काठमाडौँ । राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनमा वर्तमान व्यवस्था विरोधी दल राप्रपाले सहयोग ‘लिने र दिने’ नीति लिएको छ । 

आन्दोलन मूल समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट  राप्रपाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आन्दोलन गर्ने र त्यसका लागि समान विचारधारा भएका समूह तथा मोर्चालाई सहयोग गर्ने र पार्टीले पनि आवश्यक सहयोग लिने नीति लिएको हो । 

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले  समान उद्देश्य र विचार भएका राजनीतिक दल, संयुक्त जनआन्दोलन समिति, विभिन्न संघ सङ्गठनहरूसँग सहकार्य, कार्यगत एकता वा मोर्चा गठन गरी आन्दोलनका कार्य अघि बैठकले निर्णय गरेको बताए । 

यस्तै राजसंस्था तथा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि अन्य दल र अभियानहरूबाट आयोजना हुने सबै शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक कार्यक्रममा राप्रपाको सहयोग र समर्थन रहने तथा  राप्रपाले आयोजना गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा पनि सोही बमोजिमको सहयोग लिने र आवश्यकता अनुसार संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

राप्रपाले आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकलेको छ । 

‘यो केवल सरकारको असफलता मात्रै होइन, विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा रहेको समस्या हो। सरकारहरू परिवर्तन हुँदैमा वा गर्दैमा देश यथास्थितिबाट मुक्त हुन सक्दैन’, बैठकपछि पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

लामो समयदेखि त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रबाट देश अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित पार्टीले श्रृंखलाबद्ध आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले गत वर्ष फागुन ९ गते नै सरकार समक्ष राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी लगायतका राजनीतिक, सामाजिक र जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्र पेस गरेको स्मरण गरेको छ । 

आफ्ना मागहरू पूरा गराउन  राप्रपा अब सम्पूर्णरुपले आन्दोलन केन्द्रित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसअनुसार आजको बैठकमा आन्दोलन मूल समितिको तर्फबाट समितिका सदस्य सचिव, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीद्वारा प्रस्तुत आन्दोलन सम्बन्धी कार्यक्रम र कार्ययोजना सामान्य परिमार्जन सहित पारित गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

जसअनुसार राप्रपाले चैत २६ गते काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय आमसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। आमसभाका क्रममा व्यापक जनपरिचालन गरिने र सभामा सबैको स्वामित्व बढाउन समान विचार राख्ने दल, अभियान, समूहलाई सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेको छ । 

यस्तै राप्रपाले २०८२ वैशाख ७ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यसैबिच राप्रपाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई केही समय कार्यकाल बाँकी छँदै बदनियत पूर्ण ढङ्गबाट सरकारले बर्खास्त गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।