अन्ततः सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानजनक ढंगले बर्खास्त गरेको छ । उनको बर्खास्तीसँगै सरकारका बारे पनि दर्जनौँ प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले बर्खास्त गरेसँगै न्यायिक याचनाका निम्ति कार्यकारी निर्देशक घिसिङ न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेलगत्तै सर्वाेच्च अदालतले पनि उनलाई बाँकी समयावधि कार्यकारी निर्देशककै हैसियतले काम गर्न दिनका निम्ति सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत गर्नेछ । त्यतिबेला तत्कालीन सेनापति रुक्मांगत कटवाल बर्खास्त प्रकरणमा राजीनामा दिन पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले झैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नैतिकता’का आधारमा राजीनामा देलान् वा उनको नैतिकतासँग भेट नै नहोला, अहिले नै भनिहाल्न सकिन्न । तर, कांग्रेस पार्टीभित्र भने महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेकाले त्यो अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीबाट मन्त्री दीपक खड्कालाई भने फिर्ता नबोलाई कांग्रेसले कायमै राख्ने सम्भावना न्यून छ । हिजो तत्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की माथिको महाअभियोग प्रकरणदेखि अन्य प्रकरणमा समेत कांग्रेसले गल्ती गर्दै आएको विषयबाट कांग्रेसले क्षति व्यहोर्दै आएको छ । अहिले पछिल्लो समय कुलमान प्रकरणबाट पनि कांग्रेसले निकै ठुलो क्षति बेहोर्ने निश्चित प्रायः छ । 

तसर्थ बिचौलिया समूहको स्वार्थ अनुसार नै विवादित काम गरेर बदनाम ऊर्जा र उद्योग ‘दुई मन्त्री’कै कारण सरकारले बदनामी बेहोर्दै आएको मात्र छैन, पूर्वराजाका समर्थक भनिएकाहरू समेत यतिबेला हौसिएका छन् । युद्ध जितेको कमान्डरझैँ देखिएका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का ‘लोडसेडिङ’ हुँदै छ भनेर गर्वका साथ भन्दै छन् भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी निशंकोच सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्य वृद्धिका पक्षमा देखिएका छन् । हेर्दा सामान्यझैँ लाग्ने मन्त्रीद्वय ‘खड्का र भण्डारी’का क्रियाकलापका कारण एकातिर अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्दै छ भने अर्कातिर भ्रष्ट तथा बिचौलिया बलिया बन्दै जाँदा सरकार समेत कमजोर देखिन थालेको छ । जसका कारण इतिहास बनिसकेका ‘तत्कालीन राजा’ र उनका समर्थकहरू सलबलाउन थालेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दीपक खड्का नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सम्भावना भएका नेतामा पर्थे । सालीन स्वभाव र मिजासिला ‘मन्त्री खड्का’ मन्त्री बन्दै गर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले लामै फड्को मार्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा थियो । कांग्रेस पार्टीमा देखिएका फरक–फरक शक्तिकेन्द्रमध्ये सभापति देउवा र इतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई समेत मिलाउँदै बीपी पुत्र डाक्टर सशांक कोइरालालाई आफू अनुकूल परिचालन गर्न सक्ने ‘खुराफाती क्षमता’ मन्त्री खड्कामा थियो नै । सतहमा हेर्दा सशांकका प्रिय देखिए पनि खासमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका निकट खड्काले ‘ऊर्जामन्त्री’ पदलाई राष्ट्र हितमा भन्दा पार्टी भित्रको गुट व्यवस्थापनसँगै ‘स्काउट प्रकरण सल्टाउने’ कार्यमै खर्चिन समय व्यतित गरे । जब अर्थाेपार्जनका माध्यमबाट उल्लिखित विषय सल्टाउने योजनमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वाधक बने, तब तिनै ‘कुलमान’ विरुद्ध धारावाहिक स्पष्टीकरणको पत्रको वर्षा नै आरम्भ भयो मात्र नभई अन्ततः उनलाई बर्खास्त नै गरियो !

सरकारको काम विद्युत् बेच्ने तर विद्युत्का उपभोक्ताका रूपमा चिनिएका उद्योगीबाट रकम नउठाउने हुँदै होइन । तर उद्योगीकै स्वार्थ अनुसार त्यो पनि लोडसेडिङका बेला उद्योगीलाई दिइएको विद्युत्को २२ अर्ब रूपैयाँ नउठाउन राष्ट्रकै मन्त्री स्वयं प्राधिकरणका कार्यकारीलाई प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाएर दबाब दिन्छन् भने त्यो देशले आर्थिक रूपमा कसरी प्रगति गर्ला ? अर्कातिर उद्योगीका तर्फबाट निवेदन लिई प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश गर्ने विद्युत् नियमन आयोग र अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण पार्टीको सदस्यता लिएका आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीबाट शुल्क नै नलिई प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिनुले बिचौलियाको चलखेलको नमुना खोज्न अन्यत्र जानैपर्दैन । उद्योगीकै योजना अनुसार विद्युत् महसुल नउठाउन विभिन्न प्रपञ्च गरिँदै छ । एक हजार ९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली र चार सय ५४ मेगावाटको किमांथाका अरुण गरी करिब ६ अर्बका दुई आयोजना बेच्न खोजिए पनि त्यो सफल हुन सकेन । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनी छनोट गरी ९ सय ६० मेगावाट सोलार खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा बिचौलियाकै डिजाइनमा उक्त प्रक्रिया नै रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । उता १६ अर्ब लागतको १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाका लागि कम्पनी खोज्दै गरेको विषय बाहिरिएपश्चात् टेन्डर रद्द हुन पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रीकै रोहबरमा चेक साटासाट गरिएको विषय स–प्रमाण अख्तियारमा पुगेको छ भने अर्कातिर पटक–पटक विधि र पद्घति मिचेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लेखिएको पत्रसहित ‘समृद्धिका लागि सुशासन अभियान’ नामक संस्थाका तर्फबाट पवित्रमणि शर्माले अख्तियारमा हालेको उजुरीको पनि सम्भवतः आयोगले छानबिन गरिरहेको हुनुपर्दछ । 

माघको पहिलो साता संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डन्डी, सिमेन्ट’को भाउ अस्वाभाविक वृद्धि भएको ठहर गर्दै ‘हस्तक्षेप’ गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री भने सम्भवतः उद्योगीको राम्रै ‘आर्थिक प्रभाव’का कारण हुनुपर्दछ उल्टै उद्योगीकै पक्षमा देखापरे । 

आजका मितिमा नेपालभित्र विद्युत्को खपत गर्ने बजारसंगै विद्युत् निर्यातको पनि सीमित कोटा भएका कारण प्राधिकरणले रोकेको विद्युत् खरिद सम्झौता ‘पीपीए’ खोलेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजिएको जानकार बताउँछन् । उता गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले नाफा गरेको भनिएको १४ अर्ब ४६ करोडको प्रतिवेदनमा आफैँले हस्ताक्षर गरेका मन्त्री खड्काले सार्वभौम संसदमा ‘सफेद झुट’ बोल्दै प्राधिकरणको नाफा केवल ‘कागजी’ मात्र भएको भन्नसम्म भ्याए । निजी जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धक समेत रहेका खड्कालाई ‘स्वार्थ बाझिने’ मन्त्रालय दिइनु हुन्नथ्यो । तर डा. सशांकको सिफारिसमा अर्का डाक्टर आरजु राणाले सम्भवतः ‘निश्चित सर्त’कै कारण हुनुपर्छ, स्वार्थ बाझिने ऊर्जामन्त्री नै बनाउन दबाब दिइन । जसका कारण सुशासनको हवाई गफ गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खड्कालाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरे । परिणाम जगजाहेर नै छ, हुँदाहुँदा तिनै ऊर्जा मन्त्रीको कामका विषयले समेत पूर्वराजाका समर्थकले सडकमा नारा लगाउने ‘मसला’ पाए ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणभित्रै पनि ‘बोर्ड मेम्बर’ राख्दा अदालतले खारेज गरिदियो । तथ्य र तथ्यांक बाहिर गएर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मात्र नभई अन्ततः बर्खास्त नै गरिएको छ । तथापि आफैँ लोडसेडिङ गराउने प्रपञ्च रचिरहेका खड्कालाई मन्त्री बन्न सिफारिस गर्ने कांग्रेस तथा मन्त्री नियुक्त गर्नै प्रधानमन्त्री ओलीले उनको विकल्पका बारेमा नसोच्नु विडम्बना हो । यस्तै–यस्तै हर्कतले व्यवस्थामाथि ‘कालो बादल’ मडारिन पुगिसक्यो । सम्भवतः सरकारका मुख्य दुई घटक कांग्रेस र एमाले दुवैलाई पर्दा पछाडिका एकै खाले ‘बिचौलिया’ले परिचालन गरेकैले हुनुपर्छ, आफूमात्र नभई व्यवस्था नै बदनाम गराउँदा पनि मन्त्री खड्का र भण्डारी दुवैलाई सरकारले प्रस्टीकरण सोध्नसम्म सकेको छैन भने उनीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सिफारिस गर्ने राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमालेले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन समेत सकेको छैन । जसका कारण जनस्तरमा कांग्रेस र एमालेको बदनामी उच्च लेबलमा पुगेको छ । 

अब अलिकति उद्योगमन्त्री भण्डारीको चर्चा गरौँ । कार्टेलिङमा भइरहेको कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोकेर उपभोक्ताको पक्षमा देखिनुपर्ने उद्योगमन्त्री यतिबेला उल्टै उद्योगीकै पक्ष पोषणमा देखिएका छन् । डन्डी, सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएकै समय संसद् अन्तर्गतको ‘उद्योग, वाणिज्य र उपभोक्ता हित समिति’ले बोलाएको बैठकमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले उल्टै ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगीको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने त’ भन्दै कड्किए । यसैबाट देखिन्छ मन्त्रीको नियत । माघको पहिलो साता संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डन्डी, सिमेन्ट’को भाउ अस्वाभाविक वृद्धि भएको ठहर गर्दै ‘हस्तक्षेप’ गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री भने सम्भवतः उद्योगीको राम्रै ‘आर्थिक प्रभाव’का कारण हुनुपर्दछ उल्टै उद्योगीकै पक्षमा देखापरे । 

एकातिर यतिबेला व्यवस्थाका विरुद्धमा चौतर्फी आन्दोलनको तयारी देखिन्छ । अर्कातिर संसदमा ल्याइएका कतिपय विधेयकका कारण जनमानस सरकारका विरुद्धमा छ । सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले आशातीत काम गर्न नसकेकै कारण जनमानस सरकारका विरुद्धमा उभिन पुगेको हो । यस्तो बेला सरकारका विरुद्ध फैलँदै गरेको ‘ड्यामेज’लाई कन्ट्रोलका निम्ति ‘खड्का र भण्डारी’ जस्ता मन्त्रीलाई हटाएर ‘ऊर्जा र क्षमतावान्’ व्यक्तिलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेर अल्पकालीन ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ जरुरी छ । अर्कातिर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीजस्ता दलमा दशकौँदेखि एउटै र उही अनुहार सभापति र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमा रहेकैले जनताले यी दल र यिनको नेतृत्वलाई पत्याउनै छाडे । तसर्थ यी दलले समेत गणतन्त्रको स्थायित्वका बारे सोचेका छन् भने ‘पार्टी र संसदीय दल’को विशेष महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराएर ‘विचार र उमेर’ले युवालाई कार्यकारी भूमिकामा अगाडि सार्दा मात्र गणतन्त्रको स्थायित्व तथा आज हुँदै गरेको गणतन्त्रको क्षयीकरण रोक्न सम्भव छ । जसले दीर्घकालीन ‘ड्यामेज’ समेत ‘कन्ट्रोल’ गर्न सक्छ । अन्यथा भूराजनीति समेत नबुझी शासनमा रहने महत्त्वाकांक्षाले दल मात्र नभई व्यवस्थाकै विरुद्धमा आन्दोलनको उभार उठ्ने निश्चित प्रायः छ ।