काठमाडौँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) को प्रक्रिया अन्तर्गत आयोगहरू गठन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट टीआरसी विधेयक पारित भएर कानुन बनेको चार महिना बित्दा पनि आयोग गठन गर्न सरकार र दलहरूले चासो दिएर अग्रसरता नदेखाएका हुन् । 

सरोकारवालाहरूका अनुसार यो ढिलाइले गर्दा पीडितहरूले थप पीडा खेप्नुपरिरहेको छ । सदनबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ । तर सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग’ गठनमा चासो नदिएकाले बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पूर्वकानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीको भनाइ छ ।

गत असारमा नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टीआरसीको बाँकी काम अघि बढाउन भन्दै पूर्व मन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्रीको संक्रमणकालीन न्याय विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिसकेका छन् । तर खरेल विज्ञका रूपमा नियुक्त भए पनि आयोग गठनका लागि राजनीतिक रूपमा सहमति नै जुट्न सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिविना आयोग गठन हुने सम्भावना छैन ।

सल्लाहकार खरेलले गत साता नै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता बसेर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काठमाडौँ बाहिर भएकाले नेताहरूबिच छलफल हुन नसकेको रातोपाटीलाई बताए ।

‘पहिला प्रमुख तीन दलका नेता बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको हो,’ खरेलले भने, ‘सायद प्रचण्डजी काठमाडौँ आए लगत्तै छलफल होला र प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’

स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरूबिच भएका अनौपचारिक कुराकानीमा आयोग गठनका लागि यसअघि गठित सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई नै निरन्तरता दिने वा नयाँ समिति गठन गर्ने भन्नेमा दलहरूबिच एकरूपता बनेको छैन ।

सत्तापक्षका एक नेताले भने, ‘मिश्रकै संयोजकत्वको समितिलाई निरन्तरता दिँदा छिटो र सहज हुने एक पक्षको बुझाइ रहेको छ भने असफल भइसकेको संयन्त्रलाई फेरि जिम्मेवारी दिन नहुने अर्को पक्षको भनाइ छ ।’ ती नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष लिने र एमालेले बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष लिनेमा विवाद छैन तर माओवादीले समेत एक आयोगको अध्यक्षमा आफ्नो दाबी गर्ने बुझिएको छ । 

एमालेले कानुनविद् डिल्ली आचार्यलाई बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको छ । आचार्यको हकमा माओवादीले समेत सहमति जनाउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा टीआरसी अन्तर्गतका बाँकी काम अघि बढाउन तत्कालीन विद्रोही पक्षका प्रमुख तथा हाल विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क नभएको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले सरकार स्वयं टीआरसी अघि बढाउन नचाहेको पूर्वमन्त्री बन्दीको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा प्रचण्डलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु तर हुन सकेन भनेर बोल्नुभयो,’ उनले भने,  ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरी संसदमा बोल्नु आफैमा जबाफदेही कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले कसलाई खोज्नुभयो, कसलाई खोज्नुभएन भन्ने विषयले धेरै मानिसहरूलाई सरोकार राख्दैन ।’

बन्दीले ऐन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने दायित्व नेपाल सरकारसँग सरोकार रहेको भन्दै अविलम्ब सिफारिस समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

यसअघि टीआरसी टुंग्याउन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेर दुवै आयोगका पदाधिकारी छान्ने जिम्मा दिएको थियो । मिश्र नेतृत्वको समितिलाई दुई महिनाभित्र दुवै आयोगका लागि अध्यक्षसहित पाँच पाँच उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश थियो ।

‘पीडितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको छ । निराश हुनुपरेको छ । हाम्रा लागि राज्य नै छैन कि भन्ने भएको छ,’ अधिकारीको गुनासो छ ।

सो समितिले पूर्वन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूसम्मको आवेदन लिएर ४० जना छनौट गरी सिफारिसका लागि अन्तर्वार्ता समेत लिएको थियो । तर, अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा दलहरूले आफूले भनेको मानिसलाई नियुक्त गर्न दबाब बढाएपछि गत मंसिर मसान्तमा समितिका अध्यक्ष मिश्र आफू आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई सुरुबाटै पुनः प्रक्रिया थाल्न भनेर अलग्गिएका थिए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले राज्यको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण पीडितहरूले थप पीडा भोग्न बाध्य भएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने,‘राज्य नै गैरजिम्मेवार भयो कि भन्ने हामीलाई लाग्न थालेको छ । किनभने तीनवटा नेताको कुरा नमिलेर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्ने हामीले बुझेका छौ ।’

उनले आफूहरूको पीडाप्रति सरकार जबाफदेही नबनेको महसुस भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत टीआरसीबारे चासो व्यक्त भएर राज्यलाई नै अप्ठेरो परेको अवस्था आउँदासमेत वेवास्ता हुनुलाई विडम्बनाका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले मिडियाले समेत यस विषयलाई प्राथमिकता दिन छाडेको तथा नेताहरू समेत बोल्न छाडेकाले विदेशीहरू समेत कति बोल्नु भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘पीडितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार हनन भएको छ । निराश हुनुपरेको छ । हाम्रा लागि राज्य नै छैन कि भन्ने भएको छ,’ अधिकारीको गुनासो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ राजु चापागाईं पनि मिश्र नेतृत्वको समिति असफल भएसँगै सरकारले तत्काल अर्को समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्योल छाएको बताउँछन् ।

‘यसअघिको मिश्र नेतृत्वको समितिले हामी सक्दैनौँ भनेर रिपोर्ट दिइसकेपछि सरकारले तुरुन्तै यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो,’ चापागाईँले रातोपाटीसँग भने, ‘अब सरकारको योजना के हो ? कसरी सरकार अघि बढिरहेको छ ? भन्ने नहुँदा एक किसिमको अन्योलको स्थिति छ । पीडितहरूको आशामा निराशा थपिन थालेको छ ।’

उनले यस अवस्थालाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । ‘सर्वसाधारणलाई हामी यसरी काम गर्दैछौँ भनेर भन्नुपर्छ । सरकारको योजना पारदर्शी पनि हुनुपर्छ,’ चापागाईंको सुझाव छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यसअघि नै ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी परे पनि त्यसमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

• पहिला आयोग गठनमा ध्यान दिनुपर्छ : गोविन्द बन्दी

टीआरसी अड्कनुपर्ने कुनै कारण छैन । कानुन पास भइसकेको छ । योभन्दा अघि ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिले पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न सकेन । समितिले पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्नुपर्दथ्यो । सरकारले बनाएको एउटा समितिले पदाधिकारीहरू सिफारिस नगरी छाड्नु राम्रो कुरा होइन, त्यसले राम्रो गरेन । 

अर्को कुरा इस्टिच्युसनहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्नुले कुनै न कुनै रूपले राज्यलाई नै असफल बनाउँदै जाने कुरा हो । किनभने राज्यका संयन्त्रले काम गर्न नसक्नु राज्यले नै काम गर्न नसकेको भन्ने स्वाभाविक अर्थ लाग्न पुग्छ । अगाडि बनेको समिति फेल भइसकेपछि तुरुन्तै अर्को सिफारिस समिति बनाएर काम थाल्नुपर्दथ्यो । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया नै सुरु गरेको बुझिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दा मैले अहिलेको प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु, तर हुन सकेन भनेर बोल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी संसदमा बोल्नु आफैमा जबाफदेही कुरा होइन । 

प्रधानमन्त्रीले कसलाई खोज्नुभयो, कसलाई खोज्नुभएन भन्ने विषयले धेरै मानिसहरूलाई सरोकार राख्दैन । सरोकार के हुन्छ भने ऐन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने दायित्व नेपाल सरकारसँग छ । त्यसैले नेपाल सरकारले अविलम्ब सिफारिस समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो सिफारिस समिति गठन गर्दा विश्वासको वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ ।

बरु प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन  विश्वासको वातावरण बनाउन लागेको छु भनेको भए अलिकति पत्याउन सकिन्थ्यो । त्यसको साटो प्रचण्डजीलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छु भन्दा सरकार संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन पक्षमा देखिँदैन । 

यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिक विश्वासको पनि अभाव छ । यसका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले एकजना (अग्नि खरेल) लाई संक्रमणकालीन विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको भन्ने त सुनियो तर पहिला विज्ञभन्दा पनि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने हो । विश्वासको वातावरण बनाएर आयोग गठन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो । अरू नियुक्तिहरू भन्दा पनि आयोगहरू गठन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि दुवै आयोग गठनका लागि सरकारले विश्वसनीय सिफारिस समिति बनाउनु पहिलो काम हो । जुन सिफारिस समितिले भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त मानिसहरू चयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसरी बनेको सिफारिस समितिले पारदर्शी ढंगबाट पीडितहरूलाई समेत केन्द्रमा राखेर आयोग गठन गर्नुपर्छ । 

जुन समितिमा रहने व्यक्तित्वहरू टावररिङ पर्सनालिटी हुनुपर्‍यो । जसलाई नागरिक समाजदेखि पीडित पक्ष, राजनीतिक दलहरू र त्यसबाहेकका ट्रस्ट गर्नसक्ने अन्य स्टेकहोल्डरहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको सेना र प्रहरीले विश्वास गर्न सकोस् । यसरी बनेको सिफारिस समितिमार्फत आयोग गठन गनुपर्छ र त्यो लिडरसिपलाई नै अरू आयोगका सदस्यहरू कस्ता हुने भनेर उसको पनि च्वाइसमा छनोट गर्न सक्नुपर्छ । किनभने जस्ता पायो त्यस्तै मान्छे भोली झगडा गर्ने मान्छेहरू राखेर त काम हुँदैन । 

तर त्यसतर्फ सरकारले कामै गरेको देखिँदैन । यसो गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५ को उपधारा २ को ५ मा अनुसार सहमति हुन जरुरी छ । जसमा राजनीतिक सहमतिमा उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनेछ भनिएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक सहमतिभन्दा बाहिर गएर आयोगहरू गठन नै हुन सक्दैन । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डकोमात्र नाम लिएपनि राजनीतिक सहमति उहाँहरू दुई जनाको मात्र सहमतिले पुग्दैन । 

राजनीतिक सहमति भनेको अहिलेका राजनीतिमा सहभागी सबै  फोर्सको सहमति भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा अहिले नयाँ फोर्सहरू पनि जन्मिएका छन् । जो हिजोका परम्परागत राजनीतिक फोर्स भन्दा फरक छन् । ती फोर्ससमेत प्रक्रियामा सहभागी नभई नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।