काठमाडौँ । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको बाग्लुङ बुर्तिबाङदेखि रुकुमको मुसिकोट जोड्ने सडकखण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २०७७ साल असार ३० गते प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । करिब ५६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त फाइल मन्त्रालयको ‘पेन्डिङ लिस्ट’मै छ ।

उक्त सडकखण्डमध्ये पूर्वी खण्डको करिब आधा भाग मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालयको पर्वत योजना कार्यालय अन्तर्गत पर्छ । अहिले उक्त खण्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको योजना कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

सोही सडकको पश्चिम खण्ड रुकुम कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । यो खण्डको काम पनि अहिले धमाधम भइरहेको छ तर, निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त खण्डको अहिलेसम्म ईआईए स्वीकृत भएको छैन । यतिसम्म कि ईआईए स्वीकृत हुन नसकेको विषय सम्बन्धित आयोजनाको जानकारीमै छैन ।

उक्त राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख कामु सुपरिटेन्डेन्ड इन्जिनियर रविन्द्रलाल दास परियोजनाको ईआईए प्रक्रिया रोकिएको सम्बन्धमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन् ।

०००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर २१ गते झापाको दमकस्थित ‘दमक भ्युटावर’को भव्य उद्घाटन गरे ।  ओलीकै पहलमा करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त भ्युटावरको ईआईए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । उक्त परियोजनाको ईआईए स्वीकृतिका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पेस गरेको प्रस्ताव २०७८ असोजमा दर्ता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख रहे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

मन्त्रालयको भनाइमा उक्त ईआईएमाथि दिइएको सुझाव अनुसार सुधार गरेर डकुमेन्ट नआएकाले प्रस्ताव त्यत्तिकै अड्किएर बसेको हो ।

दमक भ्युटावर २०८० पुसमै निर्माण सम्पन्न भई विभागलाई सम्बन्धित ठेकदारले हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ तर, ईआईए भने स्वीकृत भएको छैन ।

२०८० माघ २९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि ईआईए स्वीकृत नगराएकोमा कानुनबमोजिम जरिबाना किन नगर्ने भन्दै विभागलाई पत्र लेख्यो । अहिले उक्त जरिबानाका लागि शाखाबाट टिप्पणी पेस गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

०००

नवलपरासीको गजेन्द्रमोक्ष धामदेखि दुम्कीवास हुँदै पाल्पासम्म जोड्ने सडक निर्माणको योजना बनेको वर्षौं भयो । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यो सडकको निर्माण अझै हुन सकेको छैन । उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत ८ किलोमिटर सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । ईआईए स्वीकृत नहुँदा त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म ट्र्याकसमेत खुल्न सकेको छैन ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा पर्छ । उक्त क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्नुअघि उक्त संस्थासँग राय लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारीविनै निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण अघि बढाउँदा उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने खतरा भएकाले ट्र्याक खन्न दिइएको छैन ।

सडक विभागले उक्त सडकको ईआईए स्वीकृतिका लागि २०७८ पुस ९ गते वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृतिअघि युनेस्कोको रायका लागि २०७८ माघमा पत्र पठाए पनि युनेस्कोले हालसम्म यसको जवाफ दिएको छैन । त्यसैले उक्त खण्डमा सडक निर्माणको काम रोकिएको छ । विश्व सम्पदासम्बन्धी विषय भन्दै मन्त्रालयले यसलाई तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि पेन्डिङमा राख्दै आएको छ ।

०००

माथिका उदाहरण विकास आयोजनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) का क्रममा देखिएका समस्याका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । ईआईए नै नहुने, ईआईएका लागि प्रस्ताव गर्दा पनि विभिन्न कारणले वर्षौंदेखि स्वीकृत नहुने र ईआईएको प्रक्रिया पूरा गर्दा हुने झन्झटदेखि नियतजन्य विषयका कारण यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनेको देखिन्छ । यसमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति समेत देखिन्छ ।

अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ईआई स्वीकृतिको लागि पेस भएका फाइलको संख्या ८१ पुगेको छ । सामान्यतया मन्त्रालयमा पेस भएका ईआईए फाइल ३५ दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सहसचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधान बताउँछन् । यसको अर्थ माघ अन्तिमसम्ममा पेस भएका डकुमेन्ट सबै स्वीकृत भइसक्नुपर्ने हो तर, पाइपलाइनमा रहेका फाइलमध्ये सबैजसो त्योभन्दा अगाडि नै पेस भएको देखिन्छ । अहिलेसम्म बाँकी रहेका फाइलमध्ये चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघि नै दर्ता भएर हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेको फाइलको संख्यामात्रै ३० वटा छ ।

किन यस्तो हुन्छ त ? महाशाखा प्रमुख प्रधान यसरी ईआईएको फाइल स्वीकृति ढिलो भएको भनेर मन्त्रालयलाई दोष थोपर्ने गरेको भए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउँछन् । यसमा अन्य सरोकारवाला पक्ष र प्रस्तावकको सक्रियता मुख्य कारण रहेको प्रधान बताउँछन् । अहिले मन्त्रालयको पेन्डिङमा रहेका फाइलमध्ये धेरैजसो मन्त्रालयको सुझावलाई प्रस्तावकले रेस्पोन्स नगर्दा नै अल्झिएको उनको भनाइ छ । कुनै आयोजना भने कानुनी समस्या, अदालतको आदेश लगायत विषयले पनि ढिलाइ भएको उनले बताए ।

‘ईआईएका लागि स्वीकृत भएका फाइललाई हामीले बढीमा ३५ दिनभित्र स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ । स्वीकृत गर्न नसक्ने हो भने त्यसको कारण खुलाएर पठाउनुपर्छ । राय सुझाव भए दिएर पठाउनुपर्छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘कानुनमै यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट रोकिने भन्ने कुरा नै हुँदैन । तर अरु विभिन्न कारणले आयोजना रोकिएको छ । अपजसचाहिँ मन्त्रालयले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।’

यो पनि

‘क्याबिनेटले स्वीकृत गरेपछि रूख काट्दा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ’

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबारे आम जनमानसको बुझाइ र वास्तविकता

• कस्ताकस्ता छन् मन्त्रालयमा रोकिएका फाइल ?

मन्त्रालयमा स्वीकृतिको चरणमा रहेका ८१ वटा फाइलमध्ये २० वटा फाइल निजी क्षेत्रले विकास गरेका आयोजनासँग सम्बन्धित छन् । बाँकी ६१ वटा फाइल भने सरकारी निकाय वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायबाट विकास गर्न लागिएका आयोजना छन् ।

त्यसमध्ये २०७७ सालमा पेस गरिएका प्रस्तावको संख्या तीन वटा छ । यसमा बुर्तिवाङ–मुसीकोट सडक, लम्की औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन आयोजना छन् ।

त्यस्तै, २०७८ सालमा पेस भएर हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेका फाइलको संख्या ९ वटा देखिन्छ । यसमा मयुरछाप औद्योगिक क्षेत्र, दमक भ्युटावर, गजेन्द्रमोक्ष–दुम्कीवास पाल्पा सडक, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २५४ मेगावाट (टाइम्स इनर्जी प्रा.लि.), पाँचथरको च्याङथापु फोटल सडक, भगवानपुर गोबरडिडा सडक (हुलाकी राजमार्ग) र मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको कोहलपुर सुख्खड खण्ड आयोजना छन् ।

त्यस्तै, २०७९ मा भने कफी विकास केन्द्र क्षेत्र विस्तार आयोजना र २०.४० मेगावाटको माथिल्लो दुधखोला जलविद्युत् आयोजना (कार्वनलेस इनर्जी प्रा.लि) का फाइल पेन्डिङमा छन् ।

त्यसबाहेक २०८० मा पेस भएमा ईआईए फाइलमा जगतपुर माडी ३३ केभी प्रसारणलाइन, नागमती बाँध, ९१.१५ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (सूर्य इनर्जी प्रा.लि.) फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना, नागपुर विमानस्थल, चुनडाँडा विमानस्थल, मालुमेला सेती अर्ध जलाशययुक्त आयोजना र कोहलपुर क्रिकेट रंगशाला छन् । बाँकी भने यसै वर्ष पेस भएका फाइल छन् ।

यसरी रोकिएकामध्ये अधिकांश फाइलमा प्रस्तावकलाई सुधारका लागि पत्राचार गरिएको देखिन्छ । त्यसको जवाफ नआएकै कारण यस्ता फाइल पेन्डिङमा राख्नुपरेको मन्त्रालयको दाबी छ । कतिपय आयोजनामा भने वन मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि लम्की औद्योगिक क्षेत्र, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा अत्यधिक वन क्षेत्र पर्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्न भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृति रोकेको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा रहेका आयोजनाका जग्गाको उपयोगसम्बन्धी कानुनी अन्योलका कारण समस्या भएको देखिन्छ । बुढीगण्डकी आयोजना, माथिल्लो दुधखोला आयोजना लगायतका ईआईए प्रस्ताव संरक्षण क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी अन्योलताका कारण रोकिएको पाइन्छ ।

• सरकारी निकायकै बेवास्ता, निजीलाई मात्रै कानुन

वातावरणीय प्रभावको विषय सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भएको आयोजना वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि एउटै हो तर, ईआईएको परिपालना र कारबाहीका सम्बन्धमा भने सरकारी र निजी क्षेत्रबिच विभेद हुने गरेको पाइएको छ । सरकारी बजेटबाटै सञ्चालित कतिपय आयोजना यस्तो मूल्याङ्कन नै नगरी सञ्चालन हुने अवस्थासमेत देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रस्ताव पेस गरेका कतिपय आयोजनाले समेत प्रस्ताव स्वीकृत नै नगराइ आयोजना निर्माण गरिरहेको देखिएको छ ।

तर, निजी क्षेत्रलाई भने यही कानुन निकै कसिलो रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्की प्रक्रियागत कारणलाई देखाएर व्यवसायीमाथि पक्राउ पुर्जीसम्म जारी भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट ईआईए स्वीकृत भएको निर्णयका आधारमा आयोजनाका लागि रुख काट्न थाल्दा सम्झौता नगरी किन काटिस् भनेर पक्राउ पूर्जीसम्म जारी भएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘कतिपय कानुनी र कतिपय नियतकै कारणले पनि दुःख पाइरहेको अवस्था देखिन्छ ।’

सरकारी आयोजना भने कतिपय ईआईए स्वीकृति नै नभइ सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । खासगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने आयोजनामा कसैले अवरोध नगर्ने भएकाले सरकारी बजेटमै सञ्चालित आयोजनाले यस्तो स्वीकृतिमा बेवास्ता गरेको देखिएको हो । दमक भ्युटावर, मध्यपहाडी सडक, हुलाकी सडक नागपुर विमानस्थल, चुहानडाँडा विमानस्थल, कोहलपुर रंगशाला लगायत आयोजनाको ईआईए स्वीकृति सम्बन्धित सरकारी निकायकै बेवास्ताका कारण रोकिएर बसेको देखिन्छ ।

त्यसो त, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेत अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणमा मात्रै केन्द्रित नभएर वन जोगाउनमात्रै अग्रसर हुने भएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

• के हो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ?

कुनै पनि  व्यापार व्यवसाय तथा विकास निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा जैविक वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा गरिने अध्ययन नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हो । आयोजनाले यस्तो वातावरणमा पार्ने असरको नकारात्मक तथा सकारात्मक रूपमा पार्नसक्ने प्रभाव यस अन्तर्गत मूल्याङ्कन गर्ने, नकारात्मक असर छन् भने नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने तथा सकारात्मक प्रभावलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय यस अन्तर्गत समावेश हुने महाशाखा प्रमुख प्रधान बताउँछन् ।

तर, सबै प्रकारको आयोजनाका लागि यस्तो मूल्याङ्कन आवश्यक छैन । ठुला आयोजनाका लागिमात्रै यस्तो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावलीमा गरिएको छ । तोकिएको भन्दा साना आयोजनाका लागि भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मात्रै गर्दा हुने र यसको स्वीकृति विषयगत मन्त्रालयबाटै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ईआईए नै गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि भने सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि वन मन्त्रालयमा जानुपर्छ । मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । निश्चित आकारसम्मका आयोजना सञ्चालनका लागि भने ईआईए वा आईईई गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावलीमा क्षेत्रगत रूपमा कस्ता आयोजनाले ईआईए गर्नुपर्ने, कस्ताले आईईई गर्नुपर्ने र कस्ताले केही पनि गर्नु नपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि तराईमा ५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न स्वीकृति लिनु पर्दैन । तर, त्योभन्दा माथि ५०० हेक्टर क्षेत्रफल वृक्षारोपाण गर्न आईईई गर्नुपर्छ । ५०० हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण नै गर्न पनि ईआर्ईए नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उद्योगतर्फ दैनिक ५ लाख लिटरसम्म मदिरा उत्पादन गर्ने, दैनिक ३००० मेट्रिकटनसम्म चिनी उत्पादन गर्ने कम्पनीले आईईई मात्रै गर्नुपर्छ । त्यो क्षमताभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने उद्योगले भने ईआईए नै गर्नुपर्छ । यसमा ईआईए र आईईई गर्नु नपर्ने थ्रेसहोल्ड तोकिएको छैन ।

शहरी विकासतर्फ ५००० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पासमात्रै गरे हुन्छ । तर, त्योभन्दा बढी १०००० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म संरचना निर्माण गर्दा आईईई गर्नुपर्छ, जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ १ देखि ५० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजना तथा १३२ केभीए वा त्योभन्दा धेरै क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन, २०० देखि २००० क्षेत्रफलसम्मको सिँचाइ आयोजना, पर्यटनतर्फ ५१ देखि १०० बेडसम्मको होटल बनाउन ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २६ देखि १०० शय्यासम्मको अस्पताल तथा ५१ देखि १०० शय्यासम्मको शिक्षण अस्पतालका लागि पनि आईईई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, कुनै किसानले ३० हजार वटाभन्दा धेरै पंक्षीपालन, १००० भन्दा धेरै गाईवस्तु, ५००० भन्दा धेरै भेंडाबाख्रा, २००० भन्दा धेरै सुंगुर बङ्गुर पाल्ने संरचना बनाउँछ भने त्यसको समेत आईईई गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

माथि उल्लेखितभन्दा कम आकार वा क्षमताको आयोजनाका लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (आरईए) गर्नुपर्छ  । माथि उल्लेख गरिएकोभन्दा ठुला आयोजनाका लागि भने ईआईए नै गर्नुपर्छ । आईईई सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईआईएका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सिफारिस भई मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ईआईए स्वीकृतिका लागि दुई वटा चरण हुने व्यवस्था छ । सुरुमा आयोजनाले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको निर्धारण (स्कोपिङ) हुनुपर्छ । त्यस्तो निर्धारणसम्बन्धी डकुमेन्ट स्वीकृत भइसकेपछि आयोजनाले गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविवरण तयार गरिन्छ । उक्त विवरण अनुसार विज्ञ वा परार्शदाताबाट अध्ययन तथा सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका प्रक्रिया तथा आवश्यक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने विषय हुन्छन् । उक्त डकुमेन्टलाई विषयगत मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आउने र स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेको महाशाखा प्रमुख प्रधान बताउँछन् । ईआईएसम्बन्धी प्रतिवेदन संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।