बुधबार, १३ चैत २०८१
ताजा लोकप्रिय
कुलमान बर्खास्ती प्रकरण

माओवादी नेताहरूलाई प्रश्न : टीआरसीसँग कुलमान सौदाबाजी हो ?

मङ्गलबार, १२ चैत २०८१, १७ : ४५
मङ्गलबार, १२ चैत २०८१

काठमाडौँ । सोमबार सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकोमा राप्रपाका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टीआरसीसँग कुलमान साटेको आरोप शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुअघि प्रमुख तीन दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैठक गरेका थिए । 

सोही बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन समिति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाएको थियो । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा सकारात्मक निर्णय भएको थियो । तर संयोग नै मान्नुपर्छ, लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय ग¥यो, जुन अप्रिय निर्णय थियो । सरकारको निर्णयको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यस्तोमा शाहीले प्रचण्डमाथि संगीन आरोप लगाएका हुन् ।   

‘कमरेड प्रचण्ड साह्रै नै बाठो छन् ।

टिआरसीसँग कुलमान पो साटेछन् ।’

यसलाई थप व्याख्या पार्दै उनले तीन दलको गोप्य बैठकले कुलमानलाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने आरोपसमेत लगाए ।

‘सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताले गोप्य बैठकमा के गरे भनेको त कुलमान घिसिङलाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएका घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने, मुद्दा नचलाउने टीआरसी विधेयक हुबहु पास गराउने  सहमति पो भएछ । बधाई छ कमरेड प्रचण्ड’, उनले लेखेका छन् ।

तर तीन दलको बैठकमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गराउन प्रधानमन्त्री ओली नियोजित रूपमा लागेको हुने सक्ने आशंका गर्छन् । बैठकमा टीआरसी सिफारिस समिति गठन गर्नेबारे बाहेक अन्य विषयमा कुनै छलफल नभएको उनले बताए । तर भ्रमको पर्दा धेरै दिन नटिक्ने बस्नेतको भनाइ छ ।  

‘प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यैदेखि टीआरसीको विषयमा प्रतिपक्ष दलको नेतासँग छलफल गर्न खोज्नुभएको थियो । कार्यव्यस्ताका कारण भेट हुन सकेको थिएन । धेरै समयपछि बैठक बस्यो । सिफारिस समिति गठन गर्नुबाहेक अन्य विषयमा छलफल भएको छैन’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘कुलमानलाई हटाउने तयारीबारे सरकारविरुद्ध हामीले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका थियौँ ।’

माओवादीका अर्का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले टीआरसी र कुलमान हटाउने कुनै सौदाबाजी नभएको प्रस्ट्याए । कुलमानलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै नियुक्त गरेकाले यो पार्टी बदनाम गराउने उद्देश्यले गराइएको दुष्प्रचार भएको उनको भनाइ छ ।

‘१८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई उज्यालो गराउने पार्टीलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले नियोजित प्रचार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियतसमेत राम्रो देखिएन ।’ 

टीआरसी प्रचण्डकै पालामा अगाडि बढाएर अहिलेका गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको पोखरेलले बताए । ‘त्यो कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टका आधारमा अन्तिम रूप दिन हिजो बैठक बसेको हो । यसलाई सरकारले नियोजित रूपमा बदनाम गर्ने हिसाबले गरेको हो भने नियत पुष्टि हुँदै जाला,’ उनले भने’, सरकारको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्डले नै बोलिसक्नुभएको छ । एउटा सक्षम तथा काबिल कर्मचारी हटाएर सरकारले भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको संरक्षण गरेको पुष्टि भएको छ ।’

माओवादीका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको निर्णय सर्वथा बदनीयतपूर्ण र घोर आपत्तिजनक भएको बताए । बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णयले कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने इमानदार कर्मचारीमाथिको अन्याय भएको उनको भनाइ थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध माओवादीले सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘यो सुशासनविरुद्धको हमला हो, हामीले सुरुदेखि नै यो सरकार बिचौलिया र भ्रष्टको स्वार्थमा बनेको भन्दै आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले आएर थप पुष्टि भएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । यद्यपि उनलाई कारबाही गरेको विषय सकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन ।

घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार नै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेकै कारण कुलमानलाई सरकारले बर्खास्त गरेको प्रचण्डको आरोप थियो । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले त प्रतिगमन गर्न राजा नचाहिने, प्रधानमन्त्री ओलीबाटै फत्ते भएको तर्क गरे । तीन दलको बैठक राख्नु र त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउनुमा ओलीको बदनियतको पराकाष्ठा भएको उनले आरोप लगाए । 

‘ओली सरकारले माओवादीले टीआरसीसँग कुलमान साटेको बेतुकको हल्ला चलाएर प्रतिगमनको रथ हाँक्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गणतन्त्र अरूबाट होइन, वर्तमान सरकारबाट जोखिममा छ’, उनले भने । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप