काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्ततः हटाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको टकराबको शृंखलाघिसिङको बहिर्गमनमा आएर टुंगिएको हो ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कुलमानलाई हटाउने मात्रै नभएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

उनै शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ गते घिसिङलाई पुनः विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिएको थियो । 

प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मानेका थिएनन् । उनले घिसिङको साटो शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । 

तर, नयाँ सरकार बनेसँगै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नै दोहोर्‍याएर प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । उनको दोस्रो कार्यकालमा अब करिब पाँच महिना मात्रै बाँकी थियो । दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको छ ।
उता, चार वर्षका लागि नियुक्ति भएका शाक्य भने करिब एक वर्षमा नै प्राधिकरण छाड्नु परेको थियो । अहिले ठिक साढे ३ वर्षपछि उनै शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । 

यसरी घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा र हटाउँदा दुई संयोग बनेको छ । घिसिङ हटाउँदा शाक्य हट्नुपरेको थियो भने अहिले घिसिङ हटेर शाक्यकै इन्ट्री भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका कुलमान कांग्रेस सरकारमा भएर कांग्रेसकै ऊर्जा मन्त्रीका कारण हटेका छन् ।

घिसिङले नियुक्त भएको करिब ३ वर्ष राम्रोसँग काम गर्न पाए । उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा करिब साढे एक वर्ष सरकार बन्दा निर्धक्कसँग काम गरिरहेका थिए । तर एक्कासि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ समीकरणमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०८१ असार ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएसँगै कुलमान र सरकारबिच द्वन्द्व बढ्न थालेको थियो । 

ओली सरकार गठन भएसँगै घिसिङले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगमा लाइन काटेपछि टसल सुरु भएको थियो । सरकारले तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन गरे पनि कुलमानले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म लाइन जोड्न मानेका थिएनन् । 

यसरी सरकार र कुलमानबिच टसल हुन थालेसँगै सरकारले हटाउने तयारी गरेको  थियो । तर सिधै निर्णय गरेर हटाउन कानुनी अड्चन रहेकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको थियो । 

यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विरोध हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न नमानेपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो । तर सोमबारको बैठकले भने घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै घिसिङ अप्ठ्यारोमा परेका थिए । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर आफू प्रतिकुलको सत्तालाई चुनौती दिन थालेपछि ओली सरकारले उनीमाथि ब्याक टु ब्याक एक्सन लिएसँगै उनको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानमाथि दबाब बनाउन स्पष्टीकरण सोध्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेदेखि सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नेसम्मका काम गरेका थिए ।  कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा सरकार केही समय होल्डमा बसेको थियो । साउनमा कार्यविधि सकिन लागेका कुलमानलाई केही महिनाअगाडि हटाउँदा आउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक जटिलता थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकार पुगे जस्तो देखिएको थियो । 

आठ महिनामा ६ वटा स्पष्टीकरण

सरकार गठन भएको आठ महिनामा कुलमानलाई ६ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । गत असोज २२ मा पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । भने, १३ कात्तिक र मंसिर तेस्रो साता स्पष्टीकरणकै शैलीमा ऊर्जा मन्त्रालयले १५, सात र तीन बुँदे ‘विवरण’ मागेको थियो । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३फागुनमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यसमा कुलमानले दिएको जवाफमा हटाउने आधार नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अद्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको थियो ।

विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको थियो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमा नगरेको भन्दै उनलाई तीन बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

प्राधिकरणसँग १५ बुँदे विवरण मागेका थिए । १५ दिनभित्र बुझाउने गरी विवरण मागिएको थियो । उक्त १५ बुँदे विवरण नबुझाएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ६ बुँदे विवरण मागेका थिए । पुस २२ गते ७ दिनभित्र बुझाउन गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि पनि उनलाई चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

गत फागुन १३ मा पनि कुलमानलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।२४घण्टे स्पष्टीकरणले हटाउने आधार नहुँदा मन्त्री पछाडि हटेका थिए।  कुलमानले दिएको जवाफमा उनलाई हटाउने आधार नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर कुलमानबाट आउने जवाफलाई ‘चित्त नबुझ्दो नभएको’ भन्दै पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारी गरेको थियो । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितको आधारमा २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २२फागुनमा कुलमानलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेकोथियो ।कुलमानले त्यसको जवाफ२५ फागुनमा बुझाएका थिए । कुलमानबाट पेस जवाफ चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै २६फागुनकै मन्त्रिपरिषद्बाट उनलाई हटाउने निर्णय गर्ने तयारी भए पनि सरकार पछि हटेको थियो । 
लोडसेडिङका वेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड उठाउने अडानमा कुलमान थिए । तर यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले काटेको बिल गलत भएको उल्लेख छ । 

टीओडी मिटरको रेकर्ड अनुसार पुनः हिसाब गरेर बिल काट्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर पुरानै बिल पठाएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा। अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । तर त्यसमा पनि अदालतले काम नगर्न आदेश दिएसँगै काम रोकिएको थियो । 

कुलमानमाथि आरोपै–आरोप
सरकारले कुलमानविरुद्ध आरोपका चाङ लगाएको छ । कुलमानले सरकारले भनेको नमानेर आफूखुसी निर्णय गरेकोदेखि सरकारको सहमतिविना भारतसँग विद्युत् खरिद मूल्य बढाएकोसम्मका आरोप लगाएका थिए ।  इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाललाई आर्थिक व्ययभार थपेको आरोप लगाएको थियो ।  सन् १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतमा भएको इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नियम बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर सहभागी हुनुपर्ने भए पनि पूर्वस्वीकृति विना सहभागी भएको भनिएको थियो ।  

मन्त्री खड्काले बैठकमा सहभागी भएर नेपाललाई व्ययभार थप्ने गरी विद्युत् आयातको दरमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको आरोप पनि छ ।   माघ ३० को बैठकले यसअन्तर्गत नेपालले खरिद गर्ने विद्युत्को मूल्य १.५१ प्रतिशतले बढाएर प्रतियुनिट ९.४१ भारु पुर्‍याएको थियो । सन् १९९२देखि विद्युत् आयात हुन थालेकोमा त्यति बेलाको खरिददर प्रतियुनिट १.२४ भारु थियो ।त्यसयता हरेक वर्ष उच्च मात्रामा यसको मूल्य बढाइएको थियो। 

यसैबिच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन रहेको मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई उक्त नम्बर दिएको थियो । घिसिङले कार्यसम्पादन करार बमोजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले उनलाई शून्य नम्बर दिइएको भनिएको थियो ।  

कार्यसम्पादन करार गर्दा नै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भदौ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि कुलमानले त्यो समयभित्र नबुझाएकाले शून्य अंक दिइएकोमन्त्रालयको तर्क थियो ।  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी कार्यसम्पादन सूचकांक विवरण पेस गरेका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिनअघि सोधको प्रष्टीकरणमा घिसिङले प्राधिकरणले गरेको प्रगति नै आफ्नो मूल्यांकन भएको जवाफ मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।   २०७३ सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएको घोषणा गरेपछि घिसिङ जनतामाझ लोकप्रिय छन् । उनलाई हटाउन नहुने जमात ठुलो छ । तर सरकारले बाहिरी दबाबका बिच पनि कुलमानलाई हटाएको छ ।