काठमाडौँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वपञ्च नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द मिलेर पार्टी खोल्ने निष्कर्षमा पुगे । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थापा र चन्दबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गठन गर्ने सहमति भयो ।

संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित रहेर पार्टी गठन प्रक्रिया अघि बढाइयो । अन्तिम चरणमा नेतृत्वको विषयमा थापा र चन्दबिच विवाद उत्पन्न भएपछि २०४७ जेठ १५ गते राप्रपा(चन्द) र राप्रपा(थापा) समूह गरी एकै विचारधाराका दुई पार्टीको जन्म भयो । जन्मिँदै विभाजित भएको राप्रपाले २०८१ सालको अन्त्यतिर आइपुग्दा पटक–पटक फुट र जुटको शृङ्खला झेलिसकेको छ । अहिले पनि राप्रपाका दुई घटक सक्रिय छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा राजा र राजदबार निकट रहेर पद हत्याउने होडबाजीमा पार्टी पटकपटक विभाजन भएको इतिहास छ । २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । तैपनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नजिक बन्ने प्रतिस्पर्धामा राप्रपा र राजावादी समूह विभाजनबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् ।

सनातन हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्न पञ्चायतकालीन विधायिकी संस्था ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’का पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई संयुक्त आन्दोलनको कमाण्डर बनाएपछि राप्रपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । चैत ४ गते काठमाडौँमा भएको पूर्वपञ्चहरूको भेलाले सुवेदीलाई संयोजक बनाएको थियो ।

राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा सुवेदीलाई समर्थन गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफ्नै नेतृत्वमा सडक संघर्षमा जाने अडानमा छन् । चैत ५ गते बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गरी अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि यो निर्णयप्रति महामन्त्री राणा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

यता पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसमेत सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट लगायत नेताहरू समेत सुवेदीको समितिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि, उनीहरूले सुवेदीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । पार्टीभित्रको स्वार्थ समूह, नेतृत्व र राजकीय पद हत्याउन गरिएको राजनीतिक दाउपेच तथा खिचातानीका कारण राप्रपा ३४ वर्षमा ६ पटकभन्दा बढी विभाजन र एकताको शृङ्खलाबाट गुज्रिएको छ ।

• विभाजन र एकताको शृङ्खला

२०४८ को निर्वाचनमा चन्द र थापा समूहले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन् । त्यतिबेला चन्द समूहले ३ र थापा समूहले एक सिट जितेको थियो । विभाजनबाट दुवै समूहलाई फाइदा नभएपछि २०४८ माघमा पार्टी एकता भयो । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष थापा बने ।

२०५१ सालको निर्वाचनमा राप्रपाले २० सिट जित्यो । २०५२ सालमा राप्रपाको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर राप्रपाको चन्द समूहले एमालेलाई साथ दियो । देउवा सरकार ढलेपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा २०५४ सालमा चन्द प्रधानमन्त्री भए । तर सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेससँग मिलेर चन्द सरकार ढाल्दै आफैँ प्रधानमन्त्री भए । कमल थापाले गुट परिवर्तन गरी थापालाई साथ दिए ।

सत्ता स्वार्थका लागि राप्रपा चन्द समूह एमालेसँग र थापा समूहले कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री पद हत्याए । त्यतिबेला त्रिशंकु संसदको फाइदा तेस्रो दल राप्रपाले उठाएको देखिन्छ ।

पार्टीभित्र चन्द र थापा समूहबिच विवाद बढ्दै गएपछि दोस्रोपटक पार्टी विभाजन भयो । २०५६ को निर्वाचनमा थापा समूहले ११ सिट जित्यो । चन्द समूह निल भयो । २०५७ सालमा आएर फेरि पार्टी एकीकृत भयो ।

यो पनि

राजावादी नेताका अवसरवादी चरित्र : कहिले विरोधी, कहिले कट्टर समर्थक

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरेर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । यो कदममा कमल थापाले ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिए । २०६२ पुसमा कमलले पार्टी विभाजन गरी राप्रपा नेपाल गठन गरे । सूर्यबहादुर थापाले पनि राप्रपाबाट अलग भएर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी गठन गरे । २०६४ को निर्वाचनमा पूर्वपञ्च सम्मिलित तीन वटै घटकले भाग लिए । त्यस निर्वाचनमा राप्रपाले ८ सिट जित्यो । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले ३ र राप्रपा नेपालले ४ सिट जित्यो । निर्वाचनमा पराजयपछि राप्रपा र राजपाबिच २०७० मा एकता भयो । यी दुवै घटकले २०६५ सालमा संविधान सभाबाट घोषणा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्‍यो । राप्रपा नेपाल भने संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभियो ।

२०७० को निर्वाचनमा पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाले प्रत्यक्ष तीन र समानुपातिक ९ गरी १२ सिट जित्यो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले २४ र मनोनीत एक गरी २५ सिट जित्यो । सोही साल मंसिर ५ गते पार्टी एकता भयो । एकीकृत पार्टीको नाम राप्रपा नै रह्यो । त्यसपछि संविधान सभामा राप्रपाको सिट ३७ पुगेको थियो ।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मतभेद भएपछि राप्रपा फेरि विभाजन भयो । पशुपति शमशेर राणाले २०७४ मा राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरे ।

२०७६ फागुनमा राप्रपाका तीन घटक (राणा, थापा र लोहनी)बिच एकता भयो । तर सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा भने नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । २०७८ मंसिर १९ गते कमल थापा राप्रपाबाट अलग भइ राप्रपा नेपाल गठन गरे ।

• पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सत्ताकै वरिपरि कमल

पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म सबैभन्दा धेरै अवसर लिने नेतामध्ये कमल थापा एक नम्बरमा देखिएका छन् । २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेदेखि २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनसम्म सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्टले यीमध्ये गिरी, विष्ट र थापाको निधन भइसकेको छ । चन्द भने अहिले राजनीतिमा त्यति सक्रिय छैनन् ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेपछि पुस १३ गते विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा सूर्यबहादुर थापा पहिलोपटक कृषि, वन, उद्योग र वाणिज्यमन्त्री भएका थिए । उनी २०१९ मा अर्थमन्त्री, २०२० सालमा अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष र २०२१ सालमा अर्थसहित मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न सफल भए । थापा २०२३ देखि २०२६ सम्म प्रधानमन्त्री भए । २०३६ देखि २०४०, २०५४ र २०६० साल गरी उनी पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

• लोकेन्द्रबहादुर चन्द

राजा वीरेन्द्रले २०४० सालमा सूर्यबहादुर थापालाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । त्यसअघि उनी कुनै राजकीय पदमा थिएनन् । चन्द २०४६ देखि २०४७, २०५३ र २०५९ साल गरी चारपटक प्रधानमन्त्री भए ।

• नवराज सुवेदी

राजसंस्था फर्काउने संयुक्त आन्दोलनका संयोजक सुवेदी २०२४ सालमा पहिलोपटक सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहायक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०२५ सालमा गृह र पञ्चायत राज्यमन्त्री, सोही सालको अन्त्यतिर उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री भएका उनी २०२६ सालमा उद्योग, वाणिज्य, निर्माण र सञ्चारमन्त्री, २०२८ मा उद्योग, वाणिज्य, वन र जलविद्युत् र २०३६ सालमा गृह तथा पञ्चायत, स्थानीय विकास, स्वास्थ्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

• पशुपति शमशेर राणा

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष राणा पनि सुवेदी नेतृत्वको समितिमा सदस्य छन् । २०३४ सालमा शिक्षा राज्यमन्त्री भएर राजकीय पदमा प्रवेश गरेका उनी २०४० मा जलस्रोत, आपूर्तिमन्त्री, २०४३ मा पञ्चायत, स्थानीय विकास, २०४६ मा अर्थ, जलस्रोत, परराष्ट्र, २०५२, २०५३, २०५४ सालमा जलस्रोतमन्त्री भए । 

• हरिबहादुर बस्नेत

संयुक्त आन्दोलनका सदस्य रहेका बस्नेत २०२९ मा वन, कृषि, खाद्यमन्त्री भएका थिए । २०३४ सालमा सञ्चारमन्त्री, २०४३ निर्माण तथा यातायात, सञ्चार, २०४६ मा जलस्रोत र २०५९ मा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी उनले सम्हाले ।

• केशरबहादुर विष्ट

आन्दोलन समितिको सदस्य रहेका विष्ट २०३८ शिक्षा, संस्कृति साहायकमन्त्री भएका थिए । उनी २०४३ शिक्षा र संस्कृति र २०६१ सालमा कृषि तथा सहकारीमन्त्री भए । 

• प्रकाशचन्द्र लोहनी

अर्थविद् समेत रहेका राप्रपाका नेता लोहनी संयुक्त आन्दोलन समितिका सदस्य छन् । २०४० सालमा उनी अर्थ र सञ्चार, २०४३ र २०४६ आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री भए । २०५२ र २०५३ सालमा परराष्ट्र, २०५४ सालमा कृषि र २०५९ सालमा अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले राजकीय जिम्मेवारी सम्हाले ।

• कमल थापा

पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र तीन वटै समयमा सबैभन्दा बढी अवसर थापाले लिएका छन् । २०४६ सालमा पहिलोपटक सञ्चार, वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्री भएका उनले २०५२ साल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्थानीय विकासमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले । उनी २०५३ मा आवास तथा भौतिक योजना, २०५४ मा परराष्ट्र, २०५९ सालमा सूचना तथा सञ्चार र २०६१ गृहमन्त्री बन्न सफल भए ।

गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र, संघीय मामीला, स्थानीय विकासमन्त्री भए । गणतन्त्र स्थापनापछि उनको प्रमोसन भएको देखिन्छ । २०६२/०६२ को जनआन्दोलन दबाउन थापाको मुख्य भूमिका थियो । जबकि गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुख्य पात्र प्रचण्डले २०७३ सालमा थापालाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो दर्जाको उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए ।

थापाबाहेक ओली सरकारमा राप्रपाका दीपक बोहोरा श्रम तथा रोजगार, जयन्त चन्द वाणिज्य मन्त्री थिए । बोहोरा प्रचण्ड सरकारमा पनि थिए । राप्रपाकै विक्रम पाण्डे पनि मन्त्री बनिसकेका छन् । २०७४ मा देउवा सरकारमा पनि बोहोरा र पाण्डे थिए ।

२०७९ पछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री बने । त्यतिबेला पाण्डे पनि मन्त्री भएका थिए ।