिकार सूचीमा कानुन बनाउन अधिकार दिने र सङ्घीय कानुनले चाहिँ प्रदेशका ऐनलाई खुम्च्याउने खालको काम भयो ।

धेरै ठाउँमा हामीले भन्ने गरेका छौँ– सजाय निर्धारण गर्ने कानुन भएन भने त्यो कानुन हुँदैन । दण्ड र सजाय दिन नसक्ने कानुनको औचित्य हुँदैन भन्ने मान्यता छ तर, प्रदेशलाई केही सङ्कुचित गर्न खोजियो । यद्यपि प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा जे सिद्धान्त छन्, त्यसलाई अनुसरण गरेकै देखिन्छ ।

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि एकात्मक रूपमा न्यायपालिका रहिरहेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी समन्वय होला भनेर पनि ख्याल गरेरै कानुन निर्माण गरेको देखिन्छ । यो बिचमा प्रदेशले जसरी कानुन निर्माण गरेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । प्रदेश सभाबाट एकै दिन चार वटा कानुन पनि पारित भएको उदाहरण छ । त्यो भनेको जसरी पनि प्रदेशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध हो । त्यो हुँदा विधायकी अधिकार हतारमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । त्यसले केही कमी–कमजोरी पनि देखियो ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न संरचनागत व्यवस्थाका लागि मात्रै होइन, संविधानले नै निर्देशित गरेको स्थानीय तहलाई चाहिने आवश्यक कानुन पनि प्रदेशले बनाएको छ ।

प्रदेश तहलाई प्रदत्त कानुन बनाउने अख्तियारी पनि सङ्घीय शासन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउनका लागि दिइएको हो । त्यही कारण प्रदेशमा विभिन्न कानुन आएका छन् । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशिका पनि बनाइएको छ । यस्तै, बेलाबेलामा अध्यादेशको पनि अभ्यास प्रदेशमा भइरहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार पनि कानुन निर्माणमा सक्षम देखिएको छ ।

प्रदेशले बनाएका कानुनहरूको विषयमा हामीले गरेको अध्ययनमा ऐनमा राम्रो पक्ष पनि पाइएको छ । सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि पर्याप्त छन् । सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा कानुन मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समिति पनि बनाएको थियो । प्रदेशका आवश्यकतालाई हेरेरै त्यसबेला कानुन निर्माण गरियो । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जे जति प्रगति भएका छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न संरचनागत व्यवस्थाका लागि मात्रै होइन, संविधानले नै निर्देशित गरेको स्थानीय तहलाई चाहिने आवश्यक कानुन पनि प्रदेशले बनाएको छ ।

प्रदेशमा निर्मित सबै कानुनको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका थियौँ । त्यसक्रममा हामीले तत्कालै २४ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको भनेका छौँ । ती कानुनलाई पनि हामीले तीन किसिमले विभाजन गरेका छौँ । कार्यान्वयन भएका, आंशिक कार्यान्वयन भएका र कार्यान्वयन नभएका कानुनको विषयमा पनि हामीले जानकारी दिएका छौँ । प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन नै नहुने हो भने त्यसको औचित्य के हुन्छ ? त्यस्ता कानुनलाई के गर्ने ? यो छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । जस्तै: बृहत् विराट क्षेत्रसम्बन्धी कानुन १८ वटा पालिका समेटेर बन्यो । यो असमान जस्तो देखियो । त्यसकारण पनि कार्यान्वयन नभएको हुनसक्छ । धेरै कानुन बनाइए तर, अक्षरशः पालना गर्न नसकिएको पनि पाइयो । त्यसलाई कसरी शत प्रतिशत लागु गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार प्रयोग गर्दा पनि धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेछ । यस्ता २३ वटा कानुन बन्न बाँकी देखिन्छ । साझा अधिकार सूची हेर्दा पनि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गरिएका विषयहरूलाई हेर्दा २९ वटा विषयमा अहिले पनि प्रदेश कानुन बन्न जरुरी छ । यसरी हेर्दा प्रदेशले संविधानतः ५२ वटा कानुन बनाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सभालाई सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रदेशको पूर्णताको लागि पनि कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको कुराहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । सङ्घीय कानुन नबनीकन पूरा हुन नसकेको कुरा पनि छन् ।

प्रदेश संरचनाले स्थानीय सेवाको गठन र व्यवस्थापनको लागि अहिले पनि कानुन बनाएको छैन । प्रदेशले पनि उपर्युक्त कानुन नबनाएको देखिन्छ । अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीको सुरक्षाको विषय पनि समस्या देखिएको छ । प्रदेश किताबखाना व्यवस्थित नभएका कारण कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एकल अधिकार सूचीमा गर्नैपर्ने कामहरू अहिले पनि भइरहेको छैन । जस्तोः वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, वैदेशिक अनुदान, प्रदेश आर्थिक कार्य गर्नेबारे ऐनहरू बनेको छैन । अहिले पनि दाताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कानुन छैन ।

प्रदेश वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा, बैंकसँग सम्बन्धित कुरामा समस्या देखिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र परिचालन गर्न कानुन बनेको छैन । प्रदेशको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाइयो तर, प्रदेशको शिक्षा कस्तो हुने ? प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । मौलिक हकसँग सम्बन्धित १७ वटा कानुन अहिले पनि बनेका छैनन् । ती कानुन आवश्यक छन् । प्रदेश सबलीकरणका लागि ३० वटा काम गर्नुपर्ने विषय छन् । जसमा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा नागरिकको सहभागिता, सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको छलफललाई जोड दिनुपर्छ । कानुन बनाउने कुरा जनताको भावनालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रदेशको कानुनसँग सम्बन्धित कुराको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै हो तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा बनेका कानुनहरूको सङ्ग्रह भएको छैन ।

मुख्यतः राजनीतिक सङ्घीयतामा प्रतिनिधित्वको कुराहरू, संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा बालिका मताधिकारको कुराहरू शत प्रतिशत कार्यान्वयन भयो तर, राजनीतिक दलका काम–कारबाहीको कुरालाई हेर्ने हो भने माथिबाटै निर्देशित हुनेजस्तो देखिएको छ ।

राजस्व परिचालन, मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयमा एकीकृत सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले एकीकृत ऐनहरू बनाउने विषयमा पनि प्रदेशले ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै: सहकारी रजिष्टार कार्यालय सुनसरीको इनरुवामा छ । कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा उसले नियमन गर्नुपर्छ । सबै जिल्लामा सेवा दिने गरी प्रकृति मिल्ने खालका कार्यालयमा त्यो सहकारीको विषय पनि हेर्ने गरी एकीकृत सेवा दिने गरी नयाँ कानुन र संरचना निर्माण गर्न किन नसक्ने ? यसले प्रदेशको सबै संरचनाको उपस्थिति त्यहाँ हुनसक्छ ।

प्रदेश प्रहरी अहिले पनि हस्तान्तरण भएको छैन । यातायात कार्यालयहरूलाई छोडेर हेर्ने हो भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम ७ वटा जिल्लामै छैन । त्यसकारण ती कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउने गरी कानुन निर्माण गरेर सेवा प्रवाहलाई सबैतिर पुर्‍याउनु पर्छ । विधायकी कार्य र व्यवस्थापकीय कार्य सांसदहरूले नै गर्ने हो तर, बजेट र साना टुक्रे योजनाहरूमा ध्यान दिएको देखिन्छ । माननीय सदस्यहरूको काम कुन मन्त्रालयमा बजेट छ र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतिर भन्दा विधायकी काममा ध्यान दिनुपर्छ ।

संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्यको मूलभूत मान्यता अगाडि सारेको छ । यसो गर्दा एक अर्काबिचको समन्वय अहिले पनि भइरहेको देखिँदैन । एकात्मक शासन व्यवस्थाको अवशेषले गर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ । हामीले नयाँ संविधानको प्रयोग अक्षरशः पालना गर्ने हो भने हामीले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अनुसार काम गर्नु पर्छ । छायाको रूपमा रहेको एकात्मकताको भूतलाई हटाउँदै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि नीति नियमहरू बनाउने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

मुख्यतः राजनीतिक सङ्घीयतामा प्रतिनिधित्वको कुराहरू, संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा बालिका मताधिकारको कुराहरू शत प्रतिशत कार्यान्वयन भयो तर, राजनीतिक दलका काम–कारबाहीको कुरालाई हेर्ने हो भने माथिबाटै निर्देशित हुनेजस्तो देखिएको छ । राजनीतिक दलका काम कारबाहीमा हुने गरेका क्रियाकलापहरूमा यहाँका दलहरू स्वतन्त्र हुन सकेनन् कि भन्ने कुरा पनि छन् ।

प्रशासनिक सङ्घीयताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने प्रहरी र कर्मचारी आफ्नो हुनुपर्ने हो । अहिले पनि प्रहरी र कर्मचारीको लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै वित्तीय सङ्घीयताको कुरा गर्दा जबसम्म आर्थिक रूपमा स्रोत साधनलाई समेट्ने खालको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ, समानीकरण र अन्य अनुदानको भर पर्छौँ, त्यसले प्रदेश धनी बन्न सक्दैन । आफ्नो स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि उपर्युक्त ढङ्गले काम गर्नु जरुरी छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यसँग रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)