गणेश कार्की निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष हुन् । उनी सिंगटी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कुनै पनि आयोजनाको पूर्वतयारी मध्ये सबैभन्दा जटिल विषय हो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) । यी प्रक्रियाका कारण विभिन्न आयोजना लामो समयदेखि अड्किएर बसेको समेत उदाहरण पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा ईआईएको अवस्थालगायत विषयमा कार्कीसँग गरिएको कुराकानी । 

नेपालमा सञ्चालित ठुला आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत् आयोजना त सबैजसो यो दायरामा पर्छन् । तपाइँहरूले गर्ने आयोजनाको ईआईएको कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?  

कुनै पनि आयोजनाले वातावरणमा कति प्रभाव पार्छ भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो । जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणभन्दा अगाडि अनिवार्य रुपमा ईआर्ईए गर्नुपर्छ । वास्तवमा यसले वातावरणमा कति क्षति पुर्याउँछ ? वा कति सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? भन्ने विषय हामीले मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले आयोजना सञ्चालन गर्दैगर्दा यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न केके गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उक्त डकुमेन्टमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

तर, सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने विकास गर्दा कतै न कतै विनास हुन्छ । यसका बाबजुद त्यस्तो विनासलाई कसरी कमभन्दा कम गर्ने भन्ने कुरा हामी पनि सोचिरहेकै हुन्छौँ । त्यतिमात्रै नभएर आयोजनाले समाजमा समेत कस्तो खालको प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि ईआईए अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्छौं ।

तर, अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र छोएको ठाउँमा केही गर्नै पाइँदैन भन्ने तरिकाले नीतिहरू आएका छन् । यसले वातावरण संरक्षणको नाममा आयोजना नै अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भएको छ । सरकारले एकतातिर ऊर्जा विकासका लागि भन्दै १० वर्षे मार्गचित्रसहित २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिन्छ  । अर्कोतिर, सम्भावित आयोजना भने सञ्चालन हुनै नसक्ने गरी रोक्दै जाने हो भने विकास कसरी सम्भव छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । 

नेपालमा अहिले पनि विद्युत्को चरम अभाव छ भन्ने कुरा त हामीले अहिलेको अवस्थाबाट देखिसक्यौँ । आजको दिनमा भारतले सोलार पावर मात्रै दिन्छु भनिरहेको छ । यो अवस्थामा रातको समयमा हामीले विद्युत् पाउनसक्ने अवस्था छैन ।

अहिले पनि एउटा रूख काट्दा १० वटा रूख रोप्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै छ । यसलाई पनि हामीले मानिरहेकै छौं । त्यति गरिसकेपछि फेरि आरक्षण क्षेत्रभित्र जानै नपाउने भन्ने विषयले साह्रै समस्या भयो ।  

अनुमति पाएका ठाउँमा पनि रूख कटानको व्यवहारिक समस्या उत्तिकै छ । एउटै आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि ३/४/५ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ । रूख कटानको लागि त्यत्तिकै समस्या छ, जग्गा प्राप्तिको लागि त्यत्तिकै समस्या छ । 

अर्को कुरा, आजको दिनमा वनमा गएर रूखको गणना हुन्छ । रूख कटान गर्ने वेलामा अर्को समस्या हुने रहेछ । रूख काट्ने अनुमति लिँदा निश्चित गोलाई भन्दा ठूलालाई रूख भनेर गणना गरिन्छ । तर, रूख काट्ने वेला पहिले सानो भएका रूख पनि बढेर ठुलो हुन्छन् । यसले फेरि गणना गर्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने झन्झट भएको देखिन्छ । 

इनिसियल इन्भायोरमेन्टल इक्जामिनेसन (आईईई) पास गर्दाखेरि कति हामीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कति रूख काट्ने भनेर अनुमति दिन्छ । सुरुमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको हुन्छ । अनि रूख काट्ने वेलामा क्याबिनेट जानुपर्ने जस्तो साह्रै झन्झटिला प्रक्रिया छन् । यसलाई सरलीकरण गर्ने खालका व्यवस्था आवश्यक छ । 

तपाईंले भन्नुभएका यी समस्या कानुनका कारणले भएको हो कि व्यवहारिक जटिलता ? 

पहिलो कुरा त कानुन हो । त्यसैले यसलाई नै समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यो नगरी केही पनि हुँदैन । अहिले त झन् अर्को समस्या पनि थपिएको छ । संसदले बनाएको कानुनलाई नै अदालतले खारेज गरिदिएको अवस्था छ । यसले गर्दा वन क्षेत्रभित्र छिर्नै नपाउने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसपछि फेरि छिर्न पाउने कि नपाउने भन्ने खालका समस्या आएको छ, यसले झनै अन्योल उत्पन्न भएको छ । विकासका आयोजना र विशेषगरी पूर्वाधारका आयोजनालाई नरोकिने हिसाबले कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ । 

अझ भन्नुपर्दा जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणका लागि कहीँ कतै नरोकिने बनाउनुपर्छ । बरू कहाँ कहाँ विद्युत् आयोजना बनाउन दिने, कहाँ नदिने भन्ने सरकारको कुरा भयो । तर, लाइसेन्स दिँदै जाने, अनि लाइसेन्स दिएको क्षेत्रमा छिर्नै नदिँदा यसले अन्योलता सिर्जना गर्छ । यी सबै कुरा कानुनकै कारणले भएका समस्या हुन्, यसकारण पहिलो त यो नै अनुकूल बनाउनुपर्छ । 

तर, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले समेत दुःख दिने गरेको अवस्था हामीले भोगेका छौं । जस्तो एउटा आयोजनाका लागि आवश्यक रूख कटान गर्न दिने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय आयो । त्यो निर्णय मन्त्रालय हुँदै विभागसम्म पुगेर सम्झौता हुन २/३ महिना लाग्छ । तर, क्याबिनेटबाट डिसिजन आयो भनेर रूख काट्दा ‘एग्रिमेन्ट नगरीकन किन काटिस्’ भनेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम भएको छ ।  

यसको अर्थ मान्छेको नियतले पनि धेरै फरक पर्ने रहेछ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि रूख काट्दै गर्न दिँदा के बिग्रिन्थ्यो । एउटा आयोजना २/३ महिना ढिला हुनु भनेको त हाम्रो लागि मात्रै होइन, देशकै लागि नोक्सानको कुरा हो नि । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य नभइ दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुँदैन । 

सरकारले अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने भन्दैछन् । यसलाई अलिकति भए पनि विकासमैत्री बनाउनुपर्‍यो । अहिलेका राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि धेरै भए । विकास निर्माणलाई असर नपर्नेगरी सीमा हेरफेर गर्ने खालको व्यवस्था भयो भने पनि समस्या समाधान हुन सक्छ । 

ईआईएको क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भन्ने गरिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो सुनुवाइ कतिको चुनौतीपूर्ण छ ? स्थानीयले कति सहयोग गर्ने गरेको पाउनुहुन्छ ?

हामीले सबैजसो आयोजनको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छौं । गाउँभरिका मान्छेलाई बोलाएर सबै विषयमा जानकारी गराएका हुन्छौँ । हामी यस्तो आयोजना बनाउँदैछौं, यति खर्च गर्दैछौं, यति संख्यामा रूख काट्दैछौं । तपाइँको प्राथमिकता के हो ? भनेर सोध्ने गरेका छौं ।   गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, वडाध्यक्ष र स्थानीयस्तरका विभिन्न समितिलाई भेला गरेर छलफल गर्ने गरेका छौं ।  

यस्तोमा सुरु सुरुमा त सहयोग नै हुने गरेको छ । तर आयोजना निर्माण हुँदै जाँदा विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण समस्या पनि थपिँदै जाने गरेको छ । मुआब्जाको विषय, सडक निर्माणलगायत विषयमा विभिन्न माग आउने र अवरोध हुने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीको नाम गरेर अवरोध गर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । ताप्लेजुङमा प्रोजेक्ट बन्दै गर्दा सिराहा मान्छे पनि स्थानीयवासी हुन थाले । 

तर, केही केही ठाउँमा ठाउँमा एकदमै धेरै सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, हामीले जति खर्च गर्छौ भनेका हुन्छौँ, त्योभन्दा निकै नै धेरै खर्च हुने गरेको छ । 

तपाईंहरूले ईआईए स्वीकृतिका लागि पेस गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा फाइल रोकिने समस्याचाहिँ कत्तिको छ ?  

त्यो अवस्था पनि छँदै छ । योभन्दा अगाडि वन मन्त्री वीरेन्द्र महतो हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एउटा अन्तरवार्तामा ‘वन मन्त्रालयमा मन्त्री भन्दा पनि ठुलो खरदार हुने रहेछ’ भन्नुभएको थियो । यो मन्त्रालयका कर्मचारी धेरैजसो विदेश नै जाने हुँदा रहेछन् । एक जना विदेश गइसकेपछि अर्कोले हेर्नै नमिल्ने रहेछ । त्यसैले लामो समयसम्म अड्किने समस्या हुन्छ । 

फेरि हाम्रोमा नियमन र स्वीकृतिको तह पनि धेरै भयो । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय विभाग र मन्त्रालयसम्म एउटा फाइल पुग्नै २/३ महिना लाग्ने, एउटा सानो समस्या हुँदा अर्को त्यति नै समय लाग्ने हुन्छ । यसले गर्दा पनि आयोजना अगाडि बढाउन ढिला हुँदै आएको छ ।  

अहिले मन्त्रालयमा ईआईएका लागि ८१ वटा फाइल पेन्डिङ छ । ४ वर्षदेखिका फाइल छन् । तर, उहाँहरूले गरेको कमेन्टअनुसार इम्प्रुभपमेन्ट गरेर डकुमेन्ट नै पेस नगरेकोले पेन्डिङ भएको भन्ने पनि पनि छ नि ?

एउटा विवरण मिलेन सच्याएर ल्याउनुपर्‍यो भनेपछि सुरुदेखिकै समय फेरि लाग्छ । त्यसैले सुरुमै पर्याप्त डकुमेन्ट माग्ने र छिटो स्वीकृत गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।

मन्त्रालयका भएका फाइलमध्ये लामो समयदेखि अड्एिका फाइल सरकारी परियोजनाकै हुने गरेका छन् । निजी क्षेत्रका आयोजनाभन्दा सरकारी आयोजना ढिला हुनुको कारण के होला ?

निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकबाट ऋण लिँदा पनि आफ्नै रिस्कमा लिएका हुन्छन् । अलिकति ढिलो भयो भने पनि हामीलाई दुख्छ, पीडा हुन्छ । त्यसैले हामी यसलाई जसरी पनि पूरा गर्नेतिर लाग्छौं । 

सरकारी आयोजनालाई त केही भएन । जति ढिला भए पनि उनीहरूलाई भार पर्दैन । एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन हुन्छ, अर्को आउँछ । उसले यो काम यति दिनमा सक्नैपर्छ । नसकेमा र उचित कारण नदिएमा कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नगरुञ्जेलसम्म यो सम्भव देखिँदैन । 

ऊर्जा तथा अन्य क्षेत्रको ईआईए प्रक्रिया हेर्दा यसमा सुधार गर्न तपाईंको सुझाव के छ ? 

नीतिगत सुधार नै गर्नुपर्छ । कानुन नै बनाउनुपर्छ । यसको कार्यान्वयन इमान्दारिताका साथ हुनुपर्छ । सरकारले एउटाले नीति बनाइदिने, कार्यान्वयन गर्नेले यसलाई नमान्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । 

अहिलेको अवस्थामा त हाइड्रोपावर बनाउन मात्रै होइन, सरकारी योजनाबाट बन्ने सडक आयोजना बनाउन पनि समस्या छ ।