काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ को उपधारा (३) ले भनेको छ–‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

सोही उपधारामा ‘तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ पनि भनिएको छ । तर, संविधानको यो व्यवस्थाविपरीत मुलुकका दुई ठुला दल एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधानको यो व्यवस्था लत्त्याउँदै विभिन्न आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति त परै जाओस् कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था नै कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुखको नियुक्ति सिफारिस गर्छ । तर झन्डै ६ महिनायता संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बसेको छैन । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पछिल्लो पटक २६ भदौ २०८१ मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसयता परिषद् बैठक बस्न नसकेको हो । प्रधानन्यायाधीशमा राउतको संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्तिसमेत भइसकेको छ ।

लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा संविधानले कल्पना नै नगरेको विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षसहित झन्डै एक दर्जन पद रिक्त छन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोगका र मुस्लिम आयोग र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पद खाली छन् । त्यस्तै विभिन्न आयोगका सदस्यहरू पनि रिक्त छन् ।

ती आयोगका अध्यक्षमा ६ वर्षअघि २०७५ साल माघ ६ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को सिफारिसअनुसार वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, थारू आयोगको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगको अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका थिए । उनीहरू सबै ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् ।

यति धेरै संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा पनि परिषद्को बैठकको नै बस्न सकेको छैन भने अर्कातिर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक झन्डै १० महिनादेखि संसद्मा पुगे पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यीबाहेक निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक÷एक सदस्य पद रिक्त छन् भने  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि वैशाख पहिलो साता अवकाश पाउँदैछन् । थपलिया ६ वैशाख २०७६ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । आगामी वैशाख ६ बाट उनको कार्यकाल सकिँदैछ । तर यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि भए पनि परिषद्ले यही ६ चैतभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।

• बहुमत नपुग्दा ढिलासुस्ती

हालको संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि बहुमत पुग्ने देखिँदैन । जसका कारण सत्तापक्ष आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थाल्नै तयार देखिँदैन ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । 

परिषद्को हालको यही समीकरणअनुसार नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय गर्न बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा परिषद् सदस्य रहने सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने निश्चित भए पनि विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिन सक्छन् । 

हाल विपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् भने  राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल पनि माओवादीकै हुन् । यता रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि प्रतिपक्षी दलकी हुन् । 

कांग्रेस पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत भने अवस्था हेरेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

मनलाग्दी नियुक्ति गर्न पाइँदैन भनेर नै  प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि बैठक नै नराखेको आरोप लगाउँछन् पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटा । ‘संविधान कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो, रिक्त नै भइसकेको अवस्था छ’, सापकोटाले भने, ‘सत्तापक्षसँग बहुमत नभएकाले र आफूखुसी नियुक्ति गर्न नपाइने बुझेर परिषद् बैठक नै नराख्ने गरेको देखिन्छ ।’

माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता सापकोटाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको धेरैजसो काम संविधानविपरीत रहेको आरोप लगाए । ‘भएका नियुक्ति पनि अत्यन्त बदनीयतपूर्वक अध्यादेश ल्याएर गरिएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसमाथि संवैधानिक आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारी खाली भएका छन् त्यसमा सरकारको कुनै चासो देखिँदैन ।’

संवैधानिक आयोग रिक्त हुनु संविधानविपरीत रहेकाले उच्च पदहरूमा विधि, प्रक्रिया, संवैधानिक नैतिकतामाथि सरकारले निर्मम प्रहार गरेको सापकोटाको भनाइ थियो । ‘सरकारको यस्तै रवैयाका कारण चौतर्फी प्रश्न उठ्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार करिब करिब राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा अनुपस्थितजस्तै छ ।’ 

संविधानका मूल्यमान्यता र व्यवस्थाअनुसार यो सरकार नचल्दा जनताको घेराबन्दीमा परेको उनले बताए । 

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पद पूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनेबारे कुनै छलफल नभएको बताइन् । ‘आयोगहरूको नेतृत्व खाली भएको छ, तर परिषद् बैठक बोलाउनेबारे कुनै जानकारी छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन् । 

संविधानविद् काशीराज दाहालले आयोगहरूको रिक्तता र शून्यताले संवैधानिक सन्तुलन बिग्रने र सुशासन कायम नरहने बताए । ‘संवैधानिक परिषद्को संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ, कि यसलाई चलायमान बनाउनुपर्‍यो, यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्‍यो,’ दाहालले भने, ‘संवैधानिक संरचनाहरू शक्ति सन्तुलनका लागि राखिएको हो तर, त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको व्यवस्था नै उचित देखिएन ।’ 

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक आयोगहरू रिक्त राखेर सरकार आफै संविधानको पालना गर्न चुकेको बताउँछन् । ‘एकपटक मात्र होइन, पटक–पटक यस्तै भइरहेको छ’, आचार्यले भने, ‘संविधानमा लेखेको कुरा देखाउन मात्र होइन, कार्यान्वयनका लागि हो । संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकाय सरकारको अंग मानिँदैन, राज्यका अंग मानिन्छन् ।’

त्यस्ता अङ्गहरूमा कुनै हस्तक्षेपविनै समयमै नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार हुन नसक्नु दुःखद् रहेको आचार्यको भनाइ छ ।