विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा स्थापना भएको ७ वर्ष नाघिसकेको छ । प्रदेश सभाले यस अवधिमा ७३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । निर्माण भएका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा गए पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । बनाएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाने बित्तिकै पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएका छन् ।

आवश्यकता नै नभएका कानुन निर्माण गरिएको र आवश्यकता भएका कानुनहरू निर्माण नै नगरिएका विषय पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन् । बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियमावलीको अभाव उस्तै देखिएको छ । प्रदेश सभाले बनाएका कानुन निर्माणको समग्र समीक्षा, नियमावली अभाव, प्रदेश सांसदको कानुन निर्माणमा अरुचिजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, भण्डारीसँग रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• सरकारले गठन गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको पनि दुई महिना पुग्न लागेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कानुन निर्माणको सवालमा थुप्रै कमजोरी रहेको औँल्याएको छ । त्यस्ता कमजोरी किन हुन्छन् ? बनाउनु पर्ने कानुन किन बन्दैनन् र नबनाउनु पर्ने कानुन किन बन्छन् ?

– कानुन निर्माणको विषयमा आयोगले आफ्नो हिसाबले सुझाव दिएको छ तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने कानुन बनाउनका लागिमात्र बनाउने होइन । सबै क्षेत्राधिकारमा अहिले नै सबै कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । जुन आवश्यकता पर्छ, त्यो बन्दै जाने हो । जुन आवश्यकता पर्दैन, त्यो अहिले बन्दैन । जस्तोः सुरुमा आम सञ्चार विधेयक जरुरी थिएन । अहिले जरुरी पर्‍यो, बन्दैछ । जीवनाशक औषधि नियन्त्रणसम्बन्धी, बिउ बिजन सम्बन्धी कानुन पहिले जरुरी थिएन । सङ्घीय सरकारले नै त्यो काम गर्दै थियो । सङ्घीय कानुन परिवर्तन भएर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण भयो अनि हामीले ती कानुन पनि बनायौँ ।

साझा अधिकारसूची भित्रका कतिपय विषय सङ्घीय कानुनले अधिकार दिँदै गएपछि प्रदेशमा कानुन बनाउँदै जाने हो । स्थानीय तह र प्रदेशबिचको विवाद समाधान सम्बन्धी कानुन पनि बनाउन सुझाव दिएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद थिएन । त्यो हामीले बनाएका थिएनौँ । अब केही समस्या आउनेजस्तो देखिन थालेको छ । त्यसैलो अब हामी त्यो कानुन तुरुन्तै बनाउँदैछौँ । त्यस कारण आवश्यकता कहाँ हो, व्यावहारिक हिसाबले र अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलाई कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आवश्यकता महसुस भएका आधारमा कानुन बन्ने हो । १८ वटा क्षेत्राधिकार प्रदेशको छ । त्यो सबै विषयमा सङ्घीय कानुन पनि बनेको छैन । त्यस कारण आयोगले बनाउनु पर्छ भनेका कतिपय कानुन अहिले नै बनाउनु पर्ने जरुरी देखिँदैन ।

• बनेका कानुन पनि राम्रा बनेनन् भन्ने कुरा छ । कतिपय कानुन निर्माण गर्ने क्रममा धेरै त्रुटि भएको पनि भनिएको छ । अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा तपाईं पनि कानुन मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो । किन कमजोर कानुन बने ?

– कानुन केही कमजोर बनेको सत्य हो । प्रदेश सभा नयाँ थियो । प्रदेश सभालाई त्यो बेला अभ्यस्त बनाउन पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । कानुन मस्यौदा गर्न मलाई कुनै पनि गाह्रो थिएन । मेरो कामै त्यही थियो । प्रदेश सभालाई अभ्यस्त बनाउनुपर्ने थियो र अहिले नभए पनि पछि चाहिन्छन् भनेर त्यतिबेला देखिएका, तत्काल आवश्यकता नभएका कानुनहरू पनि बनायौँ ।

पहिलो कार्यकालको तीन वर्षमा प्रशस्तै ऐन बने । त्यसपछि आवश्यक ऐन पनि बन्न छोड्यो । अहिले फेरि आवश्यकतालाई पहिचान गरेर तीव्र गतिमा नयाँ र पुराना ऐनहरूको संशोधन गर्ने क्रम बढेको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको सुझावकै आधारमा भवन निर्माण सम्बन्धी ऐन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्यसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गयो । त्यस्तै यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । खानेपानी ऐनको आवश्यकता भएको छ । त्यो बनाउन लागेका छौँ । आम सञ्चार ऐन बनाउने प्रक्रियामा छौँ ।

सकेसम्म ऐन बनाउँदा धेरै वटा विषय एकै ठाउँमा समेट्नु राम्रो हो । सानो–सानो टुक्रा बनाएर ऐन बनाउँदा झन्झट हुन्छ भनेर पनि एकीकृत ढङ्गले आमसञ्चार विधेयक बनाएका हौँ ।

• कार्यदलले त बनेका कानुनहरूमा दोहोरोपन भएको, अस्पष्टता भएको, स्थानीय सरकारसँग बाझिने खालको भएको, प्रक्रिया नमिलेको पनि भनेको छ नि ? त्यस्ता सबै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जाने हो ?

– अब हामीले बनाएका कानुनसँग बाझ्ने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनु हुँदैन । सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन हुँदैन । त्यस कारण त्यो हाम्रो गल्ती होइन । दोहोरोपन भयो भन्ने कुरा पनि त्यति सत्य होइन । कतिपय त्रुटि त हुन्छन् । भए पनि होलान् । त्यस्ता त्रुटि सङ्घीय कानुनमा पनि छन् । त्यसरी त्रुटि नहोस् भनेरै धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि धेरै ठुलो भूमिका संसद्ले नै खेल्नु पर्छ । संसद्बाटै केस्रा–केस्रा केलाउने काम भयो भने अझ राम्रो हुन्छ ।

• संसद् नै शक्तिशाली हो । सांसदले नै कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ तर, सांसदहरू आफैँ कानुन निर्माणको विषयमा चासो दिँदैनन् भन्ने पनि छ नि ? सांसदहरूले किन चासो नदिएका होलान् ?

– कानुन निर्माण भनेको प्राविधिक विषय हो । सबैसँग त्यो अनुभव र ज्ञान अनिवार्य हुनैपर्छ भन्ने कुरा त भएन । पदले चाहिँ त्यो माग्छ । कसैसँग स्वास्थ्यको, कसैसँग शिक्षाको विज्ञता हुनसक्छ । त्योसँग सम्बन्धित ऐन भयो भने त्यहाँ बढी चासो हुने भयो । सबैले चासो राख्ने कुरा पनि भएन । मान्छेको व्यक्तिगत क्षमताको कुरा पनि हो । कतिपय सांसद निकै क्षमतावान् पनि हुनुहुन्छ । सबै पढ्ने, हेर्ने खालका सांसद पनि हुनुहुन्छ । भिन्न–भिन्न खालका स्वभाव, ज्ञान, क्षमता, योग्यता र अनुभव भएका माननीयहरू हुनुहुन्छ ।

• सांसदहरूको चासोचाहिँ कानुन निर्माणमा भन्दा चिर्कटो लिएर बजेट माग्नेतिर बढी गयो भन्ने हो नि ?

– चिर्कटो लगेर योजना माग्ने काम त म पनि गर्छु । हाम्रो जनताको चेतनास्तर नै त्यस्तै छ । पञ्चायतकालदेखि नै यो बिग्रिएको कुरा हो । मन्दिर बनाइदिन्छस् भनेमात्रै भोट दिन्छु भनेर नागरिकले भन्छन् । चुनावकै बेला नागरिकले पनि तिम्रो काम विकास निर्माणको होइन, कानुन निर्माणमा तिमीले भूमिका खेल्नु पर्छ, कानुनबाट शासन हुने हो, शासन गर्ने कानुन राम्रो, जनमुखी, नागरिकमैत्री हुनुपर्छ भनेर भन्दैनन् । एक जनाले पनि भन्दैन । अनि चिर्कटो लिएर जानै पर्‍यो नि ।

• त्यो त नेताले पनि त म कानुन निर्माण गर्छु भन्दा म यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्छ नि त ?

– जनताले माग्छन् । मागेपछि चुनावमा तेरो कुरा म सुन्दै सुन्दिनँ भनेर हार्न त कोही पनि चाहँदैन नि त । त्यस कारण जनताको त्यस्ता मागलाई पूरा गर्न पहल गरौँला भन्ने कुरा हुन्छ । अनि एक पटक चुनाव लडेपछि अर्को पटक चुनाव लड्दिनँ भनेर पनि प्रायःले भन्दैनन् । अर्को पटक चुनाव लड्नका लागि पनि पहिले गरेको बाचा पूरा गरौँ भन्ने हुन्छ । त्यही कारण सांसदहरू विकास निर्माणका योजनाहरूको चिर्कटो लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

• सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मेरो मूल दायित्व कानुन निर्माण गर्ने नै हो भन्ने होइन र ?

– हो । सांसदहरूको मूल दायित्व भनेको कानुन निर्माण नै हो ।

• कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न पनि फेरि अर्को कार्यदल बनाउनु भयो । त्यो कार्यदलको सार संक्षेप प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसम्म पुगिसकेको छ । त्यसमा पनि २२ वटा कानुन तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

– त्यसमा हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ । छैटौँ अधिवेशनमा के लाने, कुन सातौँमा र कुन आठौँ वा नवौँमा लाने भन्ने वर्गीकरण गरेका छौँ । कतिपयलाई अहिले आवश्यक नरहेको पनि भनेका छौँ । कतिपय कुरा थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि भनेका छौँ । कतिपय कानुन निर्माण गर्न अधिकार क्षेत्र भए पनि तत्कालै निर्माण गर्न आवश्यक छैन पनि भनेका छौँ । त्यो समयतालिकाको आधारमा काम गर्ने गरी हामीले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएका छौँ । अब त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ । कुन अधिवेशनमा कुन विधेयक लाने भन्ने विषयमा हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।

• अब संसद्मा लगेका र पारित भएका कानुनहरू कार्यान्वयन नभइ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ आउला कि नआउला ?

– त्यो भनेकोचाहिँ असाध्यै धेरै मानिसहरूको चासो र सरोकार भएको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । निजामती कर्मचारी ऐन, स्थानीय तह कर्मचारीबारे बनाएको ऐनमा धेरै चासो र सरोकार भयो । त्यो तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा गएपछि कतिपय कुरा असहज भएर पनि आउन सक्छ तर, अहिले नै त्यस्तो अवस्था आउँदैन ।

• संसद् र कानुन निर्माणको छलफल प्रक्रियामा विज्ञताको अभावले विगतमा त्यस्ता कमजोरी भए, अब हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको ?

– सांसदहरूमा विज्ञता अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन । सांसदमा चाहिने भनेको अनुभव हो । विषयको अनुभव । कृषिको कानुन बनाउन सांसदले जान्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, कृषि क्षेत्रको अनुभव त होला नि ? त्यस आधारमा के राख्ने, नराख्ने भन्ने विषय ल्याउनु पर्छ । अहिले ल्याइरहनु भएको पनि छ । विधेयक निर्माणको क्रममा सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गर्नुभएको छ । संशोधन हाल्नु भएको पनि छ । कहिलेकाहीँ १५–१६ जनासम्मले संशोधन हाल्ने काम पनि गर्नुभएको छ । यो समग्रतामा सिकाइ पनि हो ।

• तपाईंको अनुभवमा चाहिँ प्रदेशले बनाएको कानुनबारेको समीक्षा के हो त ?

– कोशी प्रदेशका कानुनहरूमा कमजोरी छैनन् भन्ने होइन । पहिलो कार्यकालमा हतारमा धेरै कानुन बनाइयो । हतारमा बनाउँदा पनि स्तरीय नै रहेछन् । सांसदहरू पनि नयाँ थिए । अभ्यास पनि नयाँ थियो । त्यसो हुँदा पनि कानुनको स्तरीयताको एउटा मापदण्डभित्रै छ । अति आवश्यक कानुन पनि बने र केही अनावश्यक कानुन पनि बने । हाम्रो कमजोरी भनेको ऐन बने पनि नियमावली भने बनेनन् । त्यो अहिले पनि समस्या छ ।

• नियमावली बनाउने विषय त कार्यपालिकाको विषय हो नि ? त्योचाहिँ किन नगरेको त ?

– त्योचाहिँ मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको ध्यान नपुगेको हो । सबै मन्त्रालयमा कानुन अधिकृतहरू पनि थिएनन् होला । अब मैले कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहँदा सबैसँग समन्वय गरेर नियमावलीहरूलाई पूर्णता दिन लागेका छौँ । ६ महिनाभित्रमा यो काम पूरा हुन्छ ।

• प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सङ्घ सरकारले ढिलाइ गरेको कुरा पनि छ । सङ्घीय सरकारसँग कसरी समन्वय र पहल गरिरहनु भएको छ ?

– धेरै कुरा आइसकेका छन् । थोरै बाँकी छ । जस्तो जीवनाशक, बिउबिजन लगायतका कुरा आइसके । अब सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनहरू आउन बाँकी छ । यी कानुन आइसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । बाँकी रहेका विषयमा हामी सङ्घ सरकारसँग निरन्तर संवादमा छौँ । ती विषयहरू पनि अब आउँछन् भन्ने आशा छ ।

• प्रदेश सभाको पछिल्ला ८४ वटा संसद् बैठकको रेकर्ड हेर्दा आधाजसो सांसद संसद् बैठकमै अनुपस्थित रहेको तथ्याङ्क छ । किन संसद्मा सांसदहरू अनुपस्थित हुन्छन् ?

– यो यस्तै हो । सांसदहरू असाध्यै व्यस्त हुन्छन् । कहिले राष्ट्रपति आउनु हुन्छ, कहिले पार्टीका नेताहरू आउनुहुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रममा पार्टीबाट जितेका सांसदहरू जानै पर्छ । क्षेत्रको जनताले विभिन्न चाडबाड, विवाह, व्रतबन्धमा पनि बोलाउँछन्, त्यहाँ पनि जानै पर्छ । कोही विदेशतिर जानु भएको हुन्छ । त्यस कारण पनि सांसदहरूको अनुपस्थिति भएको होला ।

तर पनि मूल काम संसदीय नै हो । त्यसभित्र एउटा विधायिकी र अर्को निगरानी । यी मेरो मुख्य काम हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउने कुरामा अपेक्षाकृत प्रगतिचाहिँ भएको छैन ।

• त्यसो भए सांसदहरूलाई सकेसम्म नियमित संसद्मा आउने बनाउने कसरी त ?

– त्यो भनेको दलको बैठक राखेर कुरा गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा सांसदको आवश्यकताको महसुस गराउनु पर्छ । त्यो दलहरूको जिम्मेवारी नै हो ।