सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार बन्दै गएको कुरा सत्तापक्षकै सांसदहरूले बताउने गरेका छन् । 

साथै उनीहरूले जनसरोकारका कुराहरू पनि नसुन्ने र संसद्मा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ पनि दिन छाडेका छन् । मन्त्रीहरू संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै पटक–पटक संसद्मै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

जेठमा राखेको प्रश्नको जवाफ अझै नपाएपछि..

प्रदेश सभा सदस्य मंगलबहादुर शाहीले गृह जिल्ला मुगुमा ०८१ जेठमा असिनापानीले कृषकको बालिनालीमा ठुलो क्षति गरेको विषय संसद्मा उठाए । 

चौथो अधिवेशनअन्तर्गत गत जेठको १४ गते बसेका प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘मुगुलगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा असिनापानीले ठुलो मात्राका बालिनालीको क्षति भयो, कृषक पीडामा छन्, सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गरोस् ।’ त्यसपछि पटक–पटक गरी ६ वटा बैठकमा उनले कुरा उठाइरहे । तर सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रीले कुनै सुनुवाइ नै गरेनन् । चौथो अधिवेशन सम्पन्न भएर यतिवेला पाँचौँ अधिवेशन चलिरहेको छ । तर शाहीले आफूले उठाएको जनसरोकारको विषयमा न चित्तबुझ्दो जवाफ पाए, न कृषकले राहत । 

उनी बाध्य भएर फेरि पाँचौँ अधिवेशनअन्तर्गत फागुन ९ गते बसेका प्रदेश सभा बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नै पेस गरे । प्रस्तावमा साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपबाट बालिनालीमा भएको क्षतिमा कृषकलाई राहत दिने भन्ने कुरा शाहीले उठाएका थिए । 

त्यसपछि मात्रै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले काम भइरहेको जवाफ दिए । तर उनले कुनै काम नभएको अवस्थामा मौखिक जवाफ दिए । सांसद शाही भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले त जिल्लामा बजेट गयो होला भनेर सोचेँ । जिल्लाका कार्यालयहरूसँग सोध्दा छ छैन हजुर भन्ने जवाफ आयो ।’ त्यसपछि आफूलाई निकै पीडाबोध भएको उनले सुनाए ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा शाहीले सुरुमै उक्त विषयमा कुरा राख्दै लगातार २० मिनेट उभिएर सरकारको जवाफ माग गरे । उनले भने, ‘यो प्रदेश सरकारले काम गर्ने तरिका के हो ? यसरी पनि सरकार चल्छ ? जनताको राहतका लागि कुरा उठाएको अब एक वर्ष हुन लाग्दा, अहिलेसम्म तयारी नै भइरहेको छ भन्नु चरम लापरबाही हो ?’ यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको उनले बताए । उनले अगाडि थपे, ‘अत्यन्तै पीडाबोधका साथ आज बोल्दै छु, चैत्र १२ गतेसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नै गरेन । मैले सरकार प्रमुख (मुख्यमन्त्री) बाट यो विषयको जवाफ माग गर्छु ।’ 

यो सरकार कसका लागि हो भन्दै शाहीले प्रश्न गरे । चरम लापरबाही हेरेर कति बस्ने हो ? भन्दै उनी संसद्मा एक्लै उभिए । 

सभामुख नन्दा गुरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । तर पनि शाही बस्न मानेनन् । पीडाबोधका साथ आफू संसद्मा उभिएको बताए । भने, ‘सभामुखको रुलिङले पनि सरकारले मानेन । ६ बैठकमा गरेको रुलिङ सरकारले सुनेन ।’ 

आफू उधारो कुरामा चित्त बुझाउन्न नसक्ने, उक्त काम हुने हो वा होइन् भन्ने कुराको उत्तर चाहेको उनले बताए । ‘जनतालाई राहत मिल्ने हो भने कति दिन लाग्ने हो, कति दिनमा आउने हो ? रुलिङ गरेर नहुने भएपछि पीडाबोधका साथ उठेको छु,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूबाट जवाफ माग गर्दछु ।’ 

 करिब २० मिनेट उनी उभिइरहेपछि प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्मा पनि उठे । र उनले भने, ‘जे जति विषय प्रदेश सभामा गम्भीरतापूर्वक उठाए पनि सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । सरकार आफ्ना लागि हो कि कर्णालीबासीका लागि हो ?’ 
असिना पीडित मात्र नभई भूकम्प पीडितदेखि रोजगारका कुरा पटक–पटक उठाइरहे पनि सरकार कहिल्यै जिम्मेवार नबनेको उनले बताए ।  सरकारले मनपरी गर्ने खालको स्थिति देखापरिरहेकाले यो विषयमा गम्भीर नबने संसद् चल्न नदिने उनले चेतावनी दिए । त्यसपछि सभामुखले पुनः सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि सांसद शाही बसे । 

उनी मात्र होइन् प्रदेश सभाका अधिकांश सांसदको पीडा यही हो । सभामा प्रायः सांसद समसामयिक विषयमा प्रश्न, जिज्ञासा राखिरहन्छन् । तर सरकारका मन्त्रीहरू भने कहिल्यै जवाफ दिँदैनन् । 

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट सरकार जनसरोकारका विषयमा गम्भीर नबनेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कर्णाली राजमार्गको समस्याको विषयमा हामीले पटक–पटक प्रश्न उठायौँ, तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीले कहिल्यै राम्रोसँग जवाफ दिनुभएन ।’ 

‘सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर जिसी सांसदहरू प्रश्न राखिरहने र जवाफ कहिल्यै नआउने भएपछि प्रश्न राख्नुको औचित्य नभएको बताउँछन् । जिसीले यही विषयमा फागुन २६ गतेको बैठकमा कुरा पनि राखेका थिए । नियमापत्ति जनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘मैले चौथो अधिवेशनमा राखेका विषयवस्तुको जवाफ पाँचौँ अधिवेशनमा पनि पाइनँ ।’ 

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०८१ का सभाका सदस्यले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयबस्तुबारे सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारले जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्री तथा सरकारबाटै जवाफ नआउने गरेको उनी बताउँछन् । 

जिसी यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सभा नियमावलीको उल्लङ्घन भएको तर्क गर्छन् । राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल जनसरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नप्रति सरकारमा रहेकाहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् ।