वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जका मुख्य सडक विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै सडक डिभिजन हेटौँडाले सो खण्डमा पर्ने सडकको सिमाङ्कन गरिदिन नापी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरेको छ । 

सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले यही चैत ८ गते नापी कार्यालयलाई पत्र लेखेर त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डकचोक–पावरहाउस–घण्टाघर–विर्ता–रजतजयन्तीचोक–मितेरी पुलसम्मको सडकमा २५/२५ मिटरको सीमाक्षेत्र सिमाङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम गरी सडक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो ।

डिभिजन प्रमुख अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनु अगावै सडक विस्तार हुँदा प्रभावित हुने घर, टहराको विवरण सङ्कलन गर्न नापी कार्यालयलाई सिमाङ्कनका लागि अनुरोध गरिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सिमाङ्कन गर्न लागेका जानकारी दिँदै उनले, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्रै सडक विस्तारको काम सुरुवात हुने बताए । 

यसैबीच, वीरगञ्ज महानगर–९ का वडाध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै वीरगञ्ज बचाऊ सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । वडाध्यक्ष गुप्ताले वीरगञ्जको पुरानो तथा ऐतिहासिक मेनरोड (प्रमुख मार्ग) को बजार हटाएर जनतालाई विस्थापित गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

गण्डकबाट रजतजयन्तीचोकसम्म कम्तीमा एक हजार एक सय घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छ, उनले भने, ‘यसले वीरगञ्जका करिब २० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई घरविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दैछ । त्यसैले जनतालाई हटाउने खालको विकास आवश्यक छैन ।’

वडाध्यक्ष गुप्ताले वीरगञ्जमा बाइपास सडक, रेल्वे सडक, परवानीपुरबाट ड्राइपोर्टसम्म पर्याप्त सडक भएकाले पनि प्रमुख मार्ग विस्तार गर्नुको औचित्य नभएको दाबी गरे ।     वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह भने सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते रिट निवेदकको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगञ्जको प्रमुख मार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

वीरगञ्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले विभिन्न मितिमा उक्त सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए भने अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तारविरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।