बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशका कानुन प्रदेशकै हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश र प्रदेशवासीको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सभामुख घर्ती मगरको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले निर्माण गरेका ऐन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले सभामुख घर्ती मगरसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• लुम्बिनी प्रदेशमा ऐन निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

२०७४ मा स्थापना भएको प्रदेश सभाले प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुरूप नै विधेयक पारित गर्दै आएको छ । प्रदेश सभाले त्यस अतिरिक्त प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सभामा पेस गर्ने विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्ने हो । हामीलाई सरकारले बिजनेस दिने हो । त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार हामीले काम गर्ने हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म ८४ भन्दा धेरै विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये मूल कानुन, संशोधन विधेयक र साल बसाली विधेयक छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले हालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अनुसूची ६ अनुसार एकल अधिकारी सूचीका कानुन, अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीका कानुन र अनुसूची ९ अनुसारका विधेयक निर्माण गरिरहेको अवस्था हो ।  

• लुम्बिनी प्रदेशमा खासगरी सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन फटाफट ल्याउने तर जनताका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा ढिलाइ गरेको गुनासो छ नि ?

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्य प्रदेश सभाभन्दा अगाडि नै छ । सुरुदेखि नै यहाँ कानुन निर्माणमा जोड दिँदै आएको अवस्था छ । कानुन ल्याउनुभन्दा पनि ती कानुन कार्यान्वयन गर्दा जनतामा कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । कस्ता कानुन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ ।

कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्ने हो । त्यसमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले लागु गर्छ । कतिपय ऐन बने पनि सरकारले आवश्यक नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

कतिपय ऐन प्रदेश सभाबाट निर्माण भए पनि संघबाट त्यस विषयका ऐन नबन्दा लागु हुनबाट रोकिएका छन् । कतै स्थानीय तहसँग पनि समन्वय नभएजस्तो देखिन्छ ।

संशोधन विधेयक, साल बसाली विधेयक फटाफट पास हुन्छन् । कृषि ऐन, वन ऐन, स्वास्थ्य ऐन लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न ऐनमध्ये धेरैजसो बनिसकेका छन् । केही निर्माणकै क्रममा छन् । निर्माण गर्न बाँकी ऐनका बारेमा सरकारको ध्यान गएकै होला भन्ने लाग्छ ।

कानुन निर्माणमा धेरै हतार गर्नु पनि राम्रो होइन । प्रदेश सभाले विभिन्न तहमा छलफल गरेर, सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले निर्माण गरेका ऐन जनताको जीवनसँग जोडिने हुन्छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कानुन निर्माणजस्तो विषयलाई सङ्ख्यामा तुलना गर्नु हुँदैन । ती कानुनले जनतालाई कति सहज हुन्छ र प्रदेशका लागि कति फलदायी हुन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।

• लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था प्रदेश सभाले बुझेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माण भएका कानुनबाट जनताले कति लाभ लिए अथवा ती कानुन निर्माणमा कतै त्रुटि पो भए कि भन्नेबारे  अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन भएको छैन । म आउनुभन्दा अगाडि बनेका र मेरो कार्यकालमा बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न हामीले अहिले प्रयास गरिरहेका छौँ ।

प्रदेशले अहिले सुशासनका लागि उत्तरदायी विधेयक परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा हामीले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्दा कस्ता समस्या आए, कति लाभ हुने अवस्था भयो भन्नेजस्ता विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न ठाउँठाउँमा सरोकारवालासँग छलफल भएको छ । त्यसको रिपोर्ट पनि आउँदै छ । रिपोर्ट आएपछि त्यसकै आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए हामीले गर्नुपर्छ ।

सुशासन विधेयकबाहेक ५ वर्षभन्दा पुराना अन्य विधेयक पनि यसैगरी परीक्षण गर्ने योजना छ । हामीले प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा कानुन निर्माण सम्बन्धी सहकार्य कार्यक्रम चलाएका छौँ । उक्त कार्यक्रमबाट स्थानीय तहलाई अहिले निर्माण भएका कानुनले के–कति सहयोग पुगेको छ, सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छन् र स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनलाई जनताले कस्तो महसुस गरेका छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनेछ ।

• प्रदेश सभा, स्थानीय सभा कानुन निर्माण सम्बन्धी सहकार्य कार्यक्रम लिएर विभिन्न जिल्लामा पुग्दा स्थानीय तहबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

म उक्त कार्यक्रम लिएर प्रदेशका धेरै जिल्लामा पुगेँ । हामीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनबाट जनतामा परेको प्रभावबारे पनि बुझ्न पायौँ । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय सभा सञ्चालन गर्दा हतार गर्ने, तोकिएको समयावधिभन्दा छिटो गर्ने गरेको पाइएको छ ।

अर्कोतिर स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत छैनन् । स्थानीय तहले राखेको कानुनी सल्लाहकारको पारिश्रमिकलाई संघले बेरुजुमा राखिदिएको छ । जसबाट स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका सन्दर्भमा समस्या देखिन्छ ।

यस्तै स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष न्यायिक समिति संयोजक हुन्छ । उसलाई कानुनी सल्लाहकार स्वाभाविक रूपमा चाहिन्छ । कर्मचारी ऐन चाँडै पारित गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइदिन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

वन ऐन, नदीजन्य पदार्थ ऐन तथा राजस्व सम्बन्धी अन्य ऐन पनि स्थानीय तहको चासोको विषय बनेको छ । किनकि उनीहरूको राजस्व स्रोत ती ऐनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । स्थानीय तहसँग प्रदेश सिधा जोडिन आवश्यक छ । स्थानीय तहले पनि प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• संघ र स्थानीय तहका कारण प्रदेशका विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या आएको अवस्था त छैन ?

संविधानले तोकिएको विभिन्न अनुसूची अनुसार तीन तहले आ–आफ्नो अधिकार अनुसार विधेयक निर्माण गर्ने हो । त्यसमा माथिल्लो तहले निर्माण गरेका ऐनसँग बाझिने गरी आएमा  माथिल्लो तहको कानुन मान्य हुने व्यवस्था छ । हामीले निर्माण गरेका केही ऐन कार्यान्वयनको लागि समस्या आएका छन् । जस्तैः लुम्बिनी प्रदेशमा सुरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन आए पनि लागु हुन पाएन । यस्तै प्रहरी ऐन आए पनि संघले अझै प्रहरी ऐन जारी नगर्दा लागु हुन सकेको छैन । यस्तै संघले शिक्षा ऐन नल्याउँदा लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा ऐन लागु भएको छैन । अन्य केही ऐनमा पनि यस्ता जटिलता देखिएका छन् ।

• जनतासँग जोडिएका ऐन ल्याउन कुनै योजना छ ?

लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइएको छ ।

तीन वटा विधेयक ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको मैले जानकारी पाएको छु । दलित मामिला सम्बन्धी विधेयक, थारु मामिला सम्बन्धी विधेयक र भाषा सम्बन्धी विधेयक आउने तयारी रहेको सूचना पाएको छु । ती विधेयक जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन् । विधेयकको आवश्यकता हामीले भन्दा पनि सरकारले देख्ने हो ।

• विधेयकको कारणले सरकार र प्रदेश सभाबिच मतभेद हुने गरेको छ ?

संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने हो । कार्यपालिका अर्थात् सरकारले ती कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यस अनुसार कहिलेकाहीँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिच सामान्य मतभिन्नता हुन सक्छ ।

म सभामुख भएपछि ४ वटा सरकार निर्माण भएका छन् । प्रदेश सभाको रुचि एउटा हुने, सरकारको अर्को हुन हुन्छ । हाम्रो ध्यान राम्रो कानुन निर्माण गरौँ भन्नेतिर हुन्छ । प्रदेशमा निर्माण भएका कानुनले प्रदेशवासीको हित गरोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।