काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको छ । गत फागुन ६ गते नै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा साढे १२ प्रतिशत बढाएर बजेटको सिलिङ दिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, ०७६ लाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयमा सिलिङ र आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ भित्र मन्त्रालयहरूमा पठाएको थियो ।

योसँगै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयगत रूपमा विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग बजेटका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफल सक्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साढे १२ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ तोकिएको छ । 

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको १९ खर्बको सिलिङकै आधारमा मन्त्रालयको पनि सिलिङ तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा  राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका संयोजक प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आगामी बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने गरी स्रोत र खर्चको सीमा दिएको बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ आयोजना केन्द्रितभन्दा पनि परियोजनाका आधारमा बनाउने गरी तोकिएको उनको भनाइ छ । 

अधिकारीले भने, ‘आगामी बजेट हरेक हिसाबले यथार्थपरक बनाउने गरी सिलिङ दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा बजेटमा १२ प्रतिशतमात्रै बढीको सिलिङ दिएका छौँ । राजस्वको अनुमान पनि त्यस्तै छ । मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पनि त्यही अनुसार भएको छ ।’ 

उनले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा मन्त्रालयगत बजेटमा पनि १२ प्रतिशतले मात्रै बढी सिलिङ तोकिएको बताए ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले योजना आयोगले दिएको १९ खर्बको सिलिङकै आधारमा बजेट आउने बताए । उनले बजेटमा स्रोत र खर्च व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगायतलाई ध्यानमा राखेर आयोगबाट बजेटको सिलिङ तोकिएको बताएका थिए ।

मन्त्री पौडेलले बजेट सीमा निर्धारण लगायतका काम अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनमा फर्किनै पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारसँग सीमित स्रोत साधन भएकाले त्यही अनुसार बजेट निर्माण हुने प्रस्ट पारेका थिए । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका थिए तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत १ खर्ब ६८ अर्बले बजेट घटाउँदै १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरेका छन् ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट वृद्धि गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पुनले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको अघिल्लो वर्षको बजेटलाई ६.२ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि साढे १२ प्रतिशतले वृद्धि गरी १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । 

आगामी बजेटमा धेरै मन्त्रालयको बजेटको सीमा (सिलिङ) घटाइएको छ । स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका बजेटको सीमा हेरफेर गर्दै केहीलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम सीमा दिएको छ ।

विशेष गरी विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट सीमा घटाएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाइएको छ । विकासे मन्त्रालयअन्तर्गतकै ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयको भने बजेटको सीमा भने बढाइएको छ ।

यस्तो छः मन्त्रालयगत बजेट 

सहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट ६८ अर्ब ३ करोडमा २३.७२ प्रतिशतले घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड सिलिङ तोकिएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि १ खर्ब ५० अर्ब ५४ करोड बजेटमा ३.८४ प्रतिशतले सीमा घटाएर १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड राखिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेटमा २५.१४ प्रतिशतले घटाएर १ अर्ब ३९ करोड सीमा तोकिएको छ । अन्य मन्त्रालयको भने सामान्य भए पनि वृद्धि गरी सीमा तोकिएको छ । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको चालु वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार ५ अर्ब ५९ करोड रहेको बजेटमा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि चालु वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पछिको १ खर्ब ९८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा २.५१ वृद्धि गरी २ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सीमा तोकिएको छ । 

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट ४३ अर्ब २ करोडमा ०.८२ लेमात्रै वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ४६ अर्ब १५ करोड बजेटमा २.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी ४७ अर्ब ३८ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ५० अर्ब २९ करोडमा ०.९३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५० अर्ब ७६ करोड सीमा तोकिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ५७ अर्ब ७० बजेटमा १.०४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५८ अर्ब २८ करोड र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५४ करोड ५२ लाख बजेटमा २.२१ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सीमा दिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ३१ करोड बजेट रहेकोमा २४.११ प्रतिशतले वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६२ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा बजेटमा २.८२ प्रतिशत वृद्धि गरी १२ अर्ब ३१ करोड बजेट सीमा तोकिएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयको १६ अर्ब ३२ करोड चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा सबैभन्दा धेरै २७.११ ले वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब ७५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४० अर्ब ४४ करोड बजेटमा २५.६२ प्रतिशत वृद्धि गरी ५० अर्ब ८० करोड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट ५ अर्ब २४ करोडमा १४.५२ प्रतिशत वृद्धि गरी ५ अर्ब ९९ करोड सीमा तोकेको छ । 

यता परराष्ट्र मन्त्रालयको ६ अर्ब ७७ करोड बजेटमा ८.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७ अर्ब ३६ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३ अर्ब ५० करोडमा ५.९३ प्रतिशत वृद्धि गरी ३ अर्ब ७१ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ७ अर्ब ३६ करोड बजेटमा २.३३ प्रतिशत वृद्धि गरी ७ अर्ब ५३ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ८ अर्ब ४ करोडमा २.६१ प्रतिशत वृद्धि गरी ८ अर्ब २५ करोड सीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट ५९ अर्ब ८७ करोडमा १.१५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० अर्ब ५६ करोड, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ६ अर्ब ४९ करोड बजेटमा ०.४३ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ५१ करोड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६ अर्ब ६४ करोड बजेटमा ४.१९ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ९१ करोड सीमा दिएको छ ।

• बजेट सीमा घटेकोमा मन्त्रीहरूको गुनासो 

समितिले दिएको बजेट सीमामा मन्त्रालयहरू सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीले बजेट सीमा कम भएर आएको बताए । पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले स्रोत समितिले दिएको बजेटको सीमाका आधारमा ठुला आयोजनाहरू अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले सांसदहरूले राख्ने योजनाहरू आगामी वर्षको बजेटमा थप गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आवश्यकताको आधारमा मात्रै आयोजना माग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

मन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउने भनिए पनि थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । मन्त्री पाण्डेले बजेटको सीमा थोरै भएकाले सांसद र समितिले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे ।

पूर्वपर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पर्यटन मन्त्रालय लगायत विकासे मन्त्रालयहरूमा बजेट सीमा कम गर्दा आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या हुने बताए । उनले आफू मन्त्री हुँदा पनि बजेटको सीमा घटाएर कम आएको भन्दै आगामी वर्ष पनि विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट घट्दा विकास आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन समस्या हुने दाबी गरेका थिए ।