मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले अति सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइँ चलिरहेको बताएका छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार उपभोगबाट सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति समुदाय वञ्चित रहेको उनले बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा हेटौँडामा आयोजित चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि आधारभूत अधिकार सहित शिक्षा, स्वास्थ्यको उपभोगमा कठिनाइ रहेको बताए । जसका कारण उनीहरूको मानव अधिकारका सवालहरू चुनौतीपूर्ण रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

चेपाङ समुदायको अधिकारका सवालमा राज्यका कतिपय कानुनहरू समायानुकुल नरहेको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताए । कानुनी समस्याका कारण सीमान्तकृत समुदायहरूले प्राकृतिक स्रोतको उपभोगका सवालमा द्वन्द्वको स्थिति रहेको उनले बताए । सीमान्तकृत समुदायको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार, शान्ति सुरक्षाको सवालमा सङ्घ र प्रदेश सरकार सरकारसँग निरन्तर पहल गर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् चेपाङ सङ्घ नेपालमा अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले खानी उद्योगका कारण सीमान्तकृत आदिवासी चेपाङ समुदायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए । राज्यले चेपाङ समुदायको उचित व्यवस्थापन गरेर उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे । खानी क्षेत्रका कारण चेपाङ समुदायको परम्परागत आहारको उपलब्धता लोप हुँदै गएको उनको भनाई छ । चेपाङ समुदायको उत्थान र विकासका लागि सरकारले चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । चेपाङका आवश्यकता अनुसारको योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार उपभोगका लागि आन्दोलन र क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । चेपाङ समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भाषा, संस्कृति जगर्नेमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कानुनी समस्या हल गरेर चेपाङ तथा सीमान्तकृत समुदायको माग, आवश्यकता र अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा सहभागी चेपाङ समुदायका अगुवाहरूले आफ्नो थातथलोको संरक्षण र उचित व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए । चेपाङ सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष महेश कुमार प्रजाले चेपाङहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र कबुलियत वनको नाममा खोस्ने काम राज्यले गरेको बताए ।

उनले उक्त काम रोकेर भूमिको स्वामित्व दिने तथा संविधानले दिएका अधिकारहरू उपभोग सहज रूपले गर्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरे । चेपाङहरूको वासस्थानमा वन तथा निकुञ्ज प्रशासनको हस्तक्षेप रोक्न र संरक्षण तथा विकासको मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । क्रसर र खानी उद्योगका कारण चेपाङका वासस्थान, आहार तथा जीवनशैली समेत प्रभावित भइरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । चेपाङ विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

चेपाङ सङ्घ मकवानपुरका कोषाध्यक्ष भक्त बहादुर चेपाङले नागरिकता, जन्म दर्ता तथा विवाह दर्तामा हुने गरेको बाधा हल गर्न राज्यले काम गर्नुपर्ने बताए । चेपाङ समुदायको नागरिकतामा त्रुटि रहेको र संशोधनमा समेत समस्या हुने गरेकाले त्यसको समाधानमा उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ को मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । मुलुकमा चेपाङ समुदायको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गरी उनीहरूको सम्मान, संरक्षण र अधिकार प्रत्याभूतिमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए । मौजुदा कानुनी अभ्यासले चेपाङ समुदायमा पारेका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा गर्दै कानुन परिमार्जनका लागि आयोगले तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिने अधिकृत बरामले उल्लेख गरे ।

उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदामा चेपाङ समुदाय विभिन्न कारणले अझै पनि सबैमाझ नागरिकताको पहुँच नपुगेको उल्लेख छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा गरिएको नमुना सर्वेक्षण तथा मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखा जिल्लामा भएका सामूहिक छलफललाई आधार मान्दै आयोगले ९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाण पत्रको पहुँचबाट टाढा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायले परम्परागत रूपमा उपभोग गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार गुमाउँदै लगेको भन्दै चार जिल्लामा ४१० भन्दा बढी घरधुरी खानीजन्य उद्योगबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ । बरामले चेपाङहरूको सोझोपनको फाइदा बिचौलियाहरूले उठाएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायमा पहुँच नपुग्दा चेपाङ तन्नेरीहरु बन्दी जीवन बिताइरहेको भन्दै मस्यौदामा विभिन्न कारागारमा रहेका ११२ मध्ये ४० वर्ष मुनिका ८६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा चेपाङको कुल जनसङ्ख्या ८४ हजार ३६४ रहेको जनाइएको छ ।