ढाका । बंगलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार ढलेपछिको सात महिनामा त्यहाँ १४० भन्दा बढी गार्मेन्ट कारखानाहरू बन्द भएका छन् । यसका कारण एक लाखभन्दा बढी कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । गाजीपुर, सावर, नारायणगञ्ज र नरसिन्दीमा मात्र ५० भन्दा बढी कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने लगभग ४० कारखाना अस्थायी रूपमा बन्द छन् । 

कयौँ गार्मेन्ट कारखानका कामदारहरूले २ महिनादेखि १४ महिनासम्मको तलब पाउका छैनन् । तलब नपाएका कामदार सडकमा उत्रिएका छन् । ईद नजिकिँदै जाँदा अवस्था झनै भयावह बन्दै गइरहेको छ । ईद पछि थप कारखानाहरू बन्द हुने आकलन गरिएको छ ।

यसको बाबजुद पनि सरकार र कपडा व्यवसायीहरूबाट कुनै कारबाही भइरहेको छैन । बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन निटक स्रोतहरूका अनुसार २० प्रतिशत अर्डर देश बाहिर सारेका छन् । अब यी अर्डरहरू भारत, भियतनाम, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र पाकिस्तानतिर गइरहेको बताइएको छ । 

बन्द भइरहेका अधिकांश कारखाना हसिनाको पार्टीका नेताहरूसँग सम्बन्धित 

कपडा कारखाना अचानक बन्द हुनुका दुई मुख्य कारणहरू आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरता हुन् । तर संकटबिच एउटा रोचक तथ्य के छ भने बन्द भइरहेका अधिकांश कारखानाहरू पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसीनाको पार्टी अवामी लिगसँग सम्बन्धित नेताहरूका हुन् । यसमा हसिनाका विदेशी लगानी सल्लाहकार सलमान एफ.पनि समावेश छन् । रहमानको बेक्सिमको कम्पनी पनि यसमा संलग्न छ । 

पछिल्ला सात महिनामा बेक्सिमकोका १५ वटा कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भए । यसबाहेक, अवामी लिगका मन्त्री गाजी दस्तगीरका धेरै कारखानाहरू पनि बन्द भएका छन् । श्रमिक नेता मोहम्मद मिन्टु भन्छन्, ‘बेक्सिमको गार्मेन्ट क्षेत्रको एक विशाल कम्पनी थियो ।’

यहाँ कामदारहरूले समयमै ज्याला र बोनस पाउँथे । यो बन्द हुँदा समस्या भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार कयौं ठूला कपडा व्यापारीहरू देश छोडेर गएका छन्, जसका कारण कारखाना बन्द हुने समस्या झनै गम्भीर बनेको छ ।

कपडा कारखाना बन्द भइरहेका सम्बन्धमा सरकारले बजारमा अर्डरको अभावका कारण उत्पादन रोकिएको तर्क गरिरहेको छ । तर गार्मेन्ट वर्कर्स ट्रेड युनियन सेन्टरका कानुनी मामिला सचिव खैरुल मामुन मिन्टुले यो सरासर झूट भएको दाबी गर्छन् ।  अर्डरहरू अझै पनि आइरहेको तर बाँकी रहेका कारखानाहरू थप दबाबमा परेको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक कारणले गर्दा संकट गहिरो भएको र यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने देशमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्ने खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न कुनै कदम नचालेको आरोप मोहम्मद युनुस सरकारमाथि लाग्न थालेको छ ।