काठमाडौँ । ‘सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ सालदेखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो । सो एजेण्डाको मूल संवाहकलाई राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस् ।’

माथिको अभिव्यक्ति राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष (हाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष) कमल थापाले २०७८ साल मंसिर १९ गते आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राप्रपाको अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति कुण्ठा पोखेका थिए । 

त्यतिबेला उनले थप लेखेका थिए, ‘पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्दछु । मैले राहत र उन्मुक्ति पाएको छु ।’

सोही दिन दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यति होटलमा थापा निकट पदाधिकारी बैठकले थापालाई निर्वाचनमा हराउन ज्ञानेन्द्रले नै मुख्य भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सचिवालयमार्फत थापालाई हराउन निर्देशन दिएको तथ्यबारे सो बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो । अब उप्रान्त संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरे पनि ज्ञानेन्द्रको पक्षमा नखुल्ने र एजेन्डा नबोक्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो ।

३० वर्षे पञ्चायतकालमा राप्रपाभित्र कहिले सूर्यबहादुर थापा त कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग मिलेर पटकपटक अवसर लिएका थापा २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र समाप्त भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदा उनी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (राजपा) र पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाले जनमतको कदर गर्दै गणतन्त्र स्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६५ सालमा संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा राप्रपा नेपालमात्रै संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा उभिएको थियो ।

राजनीतिक वृत्तमा ‘मुसा प्रवृत्ति’को उपनामले चिनिएका थापा २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार र २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । पञ्चायतकाल, बहुदल र गणतन्त्रमा समेत राजकीय फाइदा लिने पञ्च नेतामध्ये थापा एक हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा एमालेको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लिएर मकवानपुर–१ बाट निर्वाचन लडेका उनी पराजित भए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय भएसँगै उनी फेरि सनातन हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा उभिएका छन् । केही महिनाअघि एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा आत्मालोचना गर्दै थापाले राजसंस्थाबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गल्ती भएको बताएका थिए ।

‘राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा जुन दुर्घटना भयो, त्यसलाई पार्टीभित्रै सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि म अलग भएँ । म अलिकति भावनामा पनि बग्छु । भावनामा बग्ने व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ अस्थिर जस्तो पनि देखिन्छन् । शून्यबाट ४, चार बाट २५ र २५ बाट ३७ सिट संसदीय संख्या पु¥याएको थिएँ’, उनले भनेका थिए, ‘देशी–विदेशी शक्तिको उक्साहटमा मलाई नै समाप्त पार्ने जुन प्रयास गरियो, त्यसले मलाई बडो विरक्त लागेको हो । म राजनीतिबाट नै अलग हुन एक्लै पार्टी छोडेको हो, फुटाएको होइन ।’

राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर राजसंस्थालाई थन्क्याएर लोकतन्त्रको बाटोमा आएको आरोप लगाउँदै थापाले भनेका थिए, ‘जबसम्म यो देश रहन्छ, यो एजेण्डाको औचित्य रहिरहन्छ । मैले कहिल्यै गणतन्त्र स्विकारेको छैन । केही भ्रम पर्न गयो । बिचमा राजसंस्थाबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेँ । त्यो अहिले आएर हेर्दा गल्ती गरेँ भन्ने लाग्छ । त्यसप्रति आत्मालोचना गर्दछु ।’

राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका नाति रहेका राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणाले २०६५ सालमा राजतन्त्र छोडेर गणतन्त्र स्वीकार गरे । उनी त्यतिबेला राप्रपाका अध्यक्ष थिए । ‘महाराज’ (पूर्वराजा)ले जनमतको भावना कदर गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले राप्रपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिने प्रस्ट पारेका थिए ।

अब मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नभएको राणाले त्यतिबेला बताएका थिए । १६ वर्षपछि उनी अहिले गणतन्त्र असफल भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सनातन हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘म जनमतलाई स्वीकार गर्ने मान्छे हुँ । गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर आएकै हुँ । अहिले गणतन्त्र असफल भएको छ । मुलुकको हितको लागि हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र अपरिहार्य छ’, एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राणाले भनेका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री भएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजादेखि माओवादीसम्म अट्न सक्ने नवीन समझदारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । दलहरूबिच सहमति भएमा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्न सकिने उनको तर्क छ ।

लिङ्देनले कहिल्यै पनि राजसंस्थाप्रति सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी नगरे पनि गणतन्त्रवादीसँग मिलेर राजसंस्थाको एजेण्डालाई कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । लिङ्देन एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी झापा ३ बाट २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । २०७९ माघ ३ गते प्रचण्ड सरकारमा ऊर्जामन्त्री भएका उनी लामो समय सत्तामा रहेनन् ।

प्रचण्डले एमालेसँगको समीकरण बदलेपछि फागुनको दोस्रो हप्ता सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको थियो । अहिले राप्रपा र प्रचण्ड दुवै विपक्षी कित्तामा छन् ।

लामो समय सामाजिक अभियन्ता बनेर हिँडेका राप्रपा सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही अहिले राजतन्त्र फर्काउने मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छन् । संसदमा पनि गणतन्त्र पक्षधरविरुद्ध उनको प्रस्तुति आक्रामक देखिन्छ । चैत ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले सबै अटाउने संस्थाका रूपमा राजा ल्याउने दाबी गरे ।

‘हामीले सबै मान्छे अटाउने संस्था खोजेको हो । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सिर्फ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा ल्याउँछौँ’, उनले भनेका थिए ।

शाही २०७८ साल फागुनमा राप्रपा प्रवेश गरेका थिए । राप्रपा प्रवेश गर्नुअघि उनले राजसंस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ । त्यतिबेला उनले ज्ञानेन्द्रबारे ‘अब्जेक्सन क्लियर’ नगरेसम्म विश्वास नगर्ने बताएका थिए ।

‘राजा ज्ञानेन्द्रले अब्जेक्सन क्लियर नगरेसम्म विश्वास गर्न सकिँदैन । पहिलो माघ १९ मा प्रजातन्त्रमाथि उनले 'कु' गरे । त्यसको स्पष्टीकरणसहित जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ’, उनले भनेका थिए ।

शाहीले २०७९ को निर्वाचनमा जुम्लाको चुनावी सभामा बोलेका अभिव्यक्तिसमेत अहिले चर्चामा छ । ‘राजै आउने भए राप्रपाले २०७० सालमा ३८ सिट जितेको थियो । त्यतिबेला किन आएन ? राजेन्द्र लिङ्देनले जितेको थियो, किन रोकियो ? यस्ता भ्रमका पछाडि नपर्नोस् तपाईंहरू’, उनले भनेका थिए । 

शाही जब राप्रपामा प्रवेश गरे, राजा एकताको सूत्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । अहिले ज्ञानेन्द्रको नजिक बन्ने होडमा छन् उनी।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लामोसमय माओवादीमा रहेर प्रचण्ड निकट भए । झापामा खोलेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिलाउन उनले निकै दौडधुप गरेका थिए । तर उनको माग  सुनुवाइ नभएपछि माओवादी परित्याग गरी २०७८ सालमा एमाले प्रवेश गरे । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला आफ्नो काम पूरा गर्न चाहेका उनले ओलीबाट पनि निराशा नै झेले ।

२०७९ फागुन १ गतेदेखि राजतन्त्र अभियानमा सक्रिय भएर लागेका उनी राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक छन् । उनले झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई लगेर भव्य स्वागत गरेका थिए ।

प्रसाईं राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

ज्ञानेन्द्रलाई हातमा समाएर नारायणहिटीमा लैजान कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै उनले उत्तेजित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । २०७४ को निर्वाचन अघिसम्म उनी कट्टर गणतन्त्रवादी थिए ।

बीबीसी नेपाली सेवाका चर्चित पत्रकार रवीन्द्र मिश्र २०७४ सालको निर्वाचन अघि जागिर छोडेर राजनीतिमा हामफालेका थिए । त्यतिबेला गणतन्त्र पक्षधर देखिएका उनले साझा पार्टी खोलेका थिए । पछि विवेकशील पार्टीसँग उनले एकता गरे ।

२०७४ ताका एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेको अभिव्यक्ति अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न–सुन्न सकिन्छ । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘छातीमा हात राखेर भन्छु– म राजतन्त्रको समर्थक होइन ।’

मिश्रले ‘मेरा बाजेले घिउ खान्थ्यो, आज सुङ–सुङ’ भन्ने संस्थाको म कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्दिनँ भनेका थिए । 

पुराना अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि मिश्रले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले तथ्य परिवर्तन भए पनि विचार परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।

उनै मिश्रले २०७९ सालमा पार्टीको बैठकमा राजतन्त्रलाई समर्थन गर्नेगरी एजेण्डा पेस गरेपछि पार्टीभित्र चर्को विवाद भएको थियो । आफैँले बनाएको पार्टी परित्याग गरी उनी पुरातनपन्थी पार्टी राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए । अहिले राजतन्त्रको पक्षमा चर्को बहस गर्नेमध्ये मिश्र पनि एक हुन् । 

निरंकुश पञ्चायतको सुरुवातदेखि नै सक्रिय रहेका पूर्वपञ्च नवराज सुवेदी राजसंस्था फर्काउने अभियानका कमाण्डर बनेका छन् । पञ्चका प्रमुख हस्तीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, केशरबहादुर विष्ट, कमल थापा, पशुपति शमशेर, राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द्र लोहनी, धवल शमशेर लगायतलाई पन्छाएर सुवेदीलाई अगाडि सारेपछि राजावादी समूह नै विभाजित भएको छ । राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका ८६ वर्षका सुवेदी कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्रका विरोधी थिए । उनी २०२७ सालतिर उद्योगमन्त्री हुँदाको बखतमै ज्ञानेन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा भइरहेको छ ।

विश्वकै महँगो ओमेगा घडी उद्योग नेपालमा ज्ञानेन्द्रकै कारण नखुलेको आरोप सुवेदीद्वारा लेखिएको ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ पुस्तकमा छ ।

२०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र आफैँ सरकार प्रमुख हुँदा सुवेदीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएका थिएनन् । लामो समय राजनीतिबाट निष्क्रिय रहेका सुवेदीलाई अहिले संयुक्त जनआन्दोलन अभियानको संयोजक बनाएको विषयमा विभिन्न आशंका उब्जिएको छ । संयोजक भएपछि उनले नवीन सर्वपक्षीय समझदारी गरेर राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा पार्टी स्थापनाकै विषयमा नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले अलगअलग पार्टी गठन गरेका थिए । पञ्चातकालमा सबैभन्दा बढी अवसर पाएका उनै चन्द र थापाहरूले नै राजसंस्था ढल्ने निश्चित भएपछि गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे । दरबारको नजिक बन्ने र सत्ता हत्याउने दाउपेचको लडाइँमा राप्रपा पटकपटक फुटेको छ ।