काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सङ्घसंस्थालाई भूकम्पका नाममा एक वर्षमा ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा भएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा भूकम्पका लागि विभिन्न योजना बनाई देशभरका ४३ वटा संस्थालाई ३८ करोड बढी रकम निकासा भएको थियो । 

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार गत आवमा कर्णालीमा भूकम्पका लागि मात्रै ३८ करोड ३१ लाख ३७ हजार ९ हजार १२ रुपैयाँ रकम निकासाको स्वकृति भएको छ ।

विभिन्न सङ्घसंस्थालाई राहत, उद्धार, मानवीय सहयोग, आपत्कालीन राहतलगायत शीर्षकमा यो रकम निकासा गरिएको हो । तर खर्चअनुसार भने उपलब्धि भने आउन नसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवम् प्रवक्ता र सूचना अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले बताए । ‘संस्थाबाट जुन ढंगको उपलब्धि हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने । 

गत वर्ष कात्तिकमा १७ गते राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । त्यस भूकम्पमा ५ सय १७ मानिस प्रभावित भए । जसमध्ये १ सय ५३ जनाको घटनास्थालमै मृत्यु भएको थियो ।

जिल्लाका ६२ हजार १२ वटा घर पनि क्षतिग्रस्त बनेका थिए । यसमध्ये २६ हजार ५ सय ५७ वटा घर त पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए । बाँकी घरहरूमा अंशिक रूपमा क्षति भयो । 

सोही भूकम्पबाट प्रभावित भएकी हुन्, जाजरकोटमा पर्ने नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर १ की ललिता पुनमगर । उनका परिवारमा पाँच जना छन् । कात्तिक १७ गते उनको घर पनि भत्कियो । घर भत्किँदा उनी र उनका दुई भाइ सकुसल रहे । तर आमाबुवा घाइते बने । 

उपचारपश्चात् निको भए पनि काम गर्ने अवस्थामा भने नरहेको ललिताले रातोपाटीसँग बताइन् । ‘माथिबाट ढुंगाले च्यापिएका थिए । काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, घर छैन, अस्थायी टहरोमा बसेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ संघसंस्था आउन त आएका छन्, आफूले चिनेजानेकालाई मात्रै सहयोग गरेका छन्, मैले सहयोग पाउन सकेको छैन ।’ ललितालाई अस्थायी टहराका लागि पालिकाले २५ हजार रकम, ग्यास, केही खाने कुरा भने उपलब्ध गराएको थियो । 

कर्णाली प्रदेशका रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको थियो । सो क्षेत्रमा राहत, उद्धार, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यन्नका लागि ४३ वटा संघसंस्थामध्ये एक हो, असल छिमेकी नेपाल । 

यो संस्थाले गत वर्ष २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको परिषद्को तथ्यांक छ । छिमेकीका पदाधिकारी दिनेश काफ्ले आफूले तत्काल राहत, सीपतालिम, जीविकोपार्जन तालिमलगायत कार्य गरेको दाबी गरे । 

‘कर्णाली प्रदेशमा तत्काल रिलिफ रेसपोन्सको कार्य गरेका छौँ । त्यसपछि निमार्णसम्बन्धी, निर्माणसँगै जीविकोपार्जनका कार्य गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘योसँगै निमार्णका लागि नलगाड पालिकासँग समन्वय गरेर १० वटा घर बनाउँदै छौँ । अहिले हामी चौथौ फेजमा छौँ ।’

उनले आफूहरूले भूकम्पका समयमा खाद्यान्न समग्री, सुत्केरीलाई लक्षित सामग्री वितरण गरेको दाबी गरे । उनले पहिलो र दोस्रो चरणमा राहत सामग्री वितरण, डकर्मी तालिम, इलेक्ट्रिसयन, पलम्बिङ तेस्रो चरणमा गरिएको काफ्लेले दाबी गरे । ‘यसमा १ सय ४० जनालाई तालिम दिएका छौँ । रुकुम पश्चिममा ६० र जाजरकोटमा ८० स्थानीयलाई तालिम दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले चौथौ चरणमा जाजरकोटको नलगाडका १० वटा घर पुनर्निमार्ण र जीविकोपार्जनको कार्य गरिरहेका छौँ ।’ 

कर्णाली प्रदेशले आफूले भन्दा पनि संघसंस्थाले विपद्मा राम्रो काम गरेको बताएको छ । सरकारी निकायअन्तर्गत जनशक्ति र भौतिक उपलब्धता भए पनि सामग्री नहुँदा विपद्का समयमा संघसंस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषकहादुर शाहीले बताए । 

कुन संस्थाले कति गरे खर्च ?

संघसंस्थामाथि सरकारको निगरानी कमजोर 

कर्णाली प्रदेशमा भूकम्पका नाममा संघसंस्थाले गरेको रकम सही ठाउँमा खर्चबारे सरकारी निकाय कमजोर देखिएको छ । विपद्का नाममा संघसंस्थाले निकासा गर्ने रकमको सदुपयोग गर्न महिना दिनअघि मात्रै सरकारले निर्देशिका ल्याएको छ । 

विगतका वर्षमा यसरी विपद्मा सहयोग गर्न निकासा हुने रकमको भने सदुपयोग हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

डा. भट्टराईका अनुसार पहिला परिषद्सँग रकम स्वीकृति गरेर आफ्नै तरिकाले संघसंस्थाले रकम प्रयोग गर्थे । ‘विपद्मा गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका बनेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाले प्राधिकरणमा स्वीकृति गरेर मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।’

प्राधिकरणसँग योजनाबारे समन्वय गरे पनि रकम खर्च आफ्नै मापदण्डअनुसार गरिने भने उनले बताए । विपद्का समयमा खोज, उद्धार, उपचारमा संघसंस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि खर्चको पारदर्शिता भने हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तोमा स्थानीय सरोकारवाला निकाय नीतिगत रूपमै लागेर निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।