बुटवल । उच्च अदालत बुटवलले लुम्बिनी विकास कोषमा आएका विद्युतीय गाडीलाई सेतोबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको छ ।

एसियाली विकास बैङ्कले ग्रिन ईनर्जी फन्डबाट प्रदान गरेका ५ बस र १४ वटा भ्यानसहित १९ बिद्यतीय गाडिलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट पर्यटक सवारी बोक्ने हरियो नम्बर प्लेटमा एक महिनाको समय तोकेर परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत बुटवलका न्याधिशद्वय राजेश्वर  तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलासले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेट बनाई पर्यटक सेवाका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेका हुन् ।

तराई मधेस मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरीले दायर गरेको रिट दिएका थिए । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रेसम अधिकारी र बाबुराम भुसाल तथा विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनीले बहस गरेका हुन ।

उत्प्रेषण रिट खारेज गरे पनि अदालतले नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय र सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०८१ जेठ ६ मा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन भएको थियो । तर, यति हुँदा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले नम्बर प्लेट परिवर्तन नगरेपछि २ वर्षदेखि बस सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को भाग १ को खण्ड ख बमोजिम हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी मार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी एक महिनाभित्र उक्त सवारीहरूलाई हरियो प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ परमादेशमा भनिएको छ । 

 यो परमादेशसँगै अब कोषलाई नम्बर परिवर्तन गरी सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको छ ।  कोषले केही समययता दान पात्र राखेर २ वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो परमादेशले विद्युतीय बस तथा भ्यान बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सेवामा सञ्चालनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।