वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भनेको कुनै पनि मानवीय गतिविधिबाट वातावरणमा हुनसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको दायरा र गहिराइ मापन गर्ने कार्य हो । 

कुनै पनि उद्योग व्यवसाय वा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजना (जस्तै– सडक आयोजना, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, होटल आयोजना) सञ्चालन गर्दा त्यसले वातावरणमा कुनै न कुनै प्रभाव गरिरहेको हुन्छ । 

यस्तो प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै किसिमको हुन सक्छ । यहाँ वातावरण भन्नाले भौतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक तथा जैविक वातावरणलगायत सबै पक्ष समावेश भएको हुन्छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यवसाय वा विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुनुपर्छ । तर, सबै अवस्थामा यो नहुन पनि सक्छ । 

उदाहरणका लागि कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा जंगलका रूख काटिन सक्छन्, यसले जैविक तथा प्राकृतिक वातावरणमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावरसम्बन्धी आयोजना निर्माण गर्दा नदीको डाइभर्सन गर्नुपर्ने भएकोले तल्लोतटीय क्षेत्रमा सिँचाइ, खानेपानी, तथा जलसम्पदामा आधारित रोजगारी तथा पानीमा रहने जीवको अस्थित्वमा  नकारात्मक असर पर्न सक्छ । तर, यही आयोजनाबाट प्राप्त हुने बिजुलीले विद्युतीकरण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयआर्जनका अवसर समेत सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । यसको अर्थ एउटा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै गर्दा यसले अर्को क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव समेत पारिरहेको हुन्छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा यदि आयोजनाले नकारात्मक असर गर्ने रहेछ भने त्यस्तो प्रभाव सकेसम्म हुनै नदिने र पूर्ण रूपमामा हटाउन सकिँदैन भने त्यसको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै कुरामा सकारात्मक प्रभाव छ भने त्यस्तो प्रभावलाई थप बढाउनुपर्छ । 

उदाहरणका लागि कुनै आयोजना सञ्चालनमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर दिँदा यसको थप सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसको सदुपयोग गर्न स्थानीयलाई नै बढी रोजगार हुने अवसर दिनुपर्दछ । 

ईआईएले सबै प्रकारका वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै क्षेत्रको सकारात्मक प्रभावका लागि न्यूनतम स्तरसम्म अर्को क्षेत्रको नकारात्मक प्रभावलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । ईआईए अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका वातावरणीय प्रभावको अवस्थाको मूल्याङ्कन विज्ञबाट मेट्रिक्स विधिमार्फत गर्ने प्रचलन छ ।  

• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अवधारणा र विकास

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सुरुवात सन् १९६० को दशकदेखि सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९७० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रिय वातावरण नीतिसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्दै यसलाई पहिलोपटक वैधानिकता दिएको इतिहास भेट्न सकिन्छ । सन् १९८२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण महासंघ (आईयूसीएन) ले विश्व संरक्षण रणनीति तर्जुमा गरेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गरेको थियो । सोही समयमा गठन भएको ब्रुन्टल्यान्ड आयोगले सन् १९८७ मा पेस गरेको ‘आवर कमन फ्युचर’ नामक दस्तावेजले पहिलोपटक दिगो विकासको अवधारणा लिएपछि यस्तो कार्यको महत्व र आवश्यकता झनै बढ्दै गयो । 

त्यसपछिका वर्षहरूमा विश्व मञ्चमा भएका पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा बहस हुँदै आएको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको सम्मेलन, सन् २००० देखि सुरु भएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र सन् २०१५ मा सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य तथा सन् २०१५ मै भएको फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्मेलनहरूले दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना बनाएका छन् । नेपाल यी सबैको पक्ष राष्ट्र भएको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सो लक्ष्य हासिल गर्नु हाम्रोसमेत उद्देश्य हो । 

यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले विभिन्न आवधिक योजनामा यसलाई प्रशस्त स्थान दिएको छ । हामीले गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई यस्तै लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा महत्वपूर्ण टुल्सका रूपमामा हेर्न सकिन्छ । यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । उक्त ऐने तथा नियमावलीले कुनै पनि आयोजनाको आकार र त्यसले असर गर्ने क्षेत्रका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने वा मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने क्षेत्र छुट्ट्याएकोछ ।

अहिले आईईईको स्वीकृति प्रक्रिया आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुने गर्छ । त्यसका लागि वन मन्त्रालयसम्म आउनै पर्दैन । तोकिएभन्दा ठुला आयोजनाका लागि भने ईआईए गर्नुपर्छ । यसको स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्म आउनुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने होइन, सम्बन्धित प्रस्तावक आफैँले गर्ने हो । मन्त्रालयले त यसलाई स्वीकृत मात्रै गर्ने हो । यसमा सम्बन्धित प्रस्तावक, आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला, आयोजनासम्व द्ध विषयगत मन्त्रालयदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका हुने गर्छ ।

• ईआईएको प्रक्रिया र ढिलाइबारे यथार्थ 

कुनै पनि आयोजनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) मूल्याङ्कन प्रक्रियाको दुईवटा चरण हुन्छ—स्कोपिङ र टीओआर । 

स्कोपिङ भनेको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी काम हो । कुनै पनि आयोजनाले कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्याङ्कन हो । स्कोपिङ अन्तर्गत आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, पर्यावरणीयलगायत पक्षको अध्ययनको काम गरिन्छ । 

स्कोपिङ डकुमेन्ट स्वीकृत भइसके त्यहीअनुसार कार्य विवरण (टीओआर) बनाउनु पर्ने  हुन्छ । यसअन्तर्गत कुन कुन कार्यक्षेत्रभित्र कस्तो कस्तो अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । यसरी तयार गरिएको स्कोपिङ डकुमेन्ट तथा कार्य विवरणलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । कुनै आयोजनाले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा एक चरणको अध्ययन गरेपछि स्कोपिङ तथा टीओआर स्वीकृत हुन्छ । 

त्यसरी प्राप्त भएको टीओआरका आधारमा प्रस्तावकले परामर्शदाता विज्ञको सहायतामा सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर अध्ययनको काम गर्ने, स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरू समेतको उपस्थितिमा स्थानीयवासीसँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक आयोजनाको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा परार्मशसमेत अनिवार्य हुन्छ । उदाहरणका लागि वन क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने सम्बन्धित प्रदेशको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । सामुदायिक वन हो भने सम्बन्धित सामुदायिक वनको सिफारिस चाहिन्छ । अस्पताल हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाइड्रोपावर भएमा ऊर्जा मन्त्रालय लगायतको सिफारिस चाहिन्छ । 

त्यस्तै, कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हक हनन हुनु हुँदैन । उदाहरणको लागि कुनै प्रस्तावकले कुनै ठाउँ वा खोलामा  हाइड्रोपावर बनाउँछु भन्छ भने त्यहाँको जमिनको स्वामित्व भएको मानिस वा निकायको असहमति जनाएको अवस्थामा योजना सफल नहुन पनि सक्छ । किनभने सम्पत्तिको हक भनेको व्यक्तिको मौलिक हक हो । यो कसैले चाहेर हनन हुन सक्दैन । यस प्रकार कानुनी वातावरण तथा व्यवस्थालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।  यी सबै कुरा तयार भएर सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एक्सपर्ट कमिटीले यसलाई रिभ्यु गर्छ । त्यो क्रममा उक्त कमिटीले विभिन्न सुझाव दिन सक्छ । कमिटीले दिएको सुझावलाई सम्बन्धित प्रस्तावकले सुधार गरी पुन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतको प्रक्रिया वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ अनुसारका प्रावधान पुरा गरेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।  वास्तवमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानुनी, वैज्ञानिक, लगानी सुनिश्चित गर्ने, वातावरणका अवयवहरूको अन्तरक्रियामा उत्तम विकल्प र समझदारीको दस्ताबेज हो । तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कर्मचारीतन्त्रबाट  जटिल बनाएको तथा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरेको आरोप वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बारम्बार लाग्ने गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लामो कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक सरोकार, वातावरणीय चिन्ताहरू र कानुनी चुनौतीहरू जस्ता विविध कारणहरूले स्वीकृति  प्रक्रिया लामो तथा जटिल भएको देखिन्छ । तर, कुनै प्रस्तावकले पेस गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा विज्ञ कमिटीले सुझाव दिएर पठाइसकेपछि त्यस्तो प्रतिवेदन सुधार गरेरै आउँदैन तथा प्रतिवेदनहरू वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ अनुसारका प्रावधान पुरा गरेर आउँदैन भने यो अवस्थामा मन्त्रालयले के गर्न सक्छ ? 

वन र वातावरण सबैका लागि साझा हुन् । राम्रो वातावरण र हरिया वन बिना कुनै पनि प्राणी बाँच्न सक्दैन । प्रकृति हाम्रो जीवनको आधार हो, त्यसैले हामीले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । वन सम्पदा हाम्रा लागि मात्र होइन, भोलिका पुस्ताका लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । यदि हामी अहिलेनै यसको रक्षा र संरक्षण गरेनौं भविष्यमा आउने पुस्ताले स्वच्छ हावा, सफा पानी, र प्राकृतिक स्रोतहरू पाउन सक्ने छैनन् । 

तर, समाजको समृद्धि र जनजीवनको सहजताका लागि विकास पनि अत्यावश्यक छ । विकासबिना समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । अस्पताल, विद्यालय, बाटो घाटो, उद्योगधन्दा जस्ता पूर्वाधारको विकासले मात्र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । त्यसैले वातावरण र वनको सन्तुलन कायम राख्दै विकासलाई अघि बढाउनु पर्छ । दिगो विकास नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ, जहाँ विकासले वातावरणलाई विनाश नगरी भविष्यका पुस्ताका लागि पनि अवसरहरू सिर्जना गर्छ । वन तथा वातावरणलाई माया गरौँ, यसलाई जोगाऔँ, अनि विकासलाई पनि समृद्ध तरिकाले अघि बढाऔँ । सन्तुलित विकास नै हाम्रो वास्तविक समाधान हो।

(वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)