हाल नेपालमा ८ वटा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा छन् । उक्त सुक्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिद्वारा सञ्चालित  छ । यो समितिले नेपालका भन्सार बिन्दुहरूको व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

नेपालका सुक्खा बन्दरगाह कस्तो अवस्थामा सञ्चालित छन् त ? यिनै प्रश्न वरिपरि रहेर हामीले इन्टरमोडल तथा यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलसँग संवाद गरेका छौँ । 

• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले के–के काम गरिरहेको छ ?

यो समिति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न बनाइएको संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य लजिस्टिक लागत र समय कम गर्नु हो । र आपूर्ति व्यवस्थापन अथवा लजिस्टिकलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यसमा हामीले पूरै आपूर्ति व्यवस्थापनको ऐन एन फङ्सन गर्दैनौँ, एउटा फङ्सन गर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आयात होस् वा निर्यात, हामीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ ।

समितिले पोर्टहरू व्यवस्थापन गर्छ । यसलाई दुई क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको छ । एउटा, सुक्खा बन्दरगाह र अर्को एकीकृत जाँच चौकी हो । दुईटैले गर्ने काम उही हो । एकीकृत जाँच चौकीमा अध्यागमन भित्र हुन्छ भने सुक्खा बन्दरगाहमा हुँदैन । यतिमात्र फरक हो । 

• निर्माणाधीन बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी कुन कस्तो अवस्थामा छन् ? 

अहिले नेपालमा ८ वटा पोर्टहरू सञ्चालनमा छन् । काँकडभिट्टा, विराटनगरमा छ । वीरगञ्जमा दुई वटा छ, त्यसपछि भैरहवा, नेपालगञ्जमा छ । 

उत्तरी नाकामा तातोपानी र चोभारमा गरी ८ वटा पोर्ट सञ्चालनमा छ । यसपछि रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन छ । त्यसको ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । दोधारा चाँदनीमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक  छ । अहिले भारतीय पक्षबाट त्यसको टेन्डर निस्किसकेको छ । जुलाईसम्म निर्माण सुरु हुने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ । 

चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ । यसको ७५ प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ  । असार साउनसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

निर्माण कम्पनीले पनि असार अथवा साउनसम्म निर्माण सम्पन्न गर्छौँ  भनिरहेका छन्, त्यहीअनुसार हामीले पनि सहजीकरण गरिदिएका छौँ । अहिले रसुवामा बन्दरगाह नहुँदा अलिकति अस्तव्यस्त भएको स्थिति छ । त्यहाँ बन्दरगाह बनेपछि चीनतर्फको व्यापार व्यवस्थित ढंगले सहजीकरण गर्छौँ । 

भैरहवाको बन्दरगाह २०२५ को जुलाईसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । यो भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ ।  अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । असारसम्म त्यो पनि निर्माण सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको छ । 

सबैभन्दा खुसीको कुरा, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह बन्ने विषय हो । यसको २० औँ वर्षदेखि चर्चा हुने गरेको थियो । त्यहाँका जनतालाई पनि नेता र मन्त्रीले आश्वासन मात्र दिएका छन् । तर यो बन्दरगाह निर्माण भएन भन्ने गुनासो थियो । अब भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र समितिका लागि यो परियोजना गर्वलाग्दो बनेको छ । 

यसमा हामीले वनसम्बन्धी सबै काम गरिसकेका छौँ र भारत पक्षले यो बन्दरगाह निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । यसको टेन्डर दुई तीन दिनमा मूल्याङकनमा जान्छ भनेर भारतीय दूतावासबाट खबर आएको छ । यो पनि २०२५ को जुलाई (असार,साउन) देखि निर्माण सुरु हुन्छ । यसमा ठूलो प्रगति भएको छ ।  

उद्योग वाणिज्य मन्त्री दामोदर भण्डारीको ठूलो प्रयासबाट यो निर्माणको चरणमा पुगेको छ । अब तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेर अघि बढिरहेका छौँ । 

• केही समयअघि मात्रै सञ्चालनमा आएका बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी चोभार सुक्खा बन्दरगाह र नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको अवस्था कस्तो छ ? 

फास्ट ट्रयाकविनै चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर सफल रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, यो गर्वको विषय हो । चोभारले त कमाएर दिने स्थितिमा पुगिसक्यो । हिजोका दिन भारतबाट मात्र चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा आउँथ्यो, अब चीनतर्फबाट पनि आउन थालेका छन् । यसले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई चलायमान बनाएको छ । 

यस्तै भारतको रुपैडिया भएर आउने मालवस्तु बोकेका सवारी पनि अनिवार्य नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीबाट पसेर निस्किनुपर्ने हुन्छ । यो पनि एकदमै राम्रोसँग चलिरहेको छ ।  हरेक दिन डेढ सय सवारीसाधन नेपालगञ्ज आउँछन् र त्यहाँबाट निर्यात पनि भइरहेको छ । 

• पहिल्यैदेखि सञ्चालनमा आएका वीरगञ्ज, तातोपानी, विराटनगर र काँरभिट्टाका बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको अवस्था कस्तो छ ? 

यिनीहरू पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले धेरै सुधार गरेका छौँ । जुनसुकै सुक्खा बन्दरगाह पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने प्रयासमा छौँ । कति वटा बन्दरगाहमा त हामीले सुरक्षाको हिसाबले दमकल पनि राखेका छौँ । सबै ठाउँमा वाटर पम्प व्यवस्थापन गरेका छौँ । 

गोदाम पनि आधुनिक प्रविधियुक्त बनाएका छौँ । मोर्डन र्‍याक सिस्टम भएका गोदाम बनाउने प्रयास गरेका छौँ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा कोइला व्यवस्थापन गरेका छौँ । यसअघि कुनै पनि बन्दरगाहमा कोइलाको व्यवस्थापन हुँदैनथ्यो । पोर्टहरूको सौन्दर्यका लागि पनि काम गरेका छौँ । त्यहाँ आउने चालक सहचालक र लेवरको लागि ट्वाइलेट र खाना बनाउने फ्यासिलिटी र वेटिङ रुम पनि व्यवस्थित बनाएका छौँ । 

अहिले धेरै सुधार भएको छ । सुक्खा बन्दरगाहमा समस्या भएको अहिले खासै समाचार आएका छैनन् । 

देशले सिक्नुपर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल लागु गरेका छौँ । आठ वटै पोर्टहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेका छन् । हामीले नियमनकारी भूमिका निभाएका छौँ भने निजी क्षेत्रले पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । हामीले प्रतिीस्पर्धात्मक छनोट विधिमार्फत छनोट गरी सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका छौँ । 

निजी क्षेत्रको विज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमताले गर्दा हाम्रो सेवा स्तर पनि बढेको छ । र आम्दानी पनि बढेको छ । व्यापार सहजीकरण गर्ने काममा व्यापार गर्दा लागत र समय कम होस् भनेर गर्ने हो । तर व्यवस्थित रूपले सेवा दिन न्यूनतम शुल्क भने लिने गरेका छौँ । 

करिब साढे चार वर्षअघि म यो समितिमा आउँदा वार्षिक ८० करोड आम्दानी हुन्थ्यो भने अहिले वार्षिक २ सय करोड छ । त्यसमा प्रशासनिक खर्च एकदमै कम छ । किनभने हामी सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दैनौँ, निजी क्षेत्रमार्फत गर्छौँ । त्यै पनि एउटा स्टयान्र्डड सर्भिस दिएर राज्यले पनि कमाउनुपर्छ । सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । न्यूनतम शुल्क लिएर बन्दरगाह सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । 

• नेपालमा कार्गो रेल सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? 

कार्गो रेल चल्न थालेको २० औँ वर्ष भयो । पहिलो कार्गो रेल वीरगञ्जमा चलेको हो र सन् २००४ देखि चलिरहेको छ । २१ वर्ष पुगिसक्यो । सुक्खा बन्दरगाह स्थापना भएपछि राम्रोसँग कार्गो रेल सञ्चालन व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यहाँ रेल कन्टेनमा फलामका सामान, कोइला आउँछन् । हिजोआज त इडेबल वेल पनि रेलमार्फत आउन थालेको छ । कोइला पनि रेलबाट ल्याएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा व्यवस्थापन पनि हुन्छ ।

भइरहेको रेललाई स्थानान्तरण गरेर क्षमता वृद्धि पनि गरिरहेका छौँ । विराटनगरमा पनि कार्गो रेल चलाउने भनेर एकीकृत जाँच चौकी पनि आएको छ । त्यो रेल चल्नुपर्ने हो तर त्यहाँ अहिले समस्या आएको छ । हाम्रो ट्रेड एन्ड टीटीले चार वटामा मात्र सामान ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कोइला, क्लिङकर, सिमेन्ट र फर्टिलाइजर मात्र ल्याउन अनुमति दिइएको छ । तर विराटनगरमा फलाम र फलामजन्य सामानको कच्चा पदार्थको माग छ । त्यही भएर यी चार वस्तुले मात्र लोड पुगेन र विराटनगरको रेल चलिरहेको अवस्था छैन । 

वीरगञ्जमा जे मोडल हो, जे सुविधा हो त्यही दिनुपर्छ । सबै सामान ल्याउन मिल्ने किसिमको वातावरण भयो भने मात्र रेल चल्न सक्छ भनेर छलफल गरेका छौँ । हामीले भारत सरकारसँग पनि छलफल गरेका छौँ अब चाँडै सबै किसिमका वस्तु ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसपछि कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।

अहिले हाम्रो प्राथमिकता रेल चलाउँ भन्ने हो । केहि समयअघि नेपाल भारत सचिव स्तरीय छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा पोर्टहरू रेलबाट जोड्ने भन्ने कुरा भएको छ । भैरहवामा पनि नौतनवाबाट रेल जोड्ने विषय प्राथमिकतामा छ । रुपैडियाबाट नेपालगञ्ज जोड्ने भन्ने कुरा छ । दोधारा चाँदनीमा पनि भारतबाट रेल्वे जोड्ने कुरा भएको छ । यसमध्ये भैरहवाको प्राथमिकतामा परेको छ । 

रेलबाट सामान ओसारपसार गर्दा समय पनि कम लाग्ने र लागत पनि २० देखि २५ प्रतिशत कम लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यहिभएर हामी रेल विकासमा लाग्छौँ । रेल सञ्चालन गर्दा यात्रुवाहक मात्रै सञ्चालन गर्दा नाफामा जान सक्दैन । यात्रु मात्र चलाउन राज्यले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । 

विराटनगरमा कार्गो रेलसँगै यात्रुवाहक रेल चलाउँदा पूर्वाधारले सार्थकता पाउँछ । यात्रुरेलले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्दैन । 

नेपालको कुनै पनि रेल छैन । अहिले सबै भारतीय हो । भारतीय सरकारको कार्गो रेल वीरगञ्ज आउँथ्यो । अब भारतीय निजी कम्पनीको रेल पनि आउँछ । अहिले भारतका ६ वटा अपरेटरको कार्गो रेल वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा आइरहेको छ । यसले भारत सरकारको एकाधिकार पनि टुङ्गिएको छ । ढुवानी खर्च पनि ३० प्रतिशत घटेको छ, यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा भएको हो । र अहिले नेपालको आफ्नो रेल नहुँदा भारतीय कार्गो रेल चलेको छ । भोलि विराटनगरको चल्दा पनि त्यही मोडलमा जान्छ  । 

भोलिका दिनमा वीरगञ्जको जस्तो सबैखाले मालवस्तु ल्याउन मिल्ने र भारतीय सरकारी तथा निजी रेल आउनेबित्तिकै चलिहाल्छ । त्यसको तयारीमा छौँ । नेपालको वाणिज्य मन्त्रालय र भारतसरकारले चाँडै लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । भर्खरै मन्त्रालयले भारत सरकारलाई चिठ्ठी पठाइसकेको छ । अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ । 

• आईसीपी र आईसीडी सञ्चालनको ठेक्का दिने विषयमा वेला–वेला विवाद हुने गरेका थिए । अहिले आफैँ सञ्चालन गर्न किन सक्दैन ? 

हाम्रा सबै पोर्ट निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । यसमा विवाद कहिल्यै आएको छैन । म कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आएपछि यस्तो विवाद भएको छैन  । ट्रान्सप्यारेन्टको रूपमा हामीले टेन्डर प्रक्रियामा गएर छनोट गर्छौँ । यसमा कुनै विवाद छैन, पहिला टेन्डर लगाउन ढिला हुँदा कन्ट्र्याकको म्याद थप गर्ने लगायत समस्या हुन्थ्यो । अहिले कानुनमा परिवर्तन गरेर सुधार गरेका छौँ ।

हामीले एक्टेन्सन म्याद थप गर्न पाउँदैनौँ र हाम्रो कानुनमा पनि प्रस्ट रूपमा सबै पोर्टको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमाफत हुने प्रावधान राखेका छौँ । यस्तो खालको पोट व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत हुन्छ र यो नै वैज्ञानिक हो भनिएको छ । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा आर्थिक सुधार भएको छ र पोर्टहरू पनि व्यवस्थित ढङ्गले सुधार हुँदै गएका छन् । पहिला केही पोर्ट आफै र केही निजी क्षेत्रले चलाइरहेका थिए । तर म कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आएपछि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर जिम्मा दियौँ । आज हाम्रो सेवा स्तर पनि बढेको र राम्रो आम्दानी पनि भएको छ । 

हामी आँफै चलाउन सक्छौँ । जस्तो एयरपोर्ट सरकारले आफै चलाएको छ । नेपाल एयरलाइन्स, विद्युत् प्राधिकरण पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ । आँफै चलाउन सकिन्छ, तर आजको आवश्यकता के हो भने जतिसक्दो निजी क्षेत्रको लगानी, विज्ञता र क्षमता प्रयोग गरी राज्यले नियमन गर्‍यो भने आर्थिक वृद्धि गर्न सहज हुन्छ । 

राज्यकै नाफाको लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा दिइनु आवश्यक छ । विश्वमा ८० प्रतिशत सी पोर्टहरू नीजि क्षेत्रले चलाएका छन् । 

• उत्तरतिर बन्दरगाह मात्रै बन्ने योजना देखिन्छ । त्यतातिर चाहिँ आईसीपी किन बनाइँदैन ? 

सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी नाममात्रै फरक हो । यी दुवैले एउटै काम गर्ने हो । सुक्खा बन्दरगाहमा आयात हुने सामान र निर्यात हुने सामान पनि आउँछ ।  त्यहाँ बैंक, क्वारेन्टिन र भन्सार हुन्छ । यी सबै एकीकृत जाँच चौकीमा पनि हुन्छ । तर एकीकृत जाँच चौकीमा थप भनेको अध्यागमनभित्रै हुन्छ । 

सुक्खा बन्दरगामा अध्यागमन बाहिर हुन्छ । खास फरक यति मात्र हो । नाम दुईटा भए पनि काम एउटै हो । सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको नाम फरक भए पनि तात्विक फरक केही छैन । 

• इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई प्राधिकरण बनाउने भनिएको थियो के हुँदैछ ? समितिका आगामी योजना के के छन् ?

अहिले ८ वटा पोर्ट सञ्चालनमा छन् । रसुवा आएपछि ९ हुन्छ । र चाँदनी दोधारा आएपछि १० हुन्छ । तीन वर्षभित्र १० वटा पोर्ट सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ । भनेपछि यति ठुलो संख्यामा पोर्ट छन् । ठुलो परिमाणमा वस्तु आयात–निर्यात हुने ठाउँमा सानो संस्था भएर मात्र पुग्दैन । 

यसलाई प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरिएको छ । मन्त्रालयमा सम्बन्धित सचिव सहसचिवहरूसँग यो विषयमा छलफल गरेका छौँ । अब प्राधिकरण बन्ने काम पनि चाँडै अघि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । 

भारतमा हाम्रोजस्तै प्रकृतिको संस्थालाई ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटी भनिन्छ । त्यस्तै हामीले पनि त्यस्तै खालको अथोरिटी बनाउनुपर्छ । इक्वेलमा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । यो प्राधिकरण बनाउने विषय एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । यसरी राम्रोसँग चलेको संस्था कसैलाई सनकी चढ्दा खारेज गरौँ भन्छन् । कसैले कोसँग गाभ्ने भन्छ, कसैले अर्को मोडलमा जाऊँ भन्छ । 

यसले संस्थाको कामलाई ढिलासुस्ती गर्ने र प्रभावकारिता कम हुने महसुस गरिसकेका छन् । त्यसकारण यस विषयमा मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरिसकेको छु । यसलाई प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ र अब छिटै प्राधिकरण बन्ने छ ।