बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएर हालै दुई वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको हो ।

यी दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले अहिलेसम्म बनाएको विधेयकको संख्या ८६ पुग्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा (साबिकको प्रदेश नम्बर ५) ले पारित गरेका ८४ विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ७ वर्षको अवधिमा ५५ वटा मूल कानुन निर्माण भएका छन् भने १४ वटा सालबसाली विधेयक छन् । यस्तै संशोधन विधेयक १५ वटा पारित भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखकहाँ हालै पठाइएको दुई विधेयक पारित भएमा प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकको सङ्ख्या ८६ पुग्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूलाई कामकाज गर्नका लागि सहज हुने विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढाए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकलाई भने खासै वास्ता नगरेको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रदेश सभाले प्रदेश शिक्षा ऐन, एकीकृत कृषि ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

अर्कोतिर कानुन बनाउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आवश्यक कानुनको सूची लामो छ । यद्यपि प्रदेश सभाले ती कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले बताए । प्रदेश सभाले निर्माण गरेका खानी ऐन, प्रदेश सडक ऐन, मनोरञ्जन कर ऐन आदि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

कानुन निर्माणको रफ्तार बढाउनुपर्छ

प्रदेशका कानुन प्रदेश र प्रदेशवासीको हितमा हुनुपर्छ : सभामुख घर्ती मगर

• संघका कारणले पनि ढिलाइ

संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । यद्यपि संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कतिपय ऐन–कानुन संविधान तथा संघीय ऐन–कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । यसका साथै निर्माण गरिएका कानुनका आवश्यक नियमावली समयमै बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा तोकिए अनुसारका केही ऐन संघीय सरकारले जारी नगर्दा त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन ३ वर्ष अगाडि लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरे पनि संघकै कारण खारेज भएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सभाले ३ वर्ष अगाडि नै ल्याएको थियो । संघले नयाँ प्रहरी ऐन नल्याउँदा लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

शिक्षा ऐन संघ सरकारले परिमार्जन नगरेका प्रदेशले ल्याउन सकेको छैन । २०२८ सालमा लागु भएको शिक्षा ऐनले संघीयतालाई नै चिन्दैन । वन ऐनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अन्य केही ऐन प्रदेश सभाले ल्याए पनि कार्यान्वयनका लागि संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेश, कानुन सुझाव आयोगका सदस्य एवं कानुन कार्यान्वयन समितिका पूर्वसदस्य खुमकान्त पौडेलले संघले कतिपय कानुन निर्माण तथा परिमार्जनमा चासो नदिँदा प्रदेशलाई समस्या भएको बताए । ‘हाम्रो मानसिकता पनि  संघबाट कानुन बनेपछिमात्र प्रदेशमा कार्यान्वयन गरौँला भन्ने छ, जसले गर्दा प्रदेशमा बनिसकेका कतिपय ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय आवश्यक ऐन बनाउन चासोसमेत नदिइएको अवस्था छ ।’

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानुन निर्माणमा प्रदेश सभालाई सहज भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन निर्माणमा संघले ऐन नबनाउँदासम्म प्रदेशले बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पौडेलको भनाइ छ ।

• कानुन निर्माणमा खर्चको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सभालाई ९ करोड १ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालु खर्च अर्थात् कर्मचारी, सांसदको तलब, संसदीय समितिको अनुगमन तथा अन्य कार्यक्रमका लागि ७ करोड ७ लाख ५९ हजार विनियोजन भएकोमा ४ करोड ५५ हजार ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा लेखा शाखाका अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च धेरै भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सभाका लेखापाल विनोद न्यौपानेका अनुसार प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सभाका लागि ३१ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु खर्च तर्फ १९ करोड ३ लाख रकम छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमध्ये १४ करोड २३ लाख रुपयाँ खर्च भएको प्रदेश सभाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सभाका लागि २५ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमध्ये १८ करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १९ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ करोड ८८ विनियोजन गरेकोमा १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २६ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालु खर्चका लागि १९ करोड ७० लाख छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमध्ये १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २९ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि २२ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा १२ करोड ७० लाख खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ३३ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि २६ करोड ६५ लाख रहेकोमा १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सभाका लागि २७ करोड ५० लाख बजेट छुट्ट्याएकोमा चालुतर्फ २२ करोड ५० लाखमध्ये फागुन मसान्तसम्म ११ करोड ५० लाख  ५४ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै पुँजीगत बजेट ५ करोडमध्ये फागुन मसान्तसम्म २ करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ०८१/०८२ सम्म कुल बजेट २ अर्ब ३ करोड २० हजार विनियोजन भएकोमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ५४ हजार छुट्ट्याइएको थियो । जसमा १ अर्ब १० करोड ७७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । ७ वर्षमा प्रदेश सभाका लागि पुँजीगत बजेट ४७ करोड ६८ लाख ६ हजार विनियोजन भएको छ ।

• विधेयक कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्दै प्रदेश सभा

प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागु हुन्छ । प्रदेश सभाबाट बनेका ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे परीक्षण गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश सभाको कानुन समितिले प्रदेश सभा सुशासन ऐनको उत्तरदायित्व परीक्षण गरिरहेको छ । प्रदेश सभाले कम्तीमा ५ वर्ष अघि निर्माण गरेको विधेयकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कति प्रभावकारी देखिएको छ भन्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिरहेको प्रदेश सभाकी कानुन अधिकृत राधा रोक्काले रातोपाटीलाई बताइन् ।

रोक्काका अनुसार सुरुमा सुशासन ऐन २०७६ को सम्बन्धमा त्यस प्रकारको अध्ययन भएको छ । क्रमशः अन्य ऐन पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन् । सुशासन ऐनको सम्बन्धमा आगामी वैशाखमा सुरु हुने प्रदेश सभा अधिवेशनमा रिपोर्ट पेस गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर पनि प्रदेश सभा र स्थानीय सभाका कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर विभिन्न जिल्ला पुगेका छन् ।

उनले रोल्पा, प्युठान लगायतका जिल्लामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने योजना अनुसार अहिले विभिन्न जिल्लामा यस्ता कार्यक्रम गरिएको सभामुख घर्ती मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

यस क्रममा धेरै स्थानीय तहले गाउँसभा ऐन आफ्नै ढंगले बनाएर कार्यान्वयन गरेको र वन ऐन, नदीजन्य पदार्थ ऐन, एकीकृत कृषि ऐन, प्रदेश कर्मचारी ऐनजस्ता ऐनमा प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आएको उनको भनाइ छ ।

• तीन तहका सरकारको कानुन बाझिँदा जनता मारमा

तीन हप्ता अगाडि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाएको वन पैदावार शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दियो ।

नेपाल सरकारले वन ऐन २०७६ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ८५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संघीय कानुनअनुसार सामुदायिक वन समूहले आफ्नो वन पैदावारलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा आफ्ना सदस्यलाई वितरण गर्न र अन्यत्र बिक्री गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ अनुसार सामुदायिक वन समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

महासंघका अनुसार संघीय कानुनअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँदै आएका छन् भने नेपाल सरकारलाई आयकरसमेत तिर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले थप शुल्क लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको महासंघको जिकिर छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८, वन नियमावली २०७९ र वन सम्बद्ध कार्यविधिमा संघीय कानुनहरूसँग बाझिने व्यवस्था भएको भन्दै आवश्यक संशोधनको माग गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले तीन तहका सरकार आ–आफ्नो ढंगले अघि बढ्दा समस्या भएको बताउँछिन् ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले पनि वन ऐन निर्माणमा तीन तहको सरकारबिच तालमेल नभएको बताए । उनले वन दर्ता गर्न तीनै तहका सरकारले नियम बनाएको र कतिपय सामुदायिक वन संघमा दर्ता भएको बताए । यद्यपि जिल्लामा संघ सरकारको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

वन डिभिजन अहिले प्रदेश सरकार मातहत छन् । पाण्डेयले वन ऐन निर्माण गर्दा एकीकृत नगरी तीनै तह आफूखुसी अघि बढ्दा समस्या भएको प्रस्ट पारे ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभात सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कर उठाउने विषयमा केही विषय बाझिएकाले यस्तो समस्या आएको रातोपाटीलाई बताए ।

एकद्वार नीतिबाट कर लिने पद्धति नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फरक–फरक ठाउँमा फरक–फरक नामबाट कर लिने गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता ऐन सच्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले वनको संरक्षण गर्ने जिम्मा प्रदेशको रहेको जिकिर गर्दै उनले यसबाट कर उठाउनु स्वाभाविक रहेको प्रस्ट पारे ।

वन ऐन, सडक ऐन, मनोरञ्जन ऐन, खानी ऐन, प्रदेश सडक ऐन जस्ता ऐन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अधिवक्ता पाण्डेयले बताए । खानी ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा स्पष्ट नियम नभएको प्रस्ट पार्दै उनले संघ सरकारले धातु हेर्ने, स्थानीय तहले गिट्टी ढुंगा सम्बन्धी अधिकार पाएकाले प्रदेशले खानी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कानुनका अध्येता युवराज कँडेलले सरकार संसद्प्रति र संसद् नागरिकप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकको सहभागिता नभएको कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने प्रस्ट पारे । नागरिकलाई प्रतिकूल हुने कतिपय कानुन दबाबमा फिर्ता समेत भएको उनको भनाइ छ ।

कानुन निर्माणमा विज्ञ र सरोकारवालाको राय लिनुपर्ने प्रस्ट पार्दै कँडेलले प्रदेशमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन बन्नै बाँकी रहेको खुलाए ।