काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले अब संस्थाको ‘रिब्रान्डिङ' जरुरी भएको बताएका छन् । एनआरएनए बेल्जियमले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै घलेले संस्थाको रिब्रान्डिङ जरुरी रहेको बताएका हुन् । 

‘२२ वर्षको एनआरएनएको स्ट्रक्चर आउटटेडेट भइसक्यो । हामीले समय सान्दर्भिक बनाउन सकेनौँ । संस्थालाई संस्थागत बनाउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘अहिले ३४ पेजको फैसला छ । मेरो कमिटीले विवादसहित चुनाव गराउन भनेको छ । संघको अधिवेशन गराउन अदालतले आदेश दिएको हो । सोहीअनुसार एनआरएनएलाई रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ ।’

नयाँ एनआरएनए नयाँ  कार्यसमितिले बनाउने भन्दै सोही अवसरका लागि सबै एनसीसी (एनआरएनएको विदेशका शाखा)हरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले हामीले एनसीसीहरुलाई एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हौँ । यस्तो राम्रो परमादेश आएको छ कि सायद अब यस्तो परमादेश कहिल्यै नआउला’, उनले भने, ‘यसबाटै नयाँ र सुधारिएको एनआरएनए बनाउँछौँ । अब चुनौती छैन र हामीले अवसर मात्रै हेर्नुपर्छ ।’

उनले सुधारिएको एनआरएनए बनाउनका लागि नै आफूले विश्वका विभिन्न देशहरूको भ्रमण गरेर छलफल र अन्तरक्रिया गरेको उल्लेख गर्दै घलेले सबैको सुझावबाट आफू उत्साहित भएको बताए । 

कार्यक्रममा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले एकताको महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारीहरू भइरहेको भन्दै सबै किसिमले घलेले गराउने महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 
यस्तै अर्का सदस्य विनोद कुँवरले एनसीसीहरुमा भइरहेको अधिवेशनहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै परमादेशअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै अर्की सदस्य जानकारी गुरुले पनि सोही धारणा राखेकी थिइन् । 

यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीलाई चुनौती दिँदै उनीविरुद्ध कार्यसमिति नै बनाएका आरके शर्माले पनि एकता महाधिवेशनको कुनै पनि विकल्प नभएको बताए । 
शर्माले एकता महाधिवेशनलाई सफल पार्न सक्दो सहयोग गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई आग्रह गरे । 

शर्माले विगतमा बद्री केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा एनआरएनए एकताका लागि विनोद कुँवर समूहसँग गरेको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाए ।  ‘सहमतिमा हस्ताक्षर र्गयौँ, तर लागू गरिएन।  सन् २०२३ मा निर्वाचनमा आपराधिक तरिकाले फ्रड गरियो, अर्कैको नाममा भोट हालियो। बाध्य भएर हामीले अर्को कमिटी गठन गर्नु र्पयो’, उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार क्रियाशील उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशनका लागि मे ३–५, २०२५ मा  काठमाडौँमा मिति तोकिसकेको छ । शर्माले अदालतको परमादेशलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै सबैलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरे ।

उनले समय कम भएकाले कम्तीमा अप्रिल १० भित्र वार्ता गरेर सबैलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय समितिलाई पनि आग्रह गरे  । 

उनले बद्री केसी समूहलाई अदालतको आदेश बमोजिम  एमआइएस प्रणालीमा उच्चस्तरीय समितिलाई पहुँच दिन आग्रह पनि गरे। ‘अदालतभन्दा ठुलो कोही पनि छैन।  त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान र पालना गरौँ।  हामीले नै अदालतको आदेशको पालना गरेनौ भने नेताहरूलाई यसो गर उसो गर भन्ने नैतिक अधिकार हामीसँग रहँदैन’, शर्माले भने।

कार्यक्रममा एनआरएनए अभियन्ता गंगाधर गौतम, लोक दाहाल, एनआरएनए बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटासहित अभियन्ता र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।