हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय सहितको बजेट जेठ १५ गते जारी गर्नुपर्ने भएकाले २०८२/८३ का लागि वार्षिक बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालय जुटिसकेको छ । हाम्रो वर्तमान वित्तीय असन्तुलन, ऋण सेवा लागतको वृद्धिमा देखिएको दबाब र मुद्रा अवमूल्यनका कारण अर्थ–व्यवस्थाले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको अवस्थामा सबैको ध्यान आगामी बजेटतिर तानिनु स्वाभाविक हो । 

विविध समस्याका बाबजुद मुलुकको अर्थ–व्यवस्थामा तत्काल त्यस्तो कुनै संकट नभए पनि आर्थिक गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्न जरुरी छ । सही रणनीति र सुधार लागु गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रका समस्याको समाधान सम्भव छ र यसले देशको आर्थिक स्थिरता र दीर्घकालीन वृद्धिका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ । 

यस वर्षको बजेटलाई केवल वित्तीय पूर्वानुमानका रूपमा हेरिनुहुँदैन, यसबाट मुलुकको आगामी आर्थिक विकासको र योजनाको एक खाका तयार गर्न आवश्यक छ । यस बजेटमार्फत नीति–निर्माता र सरकारले तात्कालिक वित्तीय समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समृद्धिका लागि योजना बनाउनुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा देशको आर्थिक स्थिति र त्यससँग जडित समस्याको गहिरो मूल्याङ्कन गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वर्तमान आर्थिक स्थिति

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति मिश्रित छ । २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर ३.८७ प्रतिशत रहेको छ । यो वृद्धिदर सकारात्मक भए पनि यसले गरिब दीनदुःखी मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि पर्याप्त छैन । 

नेपालको उपभोक्ताको मूल्यमा मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले नागरिकहरूको खर्चलाई असर पुर्‍याइरहेको छ, विशेषगरी खाद्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अति आवश्यक वस्तुहरूको महँगाइले आमजनताको जीवनमा तनाव ल्याएको छ ।

चालु आवको पहिलो आठ महिनामा एक खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु आवको सुरुवाती समयमा पनि निर्यात घट्दो क्रममा थियो । यही अवधिमा आयात भने ११.२० प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको पहिलो आठ महिनामा भने ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुन गई चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ८७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६.२२ प्रतिशतले बढी हो । 
गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ९ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । जसले विदेशमा धेरै रकम खर्च भइरहेको र निर्यातमा ह्रास भइरहेको संकेत गर्छ । यो व्यापार घाटा नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र वृद्धि प्रभावित पार्ने एउटा प्रमुख चुनौती हो ।

नेपालको आव २०८०/८१ को शोधानान्तर अवस्था सकारात्मक देखिन्छ, जसको प्रमुख कारण उच्च रेमिट्यान्स प्रवाह हो । चालु खाता २२१.३४ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि कुल शोधनान्तर स्थिति ५०२.४९ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाएको छ । रेमिट्यान्स १४४५.३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । साथै, २०४१.१ अर्ब रुपैयाँको विदेशी विनिमय सञ्चिति देशको वित्तीय स्थिरताको सूचक हो । यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.६५ प्रतिशत रहेको छ । यस ऋणको सेवा खर्च पनि बढ्दै जान्छ, जसले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ ल्याइरहेको छ । मुद्राको अवमूल्यन र भारतीय रुपैयाँको कमजोरीले ऋणको भार थपिएको छ, विशेष गरी विदेशी ऋणमा यसले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

यस वर्षको बजेटलाई केवल वित्तीय पूर्वानुमानका रूपमा हेरिनुहुँदैन, यसबाट मुलुकको आगामी आर्थिक विकासको र योजनाको एक खाका तयार गर्न आवश्यक छ । यस बजेटमार्फत नीति–निर्माता र सरकारले तात्कालिक वित्तीय समस्या समाधान गर्दै दीर्घकालीन समृद्धिका लागि योजना बनाउनुपर्नेछ ।

• छिमेकी राष्ट्रसँगको तुलना 

नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई छिमेकी देशहरू (भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका)सँग तुलना गर्दा यसले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ र नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन्छ । यी सबै देशको अर्थ–व्यवस्था विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन् र नेपालका लागि तिनीहरूको अनुभवबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् ।

क) भारत

दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो अर्थ–व्यवस्था भारतमा यस समय आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती छाएको छ । सन् २०२४ का लागि भारतको जीडीपी वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ, जुन अनिमान गरिएको भन्दा कम हो । भारतको ठुलो अर्थ–व्यवस्था भए तापनि यसलाई मुद्रास्फीति र वित्तीय घाटाको चुनौती छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न कठिनाइहरू भइरहेको छन् । भारतको सार्वजनिक ऋणको स्तर पनि जीडीपीको ५७.१ प्रतिशत जुन ज्यादै उच्च छ । यसले देखाउँछ कि ठुलो अर्थ–व्यवस्थाहरू पनि ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको समस्यामा छन् । भारतको यस्तो स्थिति नेपालका लागि एउटा सन्देश हो कि विशाल अर्थ–व्यवस्थाहरू पनि आर्थिक अनुशासन कायम राख्न संघर्ष गर्दै छन् र नेपालको लागि यसले संकेत गर्दछ कि ऋणको स्थिरता र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सक्रिय कदम आवश्यक छन् । 

ख) बंगलादेश

बंगलादेशले हालका वर्षहरूमा उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने सफलता प्राप्त गरेको छ । यसको सफलता मुख्यतया कृषि आधुनिकीकरण र निर्यात आधारित औद्योगिकीकरणमा आधारित छ । सन् २०२४ मा लागि बंगलादेशको जीडीपी वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तथापि बंगलादेश पनि व्यापार घाटा र मुद्रास्फीति जस्ता समस्या सामना गर्दै छ । बंगलादेशको उदाहरणले नेपाललाई यो सिकाउँछ कि कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई जोडेर समग्र विकास योजनाहरू बनाइन्छ भने, आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउन सम्भव छ । नेपालले यस मोडललाई ध्यानमा राख्दै कृषि र उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

ग) पाकिस्तान

पाकिस्तान, जुन नेपालसँग भौगोलिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नजिक छ, उसले अहिले गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपी वृद्धि २.३५ मात्र रहेको छ र यसको मुद्रास्फीति १०.५५ नाघेको छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय संकटको सामना गरेको छ । यसको ऋण स्तर पनि उच्च छ, र यसले विदेशी ऋणमा भारी निर्भरता देखाएको छ । 

पाकिस्तानको स्थितिबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको स्थिरता र दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यका लागि सही नीति र योजना लागु गर्न ढिलाइ गरियो भने गम्भीर समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् । ऋणको सन्तुलन र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

घ) श्रीलंका 

श्रीलंकाले गत वर्षहरूमा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरेको छ, जसका कारण मुद्रा अवमूल्यन, महँगी र ऋण सेवा खर्चको वृद्धि भएको थियो । सन् २०२२ मा श्रीलंकाले आफ्नो विदेशी ऋणको डिफल्ट घोषणा गरेको थियो र त्यसपछि एक गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको थियो । यसको जीडीपी वृद्धिदर नकारात्मक ८५ थियो र मुद्रास्फीति ५४५ नाघ्यो । श्रीलंकाको आर्थिक संकट नेपालका लागि एउटा ठुलो चेतावनी हो । नेपालको ऋण व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति र विदेशी ऋणमा बढी निर्भरता सुधार नगरेमा, नेपालले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

• अल्पकालीन बजेट नीति 

नेपालको आर्थिक सुधार र स्थिरता प्राप्त गर्नका लागि आगामी बजेटले केही प्रमुख नीतिहरू अपनाउनुपर्छ, जसले तात्कालिक आर्थिक चुनौतीहरूको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको मार्ग खुला गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसमा निम्न लिखित चार प्रमुख नीतिहरू प्रमुख देखिन्छन् ।

१) राजस्व वृद्धिको प्राथमिकता र कर सुधार

नेपालको कर–जीडीपी अनुपात हाल १६.५६ प्रतिशत छ । जुन ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसका प्रमुख कारणमध्ये एक हो–अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सा र कर नीतिको कमजोर कार्यान्वयन । नेपालका धेरै मानिस र व्यवसायहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसको कारण कर संकलन प्रणालीको प्रभावकारिता सीमित छ । यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि निम्नलिखित कदम आवश्यक छन् ।

क) अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने योजनाहरू लागु गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यापार दर्ता प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाई अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसले कर संकलनलाई वृद्धि गर्नेछ ।

ख)    कर संकलन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने

आधुनिक प्रौद्योगिकीको मद्दतले कर संकलन प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित कर प्रणाली लागु गर्नाले करदाताहरूलाई सजिलो बनाउँछ र कर संकलनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँछ ।

ग) ठुलो व्यवसायबाट उचित कर संकलन 

सरकारले ठुलो कम्पनी र उद्योगहरूको कर व्यवस्था कडा निगरानी गर्दै उचित कर संकलन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व जुटाउनमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

२)  खर्च व्यवस्थापन र प्रभावकारिता

नेपालमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता अत्यधिक छ । सरकारका विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरूमा खर्च अत्यधिक हुने र अनावश्यक खर्चहरू बढ्ने समस्या छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि ‘शून्य आधारित बजेटिङ प्रणाली’को सुरु गर्न आवश्यक छ । उही जग र सिलिङमा रहेर बहुआयामिक रूपान्तरण गर्न नसकिने हुन्छ । यस प्रणाली अनुसार निम्न कार्य गर्न सकिन्छ :
क) पुनः मूल्याङ्कन र प्राथमिकता निर्धारण : हरेक सरकारी कार्यक्रम र योजनाको पुनः मूल्याङ्कन गरिन्छ र खर्चको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरिन्छ । यसले अनावश्यक खर्चलाई हटाउँछ, केवल आवश्यक र प्रभावकारी कार्यक्रमहरूमा स्रोत लगानी गर्न सुनिश्चित गर्छ ।

ख) महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनामा लगानी : प्राथमिकतामा रहेका विकास परियोजनालाई अग्रस्थानमा राखी लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक योजनालाई लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी सुविधा : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी, दिगो र स्थिर बनाउनेछ । साथै सरकारी कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधाहरू समयसापेक्ष बनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई स्थिर, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । यसले सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई समेत प्रभावकारी बनाउँछ ।

३) फजुल खर्च नियन्त्रण 

अनुत्पादक खर्च कटौती नगरी देशको समृद्धि सम्भव छैन । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिनुपर्छ । अबको बजेट मीतव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ ।

क)    सरकारी खर्चमा मितव्ययिता

सरकारी निकायहरूले अनुत्पादक खर्च कटौती नगरेसम्म आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिँदैन । सवारीसाधन खरिद, विदेश भ्रमण, तामझामयुक्त सरकारी कार्यक्रम, अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार तथा भव्य भवन निर्माणजस्ता खर्चलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । दोहोरो कार्य गर्ने सरकारी संरचनाहरू खारेज गरी दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । साथै, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अतिरिक्त सुविधा, दोहोरो भत्ता र आतिथ्य खर्चलाई कडाइका साथ सीमित गर्नुपर्छ ।

ख) अनुत्पादक अनुदान खारेज 

सरकारले अनावश्यक संस्थालाई दिने अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिने आर्थिक सहायता तथा संस्थागत अनुदानलाई पूर्णतः रोक्नुपर्छ । गैरनाफामुखी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुपरे पनि त्यसका लागि पारदर्शी अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । केवल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने संस्थाहरूलाई मात्र अनुदान दिनुपर्छ ।

ग) असल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

रकारी खर्च पारदर्शी बनाउन ‘खुला बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली’ लागु गर्नुपर्छ, जसले सबै नागरिकलाई सरकारी खर्चको हिसाबकिताब हेर्ने अवसर प्रदान गर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएमा सम्बन्धित ठेक्का तुरुन्त रद्ध गर्नुपर्छ । करदाताको पैसाको दुरुपयोग गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाही गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

घ) बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन

स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्छ । ‘जसले राजस्व उठाउँछ, उसैले खर्च गर्छ’ भन्ने नीति लागु गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । १००५ बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न बहुवर्षे बजेटिङ मोडल अपनाइन आवश्यक छ । अनावश्यक रूपमा बजेट फ्रिज हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अनिवार्य खर्च समीक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।

ङ) उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी

देशको आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनाहरू, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र प्रविधिमा मात्र सरकारी लगानी हुनुपर्छ । स्रोत–साधन सीमित भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल बन्द गरी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

४) मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपाय

गत आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्यको मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा मुद्रास्फीति विशेषगरी खाद्य र दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि, जनताको जीवनस्तरमा ठुलो असर पुर्‍याइरहेको छ । यसका समाधानका लागि सरकारले निम्न लिखित कदम अपनाउनुपर्छ ।

क)    नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय: सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर मुद्रा आपूर्ति र वित्तीय नीतिहरूलाई सन्तुलित राख्नका लागि रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउनेछ र अर्थतन्त्रको स्थिरता कायम राख्नमा मद्दत गर्नेछ ।

ख)    आपूर्ति शृंखलामा सुधार : प्रमुख वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थामा रहेका समस्यालाई पहिचान र सुधार गर्न आवश्यक छ । आपूर्ति शृंखलामा रहेका अवरोध हटाउने र वितरण प्रक्रिया सुधार गरेर मुलुकको वस्तु आपूर्तिमा स्थिरता ल्याउन सकिन्छ ।

ग) आवश्यक वस्तुहरूको रणनीतिक भण्डारण : प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको तथा अन्य अति आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा सीमित आपूर्तिकर्ताहरूको मात्र नियन्त्रण हुनाले आपतकालीन परिस्थितिका लागि रणनीतिक भण्डारण गर्नाले आपूर्ति संकटलाई कम गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

५) ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन

नेपालको बाह्य ऋणको बोझ बढ्दै गएको छ, जसले सरकारको वित्तीय स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ । दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ऋणको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न निम्न उपाय आवश्यक छन् । 

क) सस्तो कर्जा स्रोतको प्राथमिकता: नेपालले उच्च ब्याजदरका वाणिज्यिक ऋणहरूको सट्टा कम ब्याजमा उपलब्ध सहुलियतपूर्ण ऋण लिने नीति अपनाउनु्पर्छ । यसले ऋण सेवा खर्च घटाउँदै आर्थिक संकटको सम्भावना कम गर्न मद्दत गर्छ ।

ख) ऋण निगरानी र पारदर्शिता : सरकारले सार्वजनिक ऋणको कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ र ऋणको स्रोत, प्रयोग तथा भुक्तानी योजना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै वित्तीय विश्वसनीयता बढाउँछ ।

ग) आन्तरिक ऋण र सार्वजनिक खर्च : सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर त्यसलाई ठुला पूर्वाधार परियोजनाहरू, रोजगारीमूलक कार्यक्रम तथा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । विशेष गरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यमहरूमा लगानी बढाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।

• रणनीति 

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका लागि संरचनात्मक सुधारहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । यी सुधारहरूले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई केवल स्थिर बनाउन मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा उच्च वृद्धिको मार्गमा पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछन् । 

१) औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन 

नेपालको आर्थिक वृद्धिको गतिमा वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा घटाउन औद्योगिकीकरण अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालको औद्योगिक विकास भनेको विदेशी विनिमय र रोजगार सिर्जनाको प्रमुख स्रोत हुन सक्छ । त्यसकारण निम्नलिखित कदमहरू आवश्यक छन् ।

क) विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास : नेपाललाई व्यापार घाटा घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन्स’मा व्यापारिक, उत्पादन र निर्यात गतिविधिका लागि विशेष कर छुट र सुविधा दिने योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्न र नेपालका उत्पादनहरूलाई निर्यातयोग्य बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

ख) निर्यात प्रवर्द्धन : नेपालले उत्पादनशील उद्योगहरूमा ध्यान दिँदै गुणस्तरीय उत्पादनहरूको निर्यात गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादनहरूको प्रोसेसिङ र कृषि आधारित उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कामले निर्यात प्रवर्द्धन साथै आयातमा निर्भरता घटाउन सक्छ ।

ग) प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरू तयार गर्नु : नेपालको उत्पादन संरचनामा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू तयार गर्नु पर्नेछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको स्थान मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

२) पूर्वाधारमा लगानी

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध भनेको खराब पूर्वाधार हो । नेपालको विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ तर यसमा मात्र ३,००० मेगावाटको क्षमता विकसित गरिएको छ । यसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको सही उपयोग हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्नलिखित कदमहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

क) जलविद्युत् र ऊर्जा स्रोतहरूको विकास : नेपालको जलविद्युत् सम्भावना लगभग ८३,००० मेगावाट छ । यसलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ, ताकि नेपाल आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोतमा आधारित बनोस् । यसका साथै नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको विकास पनि जोड दिनुपर्नेछ ।

ख) पूर्वाधार विकासमा तीव्रता : नेपालमा यातायात प्रणालीको अभाव छ, जसले औद्योगिकीकरण र व्यापारमा बाधा पुर्‍याउँछ । त्यस कारण सडक, रेलमार्ग र हवाई यातायात पूर्वाधारको सुधार र विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसले मात्र औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछैन तर समग्र अर्थ व्यवस्थाको वृद्धि र स्थानीय विकासलाई पनि सघाउनेछ ।

३) कृषि आधुनिकीकरण

नेपालको कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यो भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि र कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि आवश्यक सुधारहरूमा निम्न लिखित छन् :

क) कृषि यान्त्रिकीकरण : कृषिमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक छ । कृषि यान्त्रिकीकरणले श्रमिकको खर्च घटाउँछ र उत्पादनमा सुधार ल्याउँछ ।

ख)    सिञ्चाइ र जल व्यवस्थापन : सिँचाइको सुधार गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रमा पानीको सन्तुलित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि जलाशय र जल आपूर्ति व्यवस्थामा प्रविधिको सुधार गर्नुपर्नेछ । 

ग) कृषि मूल्य शृंखला : कृषि उत्पादहरूको प्रोसेसिङ, भण्डारण र वितरणको सुधार गर्न कृषि मूल्य शृंखलामा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसले कृषकहरूको आम्दानी बढाउने र खाद्य सुरक्षामा मद्दत गर्नेछ ।

४) मानव पुँजी विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन

नेपालको युवा जनसंख्या देशको प्रमुख सम्पत्ति हो तर दक्षता अभावका कारण यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । मानव पुँजीको गुणस्तर सुधार्नका लागि निम्न उपाय आवश्यक छन् ।

क) शिक्षा र तालिममा लगानी : शिक्षा प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा सुधार गर्दै युवाहरूलाई आधुनिक सीप प्रदान गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरमा सहज पहुँच प्रदान गर्नेछ ।

ख) प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम : उच्च शिक्षा, सीपमूलक तालिम र प्रविधिमा आधारित शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ, जसले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गर्छ ।

ग) प्रवासी नेपालीहरूको सीप र लगानी उपयोग : विदेशमा रहेका नेपालीका सीप, ज्ञान र लगानीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न विशेष योजना बनाउनुपर्छ । प्रवासी नेपालीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सरकारले सहुलियत योजना ल्याउनुपर्छ ।

घ) अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन : नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष (एनआईआरएफ) स्थापना गरी कुल बजेटको १.२५ अनुसन्धान, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन तथा नीतिगत अध्ययनमा लगानी गर्नुपर्छ । यो कोष विश्वविद्यालय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ ताकि अनुसन्धान सुदृढ भएर नीति निर्माण प्रभावकारी होस् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि कर छुट र अनुदान कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र हरित ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि थप बजेट दिनुपर्छ । स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम र अनुसन्धान सल्लाहकार परिषद् गठनले नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ । 

५) वित्तीय क्षेत्र सुधार

नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम आवश्यक छन्, जसले वित्तीय बजारलाई अधिक लचिलो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।

क) साना र मझौला व्यवसायहरूका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु : नेपालमा साना र मझौला व्यवसायका लागि वित्तीय पहुँच सीमित छ । यसका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले साना व्यवसायका लागि सस्तो र सहज ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।

ख) डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रवर्द्धन : डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय सेवाहरूको विकास र विस्तारले वित्तीय समावेशनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यसका लागि, बैंकिङ प्रविधिहरूलाई अपडेट र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।
ग) वित्तीय क्षेत्रको नियमन सुधार गर्नु : वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र निगरानी प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ, ताकि जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

• नीति र समन्वय

नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरता केवल सही नीतिहरू लागु गर्नबाट मात्र सम्भव छैन, बरु यस्ता नीतिहरूको समन्वय र कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग र समग्र विकास योजनाको सुसंगत कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

दिगो वृद्धि भनेको आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित नरहेर यसले वातावरणीय, सामाजिक र वित्तीय स्थिरता पनि कायम राख्नुपर्ने हो । यसका लागि सामाजिक समावेशिता र समान अवसर प्रदान गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर सबै वर्गका नागरिकलाई आर्थिक वृद्धिको फाइदा पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थ–व्यवस्थामा भविष्यको विकासको लागि एक दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्दा निम्न लिखित बुँदाहरूलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।
क) आधिकारिक क्षेत्रको परिमार्जन र पारदर्शिता : सरकारी नीति र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र समावेशिता ल्याउने कार्यले नागरिकको विश्वास बढाउनेछ र अर्थ व्यवस्थालाई स्थिर बनाउनेछ ।

ख) नवीनता र प्रौद्योगिकीको प्रयोग : नेपालको औद्योगिकीकरण र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि नवीन प्रौद्योगिकीको प्रयोग र डिजिटलीकरण महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसले उत्पादनशीलता बढाउन र लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो समृद्धिका लागि पुराना नीतिहरू दोहोर्‍याएर सम्भव छैन । कुनै पनि नयाँ संरचना बलियो बनाउन नयाँ जग आवश्यक हुन्छ, पुरानो जग र सिलिङमा रहेर मात्र नयाँ घर निर्माण गर्न सकिँदैन ।

नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ— राजस्वले सरकारको नियमित खर्च थेग्न सक्दैन, मुद्रास्फीति उच्च छ, उत्पादन सुस्ताएको छ र वैदेशिक ऋणको चाप बढ्दै गएको छ । समस्या जटिल भए पनि समाधान असम्भव छैन । सही नीति र रणनीतिक सुधारबाट मुलुकलाई आर्थिक स्थिरताको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

आगामी बजेटले केवल सामान्य नीति र कार्यक्रमको संकलन मात्र हुनुहुँदैनस यो आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट खाका बन्नुपर्छ। कर सुधार, उत्पादनशील लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, पूर्वाधार निर्माण, र वित्तीय अनुशासनलाई अबको प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरूले औद्योगिकीकरण, प्रविधि, र कृषि आधुनिकीकरणमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान गरिरहेका छन् । नेपालले पनि यस्तै सुधारात्मक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकार पुरानै शैलीमा अघि बढ्छ भने आर्थिक सुधारको सम्भावना कमजोर हुन्छ । अबको नीति संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ । सही नीतिगत हस्तक्षेप गरिएमा नेपाल निकट भविष्यमै समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न साहसिक, दूरदर्शी र कार्यान्वयनमुखी नीति अवलम्बन गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन ।
(प्रा.डा. ताराप्रसाद भुसाल अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मा कार्यरत छन् ।)