काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा छ पेज लामो डकुमेन्ट अपलोड गर्दै लेखे, ‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रस्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामी सुशासनको कुरा चाहिँ भाषणमा सुन्नु पर्ने र ? माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल ।’

बालेनले अपलोड गरेको डकुमेन्ट अरू केही नभएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँमाथि लगाइएको अनियमितामाथि छानबिन गर्न बनाइएको समितिले बुझाएको रिपोर्ट हो । काठमाडौं भ्युटावरको अनधिकृत नक्सा पाससम्बन्धी निर्णय गरेको भन्दै बालेनले उक्त निर्णय खारेज नगरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । साथै उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न गत पुस १४ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । 

बालेनले गठन गरेको पहिलो दुईवटा समितिले काम गर्न नसकेपछि तीन जना विभागीय प्रमुखलाई राखेर समिति गठन गरेका थिए । यसमा शहरी वयवस्थापन विभागका हरिशचन्द्र लामिछाने, कानून तथा मानव अधिकार विभागका वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभागका सुरज शाक्य सदस्य रहेका थिए । तीन विभागीय प्रमुखले फागुन १९ गते बुझाएको रिपोर्ट नै बालेनले सार्वजनिक गरेका हुन् । 

के छ रिपोर्टमा ? 
समितिले बुझाएको उक्त रिपोर्टमा बालेनले नक्सा पासको निर्णय खारेज गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितले दिएको रायको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ‘राय खण्डको बुँदा नम्बर १, २ र ३ मा दिइएको राय कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि मिति २०८१/६/११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सालाई निष्क्रिय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८१/९/२८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिब हुने राय पेश गर्दछौं । 

गत असोज ११ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले उक्त टावरको नक्सालाई १९ तला ९१७ दशमलब २० को बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेका थिए । सोसँगै कुल क्षेत्रफल ५९ हजार ३६९.८४ वर्गमिटर बनाउन स्वीकृति दिएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि २०७२ सालमा भएको सम्झौता अनुसार उक्त टावरको १२ तला ९१० दशमलब २० को नक्सा पास भएको थियो भने कुल स्वीकृत क्षेत्रफल ४२ हजार ९७२.८२ वर्गमिटर रहेको थियो । गुरागाइँले स्वीकृत गरेको त्यही निर्णयलाई बालेनले उल्ट्याएका थिए । 

समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँको उक्त निर्णयलाई गैरकानूनी मान्दै बालेनको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने राय दिनको लागि आफ्नै तर्क गरेको छ । २०७१ फागुनमा पहिलोपटक सम्झौता हुँदा उक्त भ्युटावरको निर्माण अवधि ५ वर्ष रहेको थियो । 

त्यस्तै, उक्त भवन बनाउन भने २०७३ साउनमा कार्यादेश दिइएको थियो । कार्यादेश दिएको अवधिबाट गणना गर्ने हो भने पनि निर्माण अवधि २०७८ साउनसम्म रहेको समितिको ठहर छ । सोभन्दा पछि निर्माणसम्बन्धी काम हुनु नै सम्झौता विपरित भएको समितिको ठहर छ । निर्माणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता नगरिकनै नक्सा पास गरेको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्ने नगर प्रमुखको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने समितिले राय दिएको हो ।