चर्चित अन्तर्वार्ताकार लेक्स फ्राइडमेनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरिएको कुराकानीको पछिल्लो पोडकास्ट संस्करण इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । पोडकास्टमा नरेन्द्र मोदीले चीनबारे खुलेर कुरा गरेका छन् । कुराकानीमा मोदीको जोड संवाद मार्फत चीनसँग स्थिर र सहकार्यात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने छ । 

मोदीको यस्तो भनाइलाई चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रशंसा समेत गरिसकेका छन् । यसले एसियाका दुई शक्ति राष्ट्रबिच द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो कि भन्ने सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको छ । स्वाभाविक प्रश्नहरू उठेका छन् । चीन–भारत सम्बन्ध एकाएक कसरी फेरिन लाग्यो ? आगामी दिनमा के हुनेछ ? मेरो बुझाइमा पछिल्लो विकास क्रमका पछाडि भारतको नयाँ अनुभूतिले काम गरेको हुनुपर्छ । 

चीनसँग शीतयुद्ध कायम राख्दा भारतलाई धेरै महँगो पर्ने उनीहरूले बुझेका हुन सक्छन् । गत अक्टोबरमा दुई मुलुकले सन् २०२० को गलवान घटनापछि पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय संवाद सुचारु गरे । यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम थियो । आर्थिक सहकार्यले सीमा विवाद भन्दा पनि कूटनीतिलाई अघि सार्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो ।

भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध कसरी बढ्छ भन्ने कुराले चीन–भारत सम्बन्धमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले भारतसँग उसको सम्बन्धमा गहिरो ढंगले पुनः समायोजन हुँदैछ भन्ने देखाउँछ । निश्चित रूपमा यसको असर चीनलाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोणमा पर्न जान्छ ।

चीनसँग शीतयुद्ध कायम राख्दा भारतलाई धेरै महँगो पर्ने उसले बुझेको हुनु पर्छ । गत अक्टोबरमा दुई मुलुकले सन् २०२० को गलवान घटनापछि पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय संवाद सुचारु गरे । यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम थियो ।

भारत र अमेरिकालाई बेला वेला ‘प्राकृतिक साझेदार’ भन्ने गरिएको छ । तर मोदीको गत फेब्रुअरीमा भएको वासिङ्टन भ्रमणले भने धेरै विषयहरू सतहमा ल्याइदियो । भारत–अमेरिका सहकार्य बाहिर भन्ने गरिएजस्तो जस्तो सहज नभएर जटिल भूराजनीतिक यथार्थले निर्धारित हुन्छन् भन्ने छनक दियो । यस अघिका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको जोड बहुपक्षीयतामा थियो । अहिलेका राष्ट्रपति भने ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने मान्यता राख्छन् । यस्ता फरक दृष्टिकोणलाई भारतले अस्वीकार गरेर बढ्न सक्दैन ।

बाइडेन प्रशासनले भारतलाई उत्पादनमा चीनप्रतिको निर्भरता घटाउन आफ्नो प्रमुख साझेदार ठानेको थियो । उसले भारतलाई तत्कालको लाभ हानी नहेरी केही रणनीतिक सहायता दिन खोजेको थियो । तर, यसको विपरीत डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भने कारोबारी तरिका अपनाउन खोजेको छ । अब भारतले प्रतिकुल अवस्थाको सामना गर्न आफूलाई तयार राख्नुपर्ने भएको छ । ट्रम्पले ल्याउन सक्ने जटिलताबाट बच्न भारतलाई अब चीन चाहिने भएको छ ।

एकातर्फ पछिल्ला अन्तर्क्रियाहरुले भारतलाई केही प्रतिष्ठा हासिल भएको जस्तो देखिन्छ । त्यससँगै अमेरिकाले यसको बदलामा खास फाइदाको आशा गरेको छ । मोदीको अमेरिका भ्रमणले सैन्य, प्रविधि तथा औद्योगिक सहकार्यमा केही उच्च–स्तरका पहल सुरु भएको जस्तो देखिन्छ । यसले मोदी सरकारलाई केही प्रतिष्ठा दिए जस्तो पक्कै देखिन्छ । भारतीय जनता सामु मोदीले केही काम गरे भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । 

तर, ती समझदारी कसरी लागू हुन्छन् भन्ने कुनै परिभाषित समय सीमाको उल्लेख छैन । अमेरिकाका लागि यस्ता समझदारीहरू कम खर्चका तथा न्यून सरोकारका विषय हुन । उनीहरू यसरी तत्कालै भारत–चीन जस्तै आफू बराबरमा आइपुग्छ भन्ने पनि ठान्दैनन् ।

ट्रम्पले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति घटाउन खोज्दै छन् जस्तो भान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतलाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको अवसर प्राप्त हुन्छ । यसका लागि भारतले त्यससँगै जोडिएर आउने भूराजनीतिक खतराहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो रणनीति समायोजन गर्न सकेन भने उसले एक्लै चीनको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको दबाब झेल्नुपर्ने तथा मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । मोदी यस्तो परिवेशबाट जोगिन खोज्छन् । यसले नयाँ दिल्लीलाई बेइजिङसँग मैत्रीपूर्ण र व्यवहारिक नीति लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।

ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिलो’ नीति लागु गर्न थालेपछि आपूर्तिचक्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा अमेरिकाले अबका दिनमा ‘फ्रेन्डसोरिङ’ अर्थात् उत्पादनमा चीनको विकल्पको रूपमा अघि सार्ने योजना परित्याग गरेको छ । यसले भारतलाई अमेरिकाको भू–आर्थिक साझेदारको हैसियतबाट तल झारेको छ । व्यापारमा देखा पर्न सक्ने तनावले भविष्यमा भारतमा आउन सक्ने भनिएका लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण पनि अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । अहिलेसम्म भारतले उपयोग गरिरहेको आर्थिक सहायताका लागी पनि उच्च मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा पाँच गुणा ठुलो छ । प्राविधिक रूपमा अत्यधिक विकसित छ । यसैले भारतले चीनसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राख्नु भारतकै हितमा हुँदैन । यस्तो सम्बन्ध चीनको भन्दा धेरै भारतको आर्थिक वृद्धिका लागि घातक छ । 

यस्तो भू–आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुधारको अवसर लागत वा महत्त्व राम्रोसँग बुझ्दै गएको छ । आखिर चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा पाँच गुणा ठुलो छ । प्राविधिक रूपमा अत्यधिक विकसित छ । यसैले भारतले चीनसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राख्नु भारतकै हितमा हुँदैन । यस्तो सम्बन्ध चीनको भन्दा धेरै भारतको आर्थिक वृद्धिका लागि घातक छ ।

चीनसँग जुध्नु भन्दा मिल्नुमै भारतका लागी राम्रो छ भन्ने कुरा मोदी प्रशासनले स्विकारेको छ । मूलतः भारतको प्रमुख लक्ष्य भनेको श्रम–प्रधान उत्पादन क्षेत्रको विकास मार्फत भारतको जनसांख्यिक लाभलाई आर्थिक सामर्थ्यमा रूपान्तरण गरेर समग्र राष्ट्रिय शक्ति सुदृढ गर्नु नै हो ।  

भारतले चीनलाई संलग्न गराएर ठुलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छ । जब सन् २०१७ मा अमेरिका र चीनबिच व्यापारमा तनाव देखा पर्न थाल्यो । अमेरिकाको समग्र आयातमा चीनको हिस्सा आठ प्रतिशतले घट्यो । यस्तो बेला पनि भारतको हिस्सा मुस्किलले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । बरु भियतनाम र ताइवानले यसबाट फाइदा लिए । उनीहरूको क्रमशः दुई तथा एक प्रतिशतले अमेरिकी आयातमा हिस्सा बढेको थियो ।

भारतले आफूलाई ‘अर्को चीन’ जस्तो ठानेको थियो । तर, उसको प्रस्तुति भने अपेक्षा अनुरूप थिएन । यसको एउटा कारण चीन–भारत मनमुटाब हो । चीनसँग जुधेर भारतले आफूले लिन सक्ने फाइदाको अवसर गुमायो । उदाहरणका लागि, सन् २०२० पछि भारतले चिनिया पुँजी र नागरिकको आवागमनमा कडाइ गर्‍यो । उसले चीनबाट आउने वैदेशिक लगानीमा नियन्त्रणमुखी नीति लियो । यसले आखिर विश्वव्यापी रूपमा चलेको आपूर्तिचक्रको विविधीकरणको लहरबाट फाइदा लिने भारतीय आकांक्षामै अवरोध गरिदियो ।

भारत र चीनले आफूलाई महाशक्तिको रूपमा चिनाउने हठ छोडेर आफूलाई विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुलुकको मजबुत आन्तरिक अर्थतन्त्रले मात्रै अर्थपूर्ण वैश्विक संलग्नतालाई आधार प्रदान गर्न सक्छ ।

सायद यस्तै कारण हुनुपर्छ भारतले मेक्सिको, भियतनाम तथा बंगलादेशको तुलनामा ज्यादै न्यून फाइदा पायो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको हिस्सा सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा घट्न पुग्यो । यसै अवधिमा अन्य अर्थतन्त्रमा यस्तो हिस्सा बढेको छ । बंगलादेशको उत्पादन क्षेत्रले सन् २०१४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १७ प्रतिशत ओगट्थ्यो भने सन् २०२३मा बढेर २२ प्रतिशत पुग्यो । यही अवधिमा भियतनाममा यस्तो हिस्सा २० प्रतिशतबाट बढेर २४ प्रतिशत पुग्यो ।

यसले के देखाउँछ भने भारत र चीनले आफूलाई महाशक्तिको रूपमा चिनाउने हठ छोडेर आफूलाई विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुलुकको मजबुत आन्तरिक अर्थतन्त्रले मात्रै अर्थपूर्ण वैश्विक संलग्नतालाई आधार प्रदान गर्न सक्छ । आपसी सहकार्यको बाटोमा फर्केर चीन र भारतले आफ्ना अर्थतन्त्रका पूरक पक्षको सदुपयोग गर्न सक्छन् तथा उल्लेखनीय रूपमा आपसी हित प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् ।

वर्षौँसम्म प्रत्युत्पादक नीति लिएर हिँडेको मोदी प्रशासन अहिले आफूलाई पुनर्विचार गर्दैछ । भारतले चीनबारेको आफ्नो धारणा चाहे त्यो सीमाबारे होस, लगानी वा भिसा सम्बन्धी नै किन नहोस्, फाइदाजनक भन्दा पनि घाटा गराउने खालको भएको बुझेको छ । सीमाको मुद्दालाई वा सानातिना असहमतिका विषयलाई समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध परिभाषित गर्नबाट रोक्नु दुवै मुलुकको हितमा हुन्छ । यस्ता मसिना सन्दर्भलाई लिएर संसारकै ठुलो जनसंख्या भएका दुई ठुला मुलुकले आफ्नो सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन ।

चीन–भारतको सम्बन्धमा आधारभूत सुधार अझै चुनौतीपूर्ण नै छ । तथापि, निकट भविष्यमा दुवै पक्ष रचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा सहकार्यकै स्तरमा नजिक हुने तिर जाने देखिन्छ ।

(साउथ चाइनामोर्निङ पोस्टबाट)