काठमाडौँ । मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगका लागि नयाँ लाइसेन्स खुलाउन चलखेल सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि स्थगित रहेका त्यस्ता उद्योगको दर्ता अनुमति प्रक्रिया अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको चाहनामा अघि बढाउन लागिएको हो ।

यस्ता नयाँ उद्योगको लाइसेन्सका लागि दर्ता आवेदन लिइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयबाट उद्योग विभागलाई निर्देशन गइसकेको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनाएको छ ।

उद्योग विभागले अहिले अरू प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नियमन निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ तर, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने एवं विष्फोट तथा अन्य खतराजन्य उद्योगको लाइसेन्समाथि भने नियन्त्रण गरेको छ । यस्ता नियन्त्रित उद्योगमा चुरोट, बिँडी, खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, बियर मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन उद्योग, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने (क्रसर) उद्योग, रेडियो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, एलपी ग्यास तथा रिफिलिङ् गर्ने उद्योग व्यवसाय लगायत छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले यी उद्योगको दर्ता गर्नुअघि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योग विभागमा प्राप्त हुने यस्तो दर्ता आवेदनलाई विभागले बोर्डमा पठाउँछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकै संयोजकत्वमा रहने बोर्डले यस्तो लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले अनुमति दिएका विभागले यस्तो उद्योग दर्ता गरिदिने व्यवस्था छ ।

सरकारले विगत एक दशकदेखि सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योगका नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेको छैन । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा यस्तो लाइसेन्स वितरण भएको उद्योग विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । एक दशकदेखि स्थगित रहेको लाइसेन्स कुनै अध्ययनविना नै फेरि जारी गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

उद्योगमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी लोहिया यो विषयमा निर्णय वा निर्देशनबारे आफू जानकार नभएको बताउँछन् । यद्यपि यसका लागि मन्त्रालयका आन्तरिक छलफल भएको उनको स्वीकारोक्ति छ । यो विषयमा (नयाँ लाइसेन्स खुलाउने) मन्त्रालय छलफलचाहिँ भएको हो’, उनले भने, ‘निर्णय भएको वा निर्देशन दिइएको भन्नेबारे चाहिँ मलाई जानकारी छैन ।’

मन्त्रालय स्रोत भने त्यसका लागि विभागलाई निर्देशन गइसकेको बताउँछ । ‘उद्योगको दर्ताको आवेदन लिने विषयमा कुनै निर्णय गरिराख्नु पर्दैन तर, यसका लागि निर्देशन गइसकेको छ,’ मन्त्रालयका एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘विभागले जुनसुकै प्रकारको उद्योगको पनि आवेदन स्वीकार गर्न सक्छ तर, तोकिएका उद्योगको लाइसेन्स दिनुअघि उद्योगमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट निर्णय गराउनुपर्छ । बोर्डले अनुमति नै दिँदैन भन्ने भएपछि विभागले आवेदन नै नलिइ फर्काउने गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नलपछि आवेदन लिएर कारबाही अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन हो । अन्तिम निर्णय गर्ने भनेको बोर्डले हो ।’

अहिले उद्योगीहरू नयाँ लाइसेन्स खुलाउने विषयमा प्रभाव पार्न रकम सङ्कलन गर्न थालेका छन् । मदिरा उद्योग खोल्न चाहने व्यक्तिले ५० लाख रुपैयाँ र सुर्तीजन्य उद्योग खोल्न चाहनेसँग २० लाखका दरले पैसा उठाइएको स्रोतको भनाइ छ । एक व्यवसायी भन्छन्, ‘लाइसेन्स पाइन्छ तर सबैलाई मनाउन त्यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । पैसा कहाँ जान्छ भन्नेचाहिँ थाहा छैन ।’

लामो समयदेखि लाइसेन्स नखुलेकाले अहिले उद्योगी खर्च गरेरै भए पनि लाइसेन्स लिने दाउमा छन् । यसमा मन्त्री भण्डारी र उद्योगीको स्वार्थ मिल्दा प्रक्रिया अघि बढेको स्रोत बताउँछ । अर्कोतिर, मन्त्रालयले क्रसर उद्योगका लागिसमेत नयाँ लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी तयारी थालेको बताइन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । अरु मन्त्रालय र सरकारसँग समेत यो विषय जोडिएकाले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मात्रको विषय नभएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘यो विषय हामीसँग मात्रै नभएर संघीय मामिला मन्त्रालयदेखि तल्लो तहका सरकारसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको हो,’ बस्नेतले भने ।

गत साउनमा आएको विनाशकारी बाढी पहिरोपछि क्रसर उद्योगको नयाँ दर्ता गरिएको छैन ।