काठमाडौं । जनबोलीमा ‘उज्यालो नेपालको सारथी' मानिएका कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल समाप्त हुनु पाँच महिना अगावै बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको सत्ताबाहिर मात्र नभई सत्ता भित्रैबाट समेत आलोचना भइरहेको छ ।

बहालवाला गृहमन्त्रीले ‘कुलमान अदालत पुगे पुर्नबहाली हुन्छन्, बाहिरको स्थिति त्यसै विग्रिएको अवस्था छ,’ यो बेला यस्तो निर्णय लिनु उचित होइन भन्दा भन्दै’ वर्तमान सरकारलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो होला ? सार्वजनिक प्रशासन मामलाका एक जानकारले भने।

`आम नागरिकलाई १९ घण्टे लोडसेडिङमा राखेर ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घण्टा दिएको विजुलीबापत राज्यलाई तिर्नु पर्ने ३० महिनाको १३ अर्ब वक्यौता मिनाहा पछि पनि सरकारले बाँकी २७ महिनाको आठ अर्ब समेत छुट गर्ने कार्यविधिमा हस्ताक्षर गराएर कुलमानलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने प्रपन्च थियो,´ ती जानकारले दाबीका साथ भने, ‘आफुहरुलाई कमाउँदै तिर्ने सुविधा दिए आफुहरु सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न तयार रहेको जनाउ उद्योगीले दिएपछि बिचमा राजनीति गर्नेहरुले सहमतिको उक्त विन्दुबाटै खेले । बिचौलियाले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको सम्बन्धमा दरार मात्रै ल्याएनन् । सरकारलाई उम्किनै नसक्ने चास्नीमा डुबाए ।’ 

सरकार उपयुक्त मौका कुरिरहेको र कुलमान अन्ततः नयाँ प्रपोगाण्डाको सिकार भएको उनले बताए । उद्योगी व्यवसायीले कुलमानलाई यतिबेला गम्भीर आरोप लगाएका छन् । त्यो हो, औद्योगीक क्षेत्रमा अघोषित १२ घण्टे लोडसेडिङ । उनीहरुले दुई ढाई महिनादेखि उद्योग क्षेत्रमा दैनिक ८ देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको र त्यसको मार सहन नसकी आफुहरुले मूल्य बढाएको बताएका छन्  ।

केही दिन यता सिमेन्ट र डण्डीको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेपछि उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच अहिले वार स्थिति छ । पूर्वाधार निर्माणमा बाधा हुने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिको मूल कारण उद्योगीहरुले अघोषित लोडसेडिङ हो, भनेका छन् । सरकारले सिमेन्ट र डण्डीको भाउ बढ्नुको वैज्ञानिक कारण पेश गर्न भन्दा उनीहरुले पहिलो कारण नै लोडसेडिङ हो, भनेका हुन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि तथा डलरको मूल्यवृद्धिलाई पनि उनीहरुले मूल्यवृद्धिको कारक बनाएका छन् । 

उद्योगीले लोडसेडिङलाई नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण तोकेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले  बताए । उद्योगीहरुले अघोषित लोडसेडिङ हट्नासाथ तुरुन्तै मूल्य घटाउने जवाफ दिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ भएको कुरालाई सरकारले भारतबाट आयातित विजुलीसँग जोडेर कुलमानमाथि बर्खास्तीको डण्डा बर्साएको विष्लेशण गर्न थालिएको छ । ´नभए ६ वटा स्पस्टीकरणसम्म पनि हटाउन नसकिएका कुलमानलाई हुत्याउने आँट कसरी प्राप्त भयो ?´ आश्चर्यमान्दै एक पूर्व प्रशासकले भने । 

विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आइरहेकै बेला कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा सरकार बनेपछि सिर्जना गरिएको बद्रगोलको पटाक्षेप कुलमानको बर्खास्तीमा आएर भएको छ । पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वको महसुल विवाद समाधान आयोग–२०८० को प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) र, तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकार सुरुवातदेखि नै उठाउन बाँकी आठ अर्ब २६ करोड समेत मिनाहा गरिनु पर्ने मनसायप्रेरित स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेको र आठ महिना कुलमानलाई हटाउने दाउ कुरेर बसेको बताइँदै छ । 

गएको साउन मै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको नाममा प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको बिल नै गैर कानूनी भएको भनेका थिए । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले झन्, प्राधिकरणले ‘बच्चा अपहरण गरेर फिरौँती मागेको’सम्म भन्न भ्याएका थिए ।