अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति तथा कूटनीतिमा कुनै मुलुक विशेषको भूगोलको कारणले पर्न सक्ने प्रभावलाई नै भूराजनीति भनेर बुझिन्छ । जुन राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त पनि हो । भूराजनीति अध्ययनको विधिबाट मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति, सैन्य शक्ति र अन्य संगठनात्मक अन्तर्सम्बन्धका बारेमा व्याख्या, विश्लेषण तथा पूर्वअनुमान गरिन्छ । 

भूराजनीतिक अध्ययनले प्राचीनकालदेखि नै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पाइन्छ । प्राचीन ग्रिसका दार्शनिकले भूगोल र शक्तिसम्बन्धी सिद्धान्तहरू यसैका आधारमा प्रतिपादन गरेका थिए । भूराजनीति शब्दको प्रयोग भने सर्वप्रथम सन् १८९९ मा रुडोल्फ जेलेनले गरेका हुन् । यसपछि सन् १९०४ मा हाल्फोर्ड म्याकिन्डरले हार्टल्यान्ड सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार युरोप र एसियाको मध्यभागलाई हार्टल्यान्ड नामकरण गरी यो भूगोलमा शासन गर्नेले विश्वमाथि नै नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा प्रस्तुत गरे । शीतयुद्धकालीन समयमा यो धारणा धेरै देशको रणनीतिक सोचाइ बन्न पुग्यो । 

त्यसै गरी निकोलस स्पाइकम्यान नामक विद्वान्ले रिमल्यान्ड सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार रिमल्यान्ड (युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण र पूर्वी एसिया) विश्व भूराजनीति मञ्चमा हार्टल्यान्ड भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने धारणा प्रस्तुत गरे । यो सिद्धान्तको प्रभाव खासगरी अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पर्न गएका कारण उनीहरूको रणनीतिको सहायक बन्न पुग्यो । 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ज्वलन्त रूपमा देखापरेका बहुआयामिक विविधतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बोधन गर्न सक्ने कौशलता नै कूटनीतिको हो । अर्थात् विदेश मामिलामा के गर्ने भन्ने विषय परराष्ट्र नीति हो भने कसरी गर्ने भन्ने कौशलता, प्रक्रिया र पद्धति कूटनीति हो ।

अल्फ्रेड थायर महनले ‘सी पावर’ सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार अबको दुनियाँमा सामुद्रिक शक्ति विश्वको शासनको प्रमुख केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने धारणा राखे । यो सिद्धान्तलाई जापान, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकले आफ्नो रणनीतिक योजना बनाउन प्रयोग गरे । 
भूराजनीतिका प्रभावलाई बुँदामा हेरौँ । 

१) संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, असंलग्न आन्दोलन, ब्रिक्स, संघाइ कन्भेन्सन, युरोपेली संघजस्ता संस्थाको जन्म हुनु । 
२) विश्वयुद्ध, क्षेत्रीय युद्धहरू, सीमायुद्ध, शीतयुद्ध प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विताको सिर्जना हुनु । 
३) अमेरिका, रुस, चीन, भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरू भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लागि पर्नु । 
४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका तेल, ग्यास र जलका भण्डारहरू, खनिज पदार्थका स्रोतहरू कब्जा गर्नका लागि शक्तिराष्ट्रहरूको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भई विश्व शान्तिमा समेत खलल उत्पन्न हुन सक्ने संकेत देखापर्नु । 
५) राष्ट्र विशेषको बढ्दो सैनिक शक्तिको विकास र राजनीतिक प्रभाव आदि । 

• कूटनीति

आजको युग सूचना र प्रविधिको विकासका हिसाबले एआईको; श्रम, पुँजी र प्रविधिको; अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरणका हिसाबले विश्व व्यापीकरणको युग हो । यस्तै विश्वव्यापीकरणको दुष्प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय विशेषता अनुकूल स्वीकार र प्रयोग गर्ने हिसाबले न्यायिक विश्वव्यापीकरणको युग हो; वैश्विक प्रणालीको युग हो । आर्थिक समृद्धिको हिसाबले ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथमा विभाजनको; सैनिक गठबन्धनको सट्टा आर्थिक गठबन्धनको; गुप्त र टु–ट्र्याक डिप्लोमेसी (कूटनीति)को सट्टा खुला र थ्री ट्र्याक डिप्लोमेसीको युग हो । 

यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ज्वलन्त रूपमा देखापरेका बहुआयामिक विविधतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बोधन गर्न सक्ने कौशलता नै कूटनीतिको हो । अर्थात् विदेश मामिलामा के गर्ने भन्ने विषय परराष्ट्र नीति हो भने कसरी गर्ने भन्ने कौशलता, प्रक्रिया र पद्धति कूटनीति हो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सफल व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यावसायिकता, कला र प्रक्रिया समेटिएको हुन्छ । यसको मूल उद्देश्य मुलुकको हित आपूर्ति गर्नु हो । जसअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, अर्थ–व्यवस्था, व्यापार, विकास निर्माण, ऋण, सहयोग र अनुदान, पारवहनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सवाल पर्छन् । 

यसर्थ परराष्ट्र नीति सिद्धान्त हो भने कूटनीति त्यसको कार्यान्वयन वा व्यवहार हो । परराष्ट्र र कूटनीति एउटा सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् । कूटनीतिको अवधारणा राज्य जतिकै पुरानो भए पनि ‘डिप्लोमेसी’ शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम बेलायतका राजतीनिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ एडमन्ड वर्कले युरोपमा गरेका थिए । कूटनीतिको सिद्धान्तका रूपमा रहेको परराष्ट्र नीति हरेक मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा प्रवेश गर्ने एउटा माध्यम हो । 

पूर्वीय जगत्मा कूटनीतिका पिता मानिने चाणक्यले साम, दाम, दण्ड, भेदको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार अग्निलाई प्रथम दूत र महर्षि नारदलाई सफल दूत मानिन्छ । महाभारतको उद्योग पर्वमा भनिएको छ— साहसी, प्रस्टवक्ता, मृदुभाषी, दयालु, विपक्षीलाई आफ्नो धारणामा सहमत गराउन सक्ने, अरुको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्न सक्ने र चतुरजस्ता गुणहरू दूतमा हुनुपर्छ । 

कूटनीतिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित देशमा राजदूत पठाउने प्रचलन १४औँ शताब्दीमा इटालीको भेनिसबाट सुरु भएको हो । नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा खोलिएको जैसीकोठालाई पहिलो संगठित वैदेशिक मामिला हेर्ने अड्डा मानिन्छ । यसमा भानु जैसीलाई नियुक्त गरिएको थियो । आधुनिक कूटनीतिको संस्थागत कार्यान्वयन सन् १९६१ मा सम्पन्न भएको भियना महासन्धिलाई मानिन्छ । यस महासन्धिमा ८१ वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९६४ मा २२ राष्ट्रले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । 

आधुनिक कूटनीतिअन्तर्गत लोकतान्त्रिक सम्मेलन, वाणिज्य, प्रचार, सैन्य र सम्पूर्ण कूटनीतिजस्ता विषय पर्छन् । यसरी भूराजनीतिको विश्व परिवेश र सन्दर्भमा भूकूटनीति पनि सँगै जोडिएर आउँछ । यसर्थ भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसांख्यिकीय विशेषता तथा भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनजस्ता सवालसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी कौशलतापूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कला, प्रक्रिया र पद्धति नै भूकूटनीति हो । जसले वैश्विक स्तरको कूटनीतिलाई जनाउँछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभिन्न अंग हो । किनकि आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन भू–कूटनीतिक नीतिमा निर्भर गर्छ । 

• जियोइकोनमिक्स 

‘जियोइकोनमिक्स’ (भूअर्थशास्त्र) शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम सन् १९९० को दशकमा प्रसिद्ध अमेरिकी कूटनीतिज्ञ इडवार्ड एन लुटवकले आफ्नो एक लेखमा प्रयोग गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित आर्थिक र भौगोलिक तत्त्वको संयोजन नै ‘जियोइकोनमिक्स’ हो । जसअन्तर्गत आर्थिक तथा साधन–स्रोतको स्थानिक, कालिक र राजनीतिक पक्षको अध्ययन गरिन्छ । अर्थात् भूआर्थिक भन्नाले भूगोल, अर्थशास्त्र र राजनीतिक शक्तिलाई आर्थिक नीतिहरूसँग जोडेर गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । सारमा भूगोल र अर्थशास्त्रको संयोजन नै ‘जियोइकोनमिक्स’ हो । 

यो अवधारणामार्फत मुलुकले आर्थिक नीति, व्यापार लगानी तथा प्राविधिक प्रभावमार्फत प्रतिस्पर्धा गर्छन् । व्यापार नीति, भूरणनीतिक लगानी, मुद्रा र विनिमय नीति, पुँजी नीति तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोगद्वारा युद्धविना शक्तिको विस्तार गर्छन् । ‘जियोइकोनमिक्स’को प्रयोग ब्रिटिस साम्राज्यले फैलाएको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभुत्व, शीतयुद्ध, मार्सल प्लान, बीआरआई र आईपीएसजस्ता परियोजनामार्फत भएको पाइन्छ । 

समकालीन विश्वमा यसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ — चीन र अमेरिकाबिच तय भएका व्यापार कर र प्रविधिको प्रतिस्पर्धा, रुस–युक्रेन युद्ध, दक्षिण चीन समुद्रको विवाद, भारतको आत्मनिर्भर अभियान, मेड इन् फस्ट अमेरिका, सन् २०१५ मा चीनले घोषणा गरेको ‘मेड इन चाइना’ अभियान इत्यादिमा । यसरी समकालीन वैश्विक प्रणाली अन्तर्गत भूराजनीति, भूकूटनीति र भू–अर्थशास्त्रको बिचमा अन्तक्र्रियात्मक अन्तर्सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । 

कुनै पनि मुलुकले वर्तमान विश्व प्रणालीभित्र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि भूराजनीति, कूटनीति र आर्थिक पक्षसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । भूगोल परिवर्तन हुँदैन । तर समग्र आर्थिक नीति, राजनीति र कूटनीति परिवर्तनशील हुन्छ । जसमा कुशल राजनीतिबाट सञ्चालित कौशलतापूर्ण कूटनीतिले बहुआयामिक र बहुपक्षीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । भूराजनीति एक प्रकारको शक्तिको खेल हो । जुन भूगोल, राजनीतिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

द्वन्द्व समाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने माध्यम हो कूटनीति । भूअर्थशास्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र अधिकतम आर्थिक लाभ लिने सिद्धान्त हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र आर्थिक साझेदारीसँग सम्बन्धित हुन्छ । पछिल्लो दशकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाले डिजिटल शीतयुद्धको स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । यसरी यिनीहरूको बिचमा परस्पर निर्भरशील र जटिल अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गतिशील आकार दिएको हुन्छ, जसरी एउटा त्रिभुज निर्माण हुनका लागि तीनवटा सिधा रेखाको समान महत्त्व र भूमिका हुने गर्दछ ।  

नेपालको भूराजनतिक स्थिति विश्वका दुई शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको बिचमा रहनु आफैँमा एउटा अवसर हो । अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतजस्ता मुलुकसँग सबभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम हुनु पनि एउटा सम्भावना बोकेको अवसर थियो । डा. भेषबहादुर थापा, यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा गौरव गर्न लायक पनि छ । तर पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनिक स्थिति सरकारको परराष्ट्र नीति र विज्ञता बेगरका दलका कार्यकर्ता र नेताका प्रियपात्रहरू राजदूत नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले यदाकदा अभिशाप जस्तो बन्ने गरेको छ । 

मुलुकको भूराजनीति, भूरणनीति तथा भूआर्थिक स्थिति कमजोर बन्दै जानुमा केही कारण देखिन्छन् । जस्तो ः बीआरआई र आईपीएसजस्ता परियोजना लामो समय गिजोलिनुका साथै कार्यान्वयन अनिश्चित बन्दै जानु; भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु; भारतसँगको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका सिमा विवाद सुल्झाउन नसक्नु; नेपाल र भारतबिचको सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोन गर्ने भन्ने विषयले महत्त्व नपाउनु; दल र तिनका नेताले चिनियाँ, भारतीय वा अमेरिकी लबी भएको ट्याग भिर्नु; चीनसँगको हुम्ला क्षेत्रको सीमा विवाद यथावत रहनु; चीनसँग हालसम्म श्रम बजारको सम्झौता हुन नसक्नु; लगानी सम्मेलनहरू डिनर मिटिङमा मात्र परिणत हुनु; महँगो ब्याजदरमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु; अनुदान र सहायता क्रमशः घट्दै जानु; छिमेकी राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा बोलाएन भनेर कोकोहोलो मचाउनु आदि ।