नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ६,७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानुन निर्माण गर्न सक्छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानुन निर्माणको अधिकार प्रदेश सभालाई दिइएको छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानुन निर्माण र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै कानुन बन्यो भन्ने प्रचार गरिन्छ तर कानुन कति बन्यो भनेर लेखाजोखा गर्नुभन्दा कस्ता कानुन बने र तिनको गुणस्तर कस्तो रह्यो भन्ने मुख्य विषय हो । सङ्ख्या भन्दा त्यसको परिणाममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानुनको केन्द्रविन्दु नागरिक हो । नागरिकका वर्तमान र उदयीमान आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदले कानुन बनाउँछ । ती कुरालाई कानुन निर्माणमा कति सम्बोधन गरियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पहिलो त प्रदेश सभाको मुख्य काम विधेयक निर्माण गर्ने हो । प्रदेश सभा सदस्यमा मेरो मुख्य काम विधेयक बनाउने हो भन्ने चेत र ज्ञानको पनि कमी देख्छु । उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकै लागि बजेट माग्ने र ती बजेट खर्च गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । मैले कानुन निर्माणमा कति भूमिका निर्वाह गरेँ र त्यसबाट नागरिकले कस्तो लाभ लिए भन्ने लेखाजोखा प्रदेश सभा सदस्य स्वयंले गरेको देखिँदैन ।

समाजले चाहे अनुसार कानुन नभएको खण्डमा त्यस्ता कानुन खोज्दै समाज अदालतसम्म पुग्ने गर्छ । अदालतमा आएका मुद्दाले पनि धेरै कुरा सिकाउँछ । त्यस आधारमा कानुन बनाउने, कानुन संशोधन गर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले जोड दिनुपर्ने हुन्छ तर लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय कानुन एक हप्ता पनि लागु नगरी संशोधन गर्नुपरेको घटना पनि देखिएको छ । त्यो भनेको कानुन निर्माण गर्दा धेरै ध्यान दिइएन । हतारमा कानुन निर्माण गर्दाको परिणाम नै तत्काल संशोधनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

कानुन बनाउने प्राविधिक विषयसँगै विज्ञहरूको कुरा पनि छ । जस्तै प्रदेश सभाभित्र सचिवालय छ । विषयगत समिति छ । त्यो विषयगत समितिको बैठकमा कुनकुन विधेयक अड्किएको छ ? कति विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको छ ? कुन विधेयकमा राम्रोसँग छलफल भएको छ वा छलफल हुन सकेन अथवा विधेयकका विषयमा मिडियाले कस्ता प्रतिक्रिया जनाएका छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संघमा कुनै नयाँ विधेयक पेस हुँदैछ भने मिडियामार्फत बाहिर आएर नागरिक तहबाट दबाब दिइन्छ । ती दबाबका कारण प्रस्तावित विधेयक फिर्ता पनि भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा भने यस्तो घटना निकै कम छ । यसमा मिडियाको पनि ध्यान नपुगेको हो कि ! प्रदेश सभाले नै सूचना सार्वजनिक गरेन कि ! यो पनि विचारणीय पक्ष हो ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सभाले एउटा राम्रो अभ्यास गरेको छ । स्थानीय तहसँग प्रदेश सभा भनेर कानुन निर्माणमा साझेदारी गर्न प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यस प्रकारको अभ्यासलाई अझै बढाउनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको समयमै संघले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सभाले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन पाएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रहरी ऐन निर्माण गरे पनि संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेशको प्रहरी ऐन लागु भएको छैन ।

प्रदेशमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयलाई कुनै बेला प्रदेशकै गृह मन्त्रालय समेत भनिन्थ्यो तर प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले कानुनी रूपमा चिन्दैन । प्रदेशको गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशन प्रदेशमै कार्यरत प्रहरी मान्न नपर्नेजस्तो अवस्था छ ।

अहिले शिक्षा ऐन २०२८ प्रचलनमा छ । उक्त ऐनले संघीयता नै चिन्दैन । संघीयता नै नचिन्ने शिक्षा ऐनबाट प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा के सुधार हुन सक्ला ? यस्ता कतिपय कानुन संघ सरकारले परिमार्जन नगर्दासम्म प्रदेशमा समस्या देखिएको छ ।

अर्कोतिर प्रदेशमा पनि ऐन बनाउन हतार गरेको देखिन्छ । ती ऐन कति व्यावहारिक छन्, लागु भएका छन् कि छैनन् भन्नेबारे प्रदेश सभा र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । खासगरी प्रदेश सभाको काम विधेयकमाथि छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार पारित गर्ने हो । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष करोडौँ बजेट खर्च भएको छ । विधेयक बनाउनेहरू कस्ता कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशका लागि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्नेमा पनि गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ ।

ती विधेयक ल्याउँदा मस्यौदामाथि कति छलफल भयो ? यो पनि विचारणीय पक्ष हो । ती मस्यौदामा जति धेरै छलफल हुन्छ, जति विज्ञहरूको राय लिइन्छ, त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । अन्य कतै लागु भएको विधेयकका केही शब्द सच्याएर ल्याउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यो केवल सङ्ख्या थप्ने काममात्र हुन्छ । त्यसबाट रिजल्ट राम्रो आउँदैन ।

प्रदेशलाई राजस्वमा लाभ हुन सक्ने कतिपय विधेयक आउन सकेका छैनन् । ल्याइएका कतिपय विधेयक नियमावली नहुँदा अलपत्र जस्तै छ । कहीँ ऐन बनाउने, नियमावली नबनाउने र कहीँ ऐन नै बनाउने समस्या देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको वन ऐन, खानी तथा अन्वेषण ऐन, प्रदेश सडक ऐन, मनोरञ्जन ऐन आदि पूर्ण रूपमा लागु भएको छैन । ती ऐन लागु नहुँदा प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत गुमिरहेको छ । जस्तै: खानी ऐन लुम्बिनी प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक सयभन्दा धेरै खानी छन् । तिनलाई दर्ता गरेर काम अघि बढाउने हो भने प्रदेशलाई ठुलो रकम आउन सक्छ । उक्त ऐन ढिलागरी आयो तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूमा ऐन–कानुन निर्माणसम्बन्धी क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

प्रदेश सभालाई कानुन निर्माणका लागि बिजनेस दिने काम प्रदेश सरकारको हो । सरकारको ध्यान पनि कानुन निर्माणमा निकै कम देखिन्छ । त्यस कारण कतिपय अति आवश्यक कानुन पनि लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण हुन सकेको छैन । कानुनको कार्यान्वयन अवस्था पनि समीक्षा गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले कानुन निर्माणको रफ्तार बढाउनु पर्छ ।

(पाण्डेय बुटवलमा दुई दशकदेखि कानुन व्यवसायीको रूपमा क्रियाशील छन् । उनले केही समय लुम्बिनी प्रदेश कानुन कार्यदल समितिको सदस्यका रूपमा समेत काम गरेका थिए । पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)