काठमाडौं । संसद्को शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । 

समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै उपसमिति गठन गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको समिति बैठकले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । 

उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ । ३५ दिनभित्र विधेयकमा देखिएका विवादबारे सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श एवं अप्ठ्याराका विषयमा समितिसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनिएको छ । 

अन्य आवश्यक कार्यविधि आवश्यकताअनुसार उपसमितिले आफैले तय गर्ने गरी बैठकले म्यान्डेड दिएको शिक्षा समिति सचिव दशरथ धमलाले बताए । 

उपसमितिमा दुई पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू देवेन्द्र पौडेल र समुना श्रेष्ठसँगै समितिका सदस्यहरू सरिता भुसाल, रेखा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्र कुमार राय, राम प्रसाद चौधरी, बिना जैसवाल र विनिता कुमारी सिंह सदस्य छन् । बाँकी एक जना सदस्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको परामर्शमा समितिमा रहेकै सदस्यबाटै अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन् । 

२०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न २०८० को असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पेस भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

यसैबिच समितिले सरोकारवाला, संशोधनकर्ता सांसदलगायतसँग छलफल गरेको हो । त्यस्तै प्रदेशस्तरबाट राय सुझावसहित प्रदेशस्तरीय छलफल सकिएको छ । समितिले यति लामो समय हुँदा पनि विधेयक टुंगो लगाउन नसकेको हो । 

आन्दोलनमा शिक्षक

यता शिक्षकहरू भने ऐन यथाशीघ्र जारी गर्र्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन थालेको हो । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पाँच दिनदेखि शिक्षकहरू रिले अनशनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले इच्छाशक्ति भए १० दिनमा ऐन ल्याउन सकिने बताए । साथै उनले ऐन नआउञ्जेल आन्दोलन जारी राखिने पनि चेतावनी दिए । 

उनीहरूले थालेको अनशनस्थलमा आज नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक, माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पुगेका थिए । उनीहरूले ऐन ल्याउन तीव्रगतिमा काम भइरहेको त्यहाँ बताएका थिए । र, आन्दोलन स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा शिक्षकहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने अध्यक्ष सुवेदीले बताए । शिक्षा समितिले उपसमितिलाई ३५ दिने लामो समय दिएकाले पर्खिननसक्ने उनले बताए । 

‘आन्दोलन भएपछि समय पनि आकारमा आउँछ । काम गर्न चाह्यो भने १० दिनभित्र सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जतिसुकै विवाद भए पनि गर्न चाहे १० दिनमा सकिन्छ, निर्णयको अधिकार भएकाले गर्नुपर्छ।’ २० गतेपछि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने पनि अध्यक्ष सुवेदीले चेतावनी दिए । 

चैत २० गतेपछि देशभरका तीन लाख बढी शिक्षक काठमाडौँ उतार्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन् । गत वर्षको असोजमा समेत देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू काठमाडौँ आएका थिए । त्यसपछि सरकारले दुई पटक सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले माघ २० गतेदेखि फागनु १७ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि फागुन १९ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेका थिए ।

ऐन आउने सुनिश्चिता छ : शिक्षामन्त्री 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन आउने सुनिश्चितातर्फ अघि बढेको बताएकी छन् । शिक्षा पत्रकार समूहसँग आइतबार मन्त्री भट्टराईले उपसमिति बनेर काम गरेकाले सुनिश्चि भएको बताइन् ।

समितिले धेरै काम गरिसकेको र अब शंका उपशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘उपसमितिबाट छिटो हुन्छ भनेर समितिले उपसमिति बनाएको हो । उपसमितिले काम पनि सुरु गरिसकेको छ । अब समिति र उपसमिति दुवै सँगसँगै अघि बढेर जाने अवस्था आएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अहिलेको हिउँदे अधिवेशनमा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा त्यो विषय कतिको पेचिलो छ भन्नेमा भर पर्छ,’ उनले भनिन् । समितिले जतिसक्दो चाँडो काम ग¥यो त्यति नै चाँडै ऐन आउने उनको भनाइ थियो । 

यसअघि मन्त्री भट्टराईले विधेयक नबन्ने अवस्था आए आफूले राजीनामा दिने बताएकी थिइन् । त्यो वेला संसद्बाट समितिमा आइसकेको विषयमा मन्त्रीले यसरी बोल्न नहुने भनेर सुझावसमेत आएको थियो । 

अब भने विधेयक छलफलमा बढिसकेको र धेरै प्रश्न गर्नु नपर्ने उनले बताइन् । विधेयकमा धेरै संशोधन परेकाले संसद्का लागि नै नौलो विषय भएको उनले बताइन् । 

समितिले सरोकारवालासँग छलफलपछि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि सातै प्रदेशमा स्थानीय तहसँगको सुझाव लिने गरी समितिले छलफल गरेको थियो । 

सातै प्रदेशबाट आएको सुझावलाई समेत समेटेरे प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । भने उपसमितिले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा समेत विधेयकमाथि छलफल गरेर विवादित विषय टुंगो लगाउनेछ ।

संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म बन्न नसकेको ऐन 

नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीयताअनुकूल शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । यो बीचमा पटक पटक सरकार बने पनि ऐन जारी गर्न तत्परता देखाउन सकेका छैनन् । 

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर, विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही विषयमा समस्यामा परेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनेको छ । 

निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनको १६ औँ महाधिवेशनमा उनीहरूले गरेको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए । 

निजी विद्यालयहरूले गरेको लगानी गुठीमा रुपान्तरण हुन नसक्ने बताएका थिए । शिक्षामा लगानी गर्न आग्रह गर्दै त्यो लगानी कसैले पनि खोस्न नपाउने उनको भनाइ थियो । 
तर, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको मर्मअनुसार नै गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने त्यस्तो भएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित बसिरहेका छन् ।