नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक महेन्द्र नारायण निधिका छोरा हुन् विमलेन्द्र निधि । कांग्रेस उपसभापति, उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका निधि सभापति शेरबहादुर देउवाका नजिकका विश्वासपात्र मानिन्छन् । १४ वर्षकै उमेरमा विद्यार्थी राजनीतिमा सामेल भएका निधि नेविसंघको अध्यक्षसमेत बने ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार बनेका निधिसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । कांग्रेस सहभागी बलियो भनिएको सरकार भएका वेला व्यवस्थामाथि चर्को स्वरमा किन प्रश्न उठ्दै छ ? लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने मन्त्रीलाई पार्टीले कति दिन बोक्छ ? अनि १५ औँ महाधिवेशन कहिले हुन्छ र त्यहाँ के हुन्छ ? यस्तै विविध प्रश्नमा रहेर निधिसँग रातोपाटीका रोहित दाहालले गरेको कुराकानी ।
हामी डराएका छैनौँ । तर राजा फर्काउनुपर्छ भनेर सडकमा जुन प्रदर्शन भयो, यो आश्चर्यजनक पनि हो र रहस्यमय पनि हो ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कहिलेकाहीँ असान्दर्भिक मुद्दा उठ्छ । असान्दर्भिक घटनाहरू पनि भइदिन्छ । यसले गर्दा जनतामा भ्रम हुन्छ । लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वहरू खेल्न खोज्छन् । यस्तो वेला जनतालाई सत्य कुरा बताउने काम लोकतान्त्रिक दलहरूको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बन्यो । यो कति सैद्धान्तिक ? कति व्यवहारिक ? कति प्राकृतिक भन्ने बहस त चलिरहेकै छ नि ।
कुनै दलको बहुमत नआएपछिको बाध्यता ।
म उहाँको कुरामा सहमत छैन ।
यो बहसमा म सहभागी हुन चाहन्नँ ।
नर्म्सको कुरा अहिले नगरौँ । खिलराज रेग्मीजीले संविधान सभाको निर्वाचन गराए र त्यो निर्वाचनमा हामी सहभागी भयौँ । त्यही संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यौँ । यसलाई कति नर्म्स मान्ने ?
नर्म्सको कुरा नगरे हुन्छ पनि भन्दिनँ । त्यो कति स्वीकार्य हुन्छ । कति आपत्तिजनक हुँदैन । नम्सलाई त्यसको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वहरू नेपालमा पनि छन् नि । गणतन्त्रविरोधीहरू पनि छन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा ३०–३५ वर्ष शासन गरेकाहरू अस्तित्वमा छन् नि त । राजनीति गर्दैछन् नि त । उनीहरूलाई लाग्यो होला, मौका यही हो । किनभने दुई ठुला दल मिलेर जुन सरकार बन्यो, त्यसको जस्टिफिकेसनबारे बहस हुन थाल्यो । औचित्यबारे बहस हुन थाल्यो । सँगसँगै जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेन भन्ने न्यारेटिभ पनि जनतामा आयो ।
यो केही हदसम्म हुन सक्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संघीयता त तपाईंहरूले मान्नुभयो अनि म मान्न बाध्य भएँ भन्नुभएकै छ त ।
अर्को कुरा, कम्युनिस्ट विचारधारामा संघीयता हुँदैन । कम्युनिस्टको डिक्सनरीमा बहुलवाद हुँदैन । संसदीय प्रणाली पनि हुँदैन । तर खुसीको कुरा, कांग्रेसी नेताहरूभन्दा उहाँहरू (कम्युनिस्ट) बहुदलवादी, संसदवादी हुनुभएको छ । हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणाली छौँ भन्नुहुन्छ । यद्यपि कहिलेकाहीँ बहुलवादको कुरा लुकाउनुहुन्छ । तर संघीयताका कुरा पनि गर्नुहुन्छ ।
यो सुन्दा हाँसो पनि उठ्छ, कि उहाँहरूले ढाँटिरहनुभएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने विचारधारा, दर्शनविपरीत गएर उहाँहरू यो प्रणालीलाई मजबुद बनाउनतिर लाग्नुभएको छ ।
सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट शब्दावली हटाएर अर्को कुनै उपयुक्त नाम राख्न सुझाव दिन्छु । ताकि कांग्रेसको विकल्पमा डेमोक्र्याटिक पार्टी बनोस् । वैकल्पिक नयाँ–नयाँ पार्टी खोज्न नपरोस् ।
अर्को उपाय छैन हामीसँग ।
त्यस्तो छैन । त्यस्तो खेल खेल्नुहुन्न ।
थाहा छैन मलाई । त्यसका लागि शेरबहादुरजी नै तयार हुनुहुन्न । प्रचण्डजी संगठन गर्नतिर लाग्दा हुन्छ ।
यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । अहिले मन्त्री फेर्ने कुरा शेरबहादुरजीले गर्नुभएको छैन ।
१४औँ महाधिवेशनकै सभापतिको उम्मेदवार हुँ । अब लड्दा सभापतिभन्दा तल लड्ने कुरै भएन नि । तर आधिकारिक घोषणा गरिसकेको छैन । तयारी गर्न बाँकी छ । शंशाक, प्रकाशमान, कृष्ण सिटौलाहरूसँग सल्लाह गर्दै छु ।
सेकेन्ड राउन्डमा त्यतिवेला (१४ औँ महाधिवेशन) मसँग दुई वटा मात्र च्वाइस थिए । कि शेरबहादुरजी कि त शेखर । ५० वर्षदेखिको राजनीतिक संगत भएकाले मैले शेरबहादुरलाई साथ दिएँ । शेखरलाई दिँदा खुट्टा नकमाउने, शेरबहादुरलाई दिँदा खुट्टा कमाएको हुन्छ ?
को लड्नुहुन्छ को लड्नुहुन्न मलाई थाहा छैन । म आफूचाहिँ लड्छु । र कसैले शेरबहादुर देउवाजीको ग्रिन सिग्नल पाएको छैन ।
२०८४ को निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।
(अन्तर्वार्ता विस्तृत रुपमा भिडियोमा हेर्नुहोल)
प्रतिक्रिया