काठमाडौँ । तीन महिनादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरदेखि सरसफाइ कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । सरकारले तीन महिनासम्म महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा समस्या देखिएको हो । 

महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तीन महिनायता करिब चार हजार कर्मचारीले तलब नपाएको जानकारी दिएको छ । 

प्रमुख शाहको सचिवालयका सहायक विज्ञ सुरेन्द्र बजगाईंले शिक्षकहरूले ५ महिनादेखिको तलब पाउन नसकेको र अन्य कर्मचारीले तीन महिनादेखिको तलब रोकिएको बताए । 

‘भुक्तानी रोकिएको छ । शिक्षकको लामो समय भयो । शिक्षकहरूको तलब प्रत्येक महिनामा नआएर तीन महिनाको फरकमा आउँछ । यसकारण करिब पाँच महिनादेखि रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अरू कर्मचारीको तलब पुसयता आएको छैन ।’

उनका अनुसार महानगरभित्रका सरकारी विद्यालयमा एक हजार ८०० हाराहारी शिक्षक छन् । यसैगरी श्रम बैंक र स्थायी गरी सफाइ कर्मचारी पाँच सयको संख्यामा छन् । यस्तै वडादेखि माथिसम्म २ हजार हाराहारीमा कर्मचारी छन् । 

‘एक अर्ब बराबरको फाइल वित्त विभागमा गएर बसेको छ । काम गर्ने संस्थादेखि कर्मचारीको तलबको फाइल विभागमा अड्किएको छ,’ उनले भने, ‘काम सुरु भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू रोकिएको छ । फुटपाथ मेन्टिनेन्स, दरबारमार्गको ग्रेनाइटको कामदेखि भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका कामहरूको भुक्तानी रोकिएको छ ।’ 

यो काम सुरु भएका आयोजनामा पहिलो र दोस्रो किस्ताबापत रकम भुक्तानी दिने समय हो । तर भुक्तानी हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि किस्तामा मात्र रकम भुक्तानी दिइन्छ । यस्ता आयोजनाले सय दिनदेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

तलब रोकिँदा ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई सबैभन्दा बढी समस्या 

काठमाडौँ महानगर प्रशासन विभाग प्रमुख तथा सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार रोकिएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार स्थानीयस्तरमा खाता तीन किसिमका हुन्छन् । क्रमागत पुँजीगत, चालु पुँजीगत र चालु खाता हुन्छन् । तलब बेहोर्ने चालु खाता हो । क्रमागत पुँजीगत खाता र चालु पुँजीगत खाताको बजेट विकास निर्माणका लागि गरिन्छ । यसमध्ये क्रमागत पुँजीगत खाताको बजेटबाट अघिल्ला वर्षको आयोजना निर्माणमा खर्च गरिन्छ ।  

‘चालु पुँजीगत खातामा अहिले पनि पर्याप्त बजेट छ । भुक्तानी रोकिएको छैन । क्रमागत पुँजीगत खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा अघिल्लो वर्षका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । सञ्चय कोषको रकम चालु खातामा पठाएर कर्मचारीको तलब दिइन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चय कोषबाट रकम ट्रान्सफर नभएर कर्मचारीको तलब रोकिएको हो ।’ 

चालु खातामा पैसा नभएपछि तलब रोकिएको हो । चालु खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कर्मचारीलगायत अन्य भुक्तानी हुन सकेको छैन । 

आर्थिक कारोबारको अधिकार संघीय सरकारले पठाएका अधिकारीलाई मात्र हुने प्रावधान हुँदा महानगरमा निमित्त जिम्मेवारी पाएर पनि चलाउन नसक्ने काफ्लेले बताए । 
‘६ महिनामा हुनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । क्रमागतको रनिङ भएका आयोजनामा २२-२३ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । धेरैजसो कर्मचारीको तलब रोकिएको पुस, माघ र फागुन महिनाको हो । ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको पुसदेखि यताको बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा तलब आउने कर्मचारीको एक–दुई महिना नआउँदा चल्छ । तर ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समस्या पर्छ ।’

महानगर प्रमुख शाहले कानुनविपरीत काठमाडौँ टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध गत पुस ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेका थिए । यसपछि पुस ८ गतेदेखि गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगाइयो । यसबिच गुरागाईं जबरजस्ती हाजिर हुन अफिस आउने खबर पाएपछि प्रमुख शाहले अफिसमा ताला लगाइदिएका थिए । 

यसपछि उनलाई काममा नआउन भनिएको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै शाहले पहिलो पटक २०८१ पुस २४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । त्यसपछि गएको फागुन २२ गते पनि मेयर शाहले मन्त्रालयलाई दोस्रो पटक पत्र लेखेका थिए । तर पत्र पठाएको यतिका समय हुँदा पनि संघीय सरकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन चासो देखाएको छैन । 

स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पठाउने खर्चसमेत छैन 

मेयर शाहको सचिवालयका एक अधिकारीले महानगरका ३२ वटै वडाका स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा औषधि पठाउनसमेत अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् । 

‘स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पठाउनसमेत अफ्ठ्यारो भइसकेको छ । अहिले  महानगरको अवस्थाचाहिँ निकै गाह्रो भएको छ । सरकारले पनि महानगरले दुःख पाएको हेर्न चाहेको रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको केसलाई सामान्य मानिनु हुँदैन । काठमाडौँ टावरका निर्माणकर्ता मनोज भेटवाल एमालेनिकट हुन् । संघीय सरकारमा पनि एमाले भएका कारण समान्य रूपले हेरियो ।’

उनका अनुसार काठमाडौँ टावर काठमाडौँ महानगरको जग्गामा पीपीपी मोडल (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मा निर्माणका लागि २०७२ सालमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष अर्थात् २०७७ मा बनिसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म निर्माण भएन । 

सम्झौतामा १२ तला बनाउने गरी नक्सा पास भएको थिएन । तर नक्साविपरीत १२ तला निर्माण गरियो । यसपछि महानगरले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना ग¥यो र तला थप्नुको कारणबारे सोध्यो । यसपछि  निर्माण कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा तला थप गर्न मिल्ने बलियो बनाएको  बताउँदै अझै तला थप्ने अनुमति मागेको थियो । 

यसपछि महानगरले स्ट्रक्चर एनालाइसिसका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मा दिइयो । इन्जिनियरिङ कलेजले १९ तलाको भवन निर्माण गर्न मिल्ने प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन दिइसकेपछि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा महानगरको जग्गामा बनेकाले अरू तला थप गर्न वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । 

यस्तै अहिले १२ तलाको भवन निर्माण गर्दा तीन तला पार्किङका लागि छुट्याएको छ । १९ तला बनेपछि पार्किङको स्पेस नपुग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर मूल्यांकन नै नगरी र महानगर प्रमुख शाहलाई जानकारी नै नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले महानगरमा हाजिर भएको भोलिपल्ट नै अनलाइन विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली (ईभीपीएस) मार्फत बाइपास गरेर हस्ताक्षर गरेका थिए । 

‘पार्किङ कसरी थप गर्ने, महानगरलाई थप राजस्व कति बुझाउने, भवनमा के–के संरचना बन्छ भन्ने विषयमा पूर्वसम्भाव्यता भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘ईआईए र आईएई नै नगरी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतले आएको भोलिपल्टै ईभीपीएसमार्फत बाइपास गरेर हस्ताक्षर गरे । यो विषयमा मेयर शाहलाई जानकारी नै दिएनन् । वसन्त सरले अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीयले किन हस्ताक्षर गरेनन् भनेर सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’

मूल्यांकन नै नगरी हस्ताक्षर गरेपछि यस विषयमा कानुनी प्रश्न महानगरको टिमलाई नै जान्छ । यो थाहा पाउनेबित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदा दिइएको बताए । 

यसपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरे पनि सरकारले हालसम्म नपठाएको उनको भनाइ छ ।

मेयरसँग कार्यपालिका बैठक माग

महानगरका वडाध्यक्षहरूले मेयर शाहसँग कार्यपालिका बैठकको माग गरेका छन् । आइतबार मेयर शाहलाई १८ जना वडाध्यक्ष र ६ जना कार्यपालिका सदसयसहित २४ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएर कार्यपालिका बैठक माग गरेका महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । 

‘लामो समयदेखि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । जसका कारण कार्यपालिका बैठक नहुनु र महानगरमा ठुलै आर्थिक संकट आएको छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘कारण, कर्मचारीले तलब नपाउनुका साथै आम नागरिकको योजनाअनुसार विकास निर्माणका काम सुरु हुन सकेको छैन । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यपालिका बैठक माग गरेको उनले बताए । 

उक्त बैठकले समस्या समाधानको उपायसमेत निकाल्ने उनले बताए । 

के भन्छ मन्त्रालय ? 

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरोज गुरागाईं कार्यरत रहेकाले अर्को नियुक्त गर्न नसकिने जनाएको छ ।  
मन्त्रालयलका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने, ‘गुरागाईंको दरबन्दी कायमै रहेकाले अर्को राख्न मिल्दैन, उहाँ बिदामा हुनुहुन्छजस्तो लाग्छ । दरबन्दी सार्नुप¥यो ।’ 
दरबन्दी सार्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनुपर्ने उनले बताए ।