काठमाडौँ । बर्दिबासका रेल्वे आयोजना पीडित ६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । रेल आयोजनाबाट मुआब्जा नपाएको लगायतका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै बिहीबारदेखि उनीहरू रेल विभाग अगाडि धर्नामा छन् । 

रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले विभाले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको बताएका छन् । 

‘आन्दोलनमा आएपछि मुआब्जाको विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ । आज पनि डिजीसाप मन्त्रालयमा छलफलको लागि जानु भएको छ । तत्काल समस्या समाधान हुन्छ हुँदैन भनेर केहि भन्न सकिँदैन,’ साहले भने,‘केहि निर्णय भइसकेको छैन । किनभने मुआब्जाको समस्या विभागले समाधान गर्ने होइन । मुआब्जा सम्बन्धी मुख्यकाम जिल्ला प्रशासन बाट भएकाले उहाँहरूको निवेदन भौतिक मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको छ । त्यहीँबाट निकास निस्किन्छ कि ?’ 

तर यो विषयमा आफू जानकार नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यस विषयमा आफू जानकार नभएकाले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि के–कस्तो पहल भइरहेको छ सो बारे रेलविभागबाटै बुझ्न आग्रह गरे । 

‘मैले कुरै गर्न पाएको छैन । बजेटको छलफलको समय भएकाले यो विषयमा थाहा छैन,’ उनले भने,‘रेल विभागका महानिर्देशकसँगै कुरा गर्नोस् न । मन्त्रालयसँग कुरा गर्छौँ भन्ने सोमबार मात्र सुनेको हो मैले ।’

के हो समस्या ? 

१२ वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । साथै जनकपुरस्थित रेल्वे कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार  ओझाले नियम विपरीत मुआब्जा वितरण गरेको र सो विवरणको प्रमाणसहित गत मङ्सिर २३ गते रेल विभामा बुझाएका थिए । त्यसपछि रेल विभागका महानिर्देशक अजय मूलले  विभागका अन्य पदाधिकारी सहितले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर अझै समस्याबारे ३/४ महिनासम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । 

समस्या समाधानका लागि रेल्व पीडितहरूले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा पटक–पटक विभागका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् । साथै अहिले विभागले अलमल्याउने काम गरिरहेकोसमेत बताएका छन् । पीडित नीरज अधिकारीले जनकपुरस्थित रेल्वे कार्यालयका कर्म मनलाग्दी ढङ्गबाट वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरण गरेको बताए ।  

‘रेल्वे कार्यालयका कर्मचारीले मनलाग्दो ढङ्गबाट वर्गीकरण गरेर पैसा वितरण गरेको कट्ठाको १५ लाख रुपैयाँ मूल्य पाउनु पर्ने जग्गाको हो तर १० लाख रुपैयाँले मात्र दिइएको छ ,’उनले  भने,‘एउटै सीमा जोडिएका जग्गामा कतै कट्ठाको डेढ लाख कतै ६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।’

बर्दिबास क्षेत्रको जग्गाको मूल्य कट्ठाको १५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्दथ्यो । तर रेल्वे आयोजनाले सोही ठाउँको करिब तीन बिगाहा जग्गाको मुआब्जा १० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले वितरण गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्नुअघि यहाँको जग्गाको मूल्य जग्गाको न्यूनतम  सात लाखदेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म  प्रतिकट्ठा निर्धारण गरिएको थियो ।

यसैगरी भङ्गाहातर्फको जग्गाको मुआब्जा कसैलाई डेढ लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठा र कसैलाई प्रतिकट्ठा ६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको  छ । भङ्गाहा क्षेत्रमा १२ कट्ठा जग्गामध्ये  ५/८ कट्ठा जग्गाको मुआब्जा डेढ लाख रुपैयाँका दरले वितरण गरेको उनको भनाइ छ । 

‘भङ्गाहातर्फ सुरुमा मुआब्जा वितरण गर्दा प्रति कट्ठा डेढ लाख रुपैयाँका दरले वितरण गरेको थियो,’ उनी भन्छन्,‘तर पछि त्यहीसँग सिमाना जोडिएका नागरिकले  प्रति कट्ठा ६ लाख रुपैयाँ वितरण गरियो । यो त सरासर अन्याय भएको हो ।’