काठमाडौँ । संसद्का दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि ‘देखिने गरी’ कुनै काम नभएको भन्दै विपक्षी दलदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

हुन पनि, सरकार गठन भएको ८ महिनासम्म सरकारले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको थिएन । त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सडक निर्माण भइरहेको, अर्थतन्त्रमा लयमा ल्याउने काम गरेको भन्दै सरकारका काम–कारबाहीको बचाउ गर्दै आएका थिए । यद्यपि, उनको यस्तो जवाफले त्यस्ता गुनासो तथा आलोचनालाई साम्य बनाउन सकेको थिएन ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर सो पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भयो ।

केही घण्टा अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरे । त्यसैले यो निर्णयका सम्बन्धमा देउवा र प्रचण्डको समेत समर्थन पो छ कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा उब्जिएको छ ।

यो पनि

माओवादी नेताहरूलाई प्रश्न : टीआरसीसँग कुलमान सौदाबाजी हो ?

यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल लगायतले कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका छन् । यस अर्थ पनि सरकारको उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले नै तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेका हुन् भनेर बुझ्न कठिन छैन । किनकि, नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले नचाहेका विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित हुन सक्दैन ।

कुलमान घिसिङलाई हटाएको सम्बन्धमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा सफाइ दिने प्रयाससमेत गरेका छन् । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाद्वारा लिखित पुस्तक ‘म र सानोबुबा’ विमोचन कार्यक्रममा ओलीले एक व्यक्तिको पछि लागेर उफ्रिनेहरू सामन्ती सोचका भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हाम्रा पुर्खा लडेकाले मुलुक बनेको हो । कोही एक जना लडेर यो देश बनेको होइन । कसैले नायकत्व लिए होला, त्यो फरक कुरा हो ।’

आफू प्रधानमन्त्री भएकाले आफ्नो नायकत्व हुने भए पनि सरकार भनेको आफूमात्रै नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिलाई संस्था मानेर हिँड्नु भनेको सामन्ती चिन्तनमात्रै हो । यस्ता विषयमा कोही भ्रममा नपर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मुलुक र संस्था बन्न सामूहिक प्रयास चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्ति कुलमानलाई हटाएको विरोधमा राजधानीमा मंगलबार भएको प्रदर्शनतिर लक्षित थियो । राजधानीमा विभिन्न समूहले मंगलबार जुलुससहित प्रदर्शन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध भइरहेको छ ।

‘सरकारले केही गरेन’ भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि यतिबेला चकित परेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले गरेको उक्त निर्णयको विरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरूले अब ‘सरकारले केही गरेन’ भन्न नपाउने भएका छन् । सरकारले गरेको कामै विरोधमा उत्रिनुपर्ने भएपछि ‘सरकारले केही गरेन’ कसरी भन्नु ?

त्यसो त, सरकारले केही महिना अघि नै कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेको थियो । सोही उद्देश्य अनुसार सरकारले पटकपटक कुलमानसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले हरेक स्पष्टीकरणको जवाफ पनि दिएका थिए । उनलाई हटाइछाड्ने नियत राखेपछि स्पष्टीकरणका जवाफ सरकारका लागि ‘चित्त बुझ्दो’ हुने प्रसङ्ग नै आउँदैन ।

सडकमा एकातिर राजावादीहरू सल्बलाइरहेका छन् । विपक्षी दलहरू पनि सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागिरहेका छन् । प्रमुख दलका नेताहरू नै ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी’ सल्बलाउन थालेको भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर ‘आगोमा घिउ थप्ने’ काम किन गर्दैछ भन्नेबारे यो व्यवस्थाप्रति चिन्तित सामान्य नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो ।

जब व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थाल्छ, व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्छन्, त्यस्तो बेलामा सरकारले निकै संयमित भएर लोकप्रियता हासिल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । कुलमानबारे सरकारको बुझाइ जेसूकै होस्, आम जनताले उनलाई ‘लोडसेडिङ’ हटाएकोमा श्रेय दिँदै आएका छन् । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेलेका नेपाली जनतालाई ‘जे– जसरी भए पनि’ लोडसेडिङ मुक्त बनाउन उनले भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् । त्यसैले जन–जनको मनमा उनी बसेका छन् ।

जनताले जसलाई रुचाएका छन्, जोमाथि विश्वास गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्ति वा पात्रलाई समेटेर सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा व्यवस्थामाथि नै भइरहेका षड्यन्त्रविरुद्ध जनमत बढाउने काम गर्ने कि यो व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेका मानिसलाई समेत सडकमा उत्रिन बाध्य पार्ने ? शासन सत्तामा रहने व्यक्ति वा दलहरू यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।