विराटनगर । सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस चौतारी नेपालको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन विराटनगरमा सोमबार सकिएको छ । आइतबार उद्घाटन भएको अधिवेशनको बन्द सत्र सोमबार सकिएको हो ।

चौतारीले अधिवेशनबाट गणेश पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन गरेको छ । तर, निर्वाचनको माग गर्ने प्रतिनिधिहरूको भावना विपरीत नेताहरूको आदेशमा पाण्डेलाई अध्यक्ष बनाएको हो । निवर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेका राजेश राईले पनि प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । प्रतिनिधिहरूले पनि नयाँ नेतृत्व चयन निर्वाचनको प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए ।

यो अधिवेशन सकिँदै गर्दा गम्भीर प्रश्न र सवालहरू पनि प्रेस चौतारीले छोडेर गएको छ । नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अनेक अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरिए । कतिपय चौतारीकै प्रतिनिधिहरूले भनिरहेका छन्, ‘यो महाधिवेशन होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हत्या हो ।’ 

एमालेले आफ्नै पार्टी भित्रको एउटा सङ्गठनको नेतृत्व चयनका लागि गरेको यो पञ्चायती र राणाकालीन शासनको जस्तो निरङ्कुश व्यवहार उसैको लागि भविष्यमा प्रत्युत्पादक बन्ने छ । पार्टीहरूले यही दिनका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए ? विपक्षीलाई मनोनयनको फारम नै नदिने अलोकतान्त्रिक कार्य केवल निरङ्कुश राजतन्त्रमा मात्र देखिन्थ्यो । तर आज, ‘जनताको शासन’ को नारा लगाउने एमालेजस्ता दलहरूमा त्यही राजतन्त्रीय शैलीको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यो प्रवृत्ति केवल लज्जास्पद मात्र होइन, गणतन्त्रको आत्माविरुद्धको अपराध पनि हो ।

‘नेताले भनेको नाम घोषणा’ गर्नु नेपाली राजनीतिको वर्तमान विसङ्गतिलाई नाङ्गै बनाउनु हो । राजा र राणाले ‘यिनलाई नियुक्त गर’ भनेजस्तै आज पार्टी नेताहरूले आफ्ना नजिककालाई पदस्थापना गरे । आलोचनात्मक चेत बोकेकाहरूलाई पाखा लगाए ।

यो प्रेस चौतारीका प्रतिनिधिको नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकारमाथि मजाक पनि हो । राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने नेताहरूको जिब्रोमा लोकतन्त्रको पवित्र शब्द छ, तर आचरणमा निरङ्कुशताको विष छरिएको छ ।

नेतृत्वको नाममा ‘टिका लगाएर’ फर्किनु लोकतन्त्र होइन । प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र चिन्तन र अभिव्यक्तिको अधिकारबाट वञ्चित भए । उनीहरूलाई मात्र आज्ञाकारी कठपुतली जस्तै बनाइयो । यो प्रवृत्तिलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ, नत्र यसले राजावादीहरूलाई सिधै बल पु¥याउँछ । जब जनताले देख्छन् कि गणतन्त्रवादी भनिएका दलहरू राजतन्त्रकै पद्धति अपनाउँदैछन्, तब उनीहरू सोच्न बाध्य हुन्छन् ‘नयाँ राजा र पुराना राजामा के फरक रह्यो ?’

दलहरू भित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति जति कमजोर हुँदै जान्छ, नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै खतरामा पर्दै जान्छ । लोकतन्त्रको उल्लङ्घन गर्ने यस्ता प्रवृत्तिले प्रतिगमनलाई टाउको उठाउने मौका दिन्छ । आज एमालेमा देखिएको निरङ्कुशता भोलि राजावादीहरूको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने औजार बन्न सक्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र गणतन्त्रको मेरुदण्ड हो । पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र विधिको सम्मान गर्न नसक्नेहरूले मुलुकमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनन् । आजको ‘टिका प्रथा’ भोलिको तानाशाहीको पूर्वाभ्यास हो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउनुको साटो निरङ्कुश राजाहरूझैँ व्यवहार गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी गणतन्त्रको दिगोपनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य छौँ । जनताको त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई यी दलहरूले आफ्नो सत्ता र स्वार्थको खेलौना बनाएका छन् ।

यो प्रवृत्ति तुरुन्त नरोकिए, नेपालको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित छ । नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्रको नाममा बन्द कोठाभित्र रचिने निर्णयहरूको इतिहास लामो छ । तर, त्यही बन्द कोठाभित्र रचिएका षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै लोकतन्त्रको फूल फुलाउन लामबद्ध राजनीतिक नेताहरूले अहिले त्यस्तै षड्यन्त्र र छलछाम गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक छ । 

जनताको अधिकारको कुरा गर्ने दलहरूले आफ्नै सङ्गठनभित्र निर्वाचनको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूको दोहोरो चरित्र देखिन्छ । नेकपा एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व आएपछि सो पार्टीभित्र भएका यस्ता परिदृश्य र घटनाहरू नौलो होइनन् ।

भीम रावल, बिन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सिना लगायतलाई कारबाही गरेका घटनाले नै ओली प्रवृत्ति कति जब्बर र निरङ्कुश छ भन्ने देखाउँछ नै । तर, त्यही एमालेभित्र वाक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पत्रकारहरू नै त्यसको सिकार बन्नु डरलाग्दो सङ्केत हो । यो मदन भण्डारीले प्रतिवादन गरेको जबजको सिद्धान्त विपरीत पनि हो । चौतारीले गरेको यसखालको गतिविधिले राजनीतिमा लोकतन्त्रको नाममा चल्ने खोक्रो नाटकलाई चित्रण गर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सङ्गठनभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुनिश्चित नगरेसम्म देशमा लोकतन्त्रको जग बलियो हुने छैन । नेतृत्वलाई चुनौती दिने, निर्णय प्रक्रियामा खुला बहस गर्ने र आलोचनात्मक चिन्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसकेसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अधुरै रहनेछ ।