सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । यो अवधिमा पुँजीगत बजेटको जम्मा १५.१९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७.१७ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।

सरकारको खातामा अझै १५ अर्ब ९० करोड २६ लाख २७ हजार १६३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट थन्किएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (०८१÷०८२) का लागि प्रदेश सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । यसका बाबजुद बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो ।

कुन महिना कति बजेट खर्च ?

८ महिनासम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्दा फागुन महिनामा सबैभन्दा बढी ४.४३ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षापछि जुन रफ्तारमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो, त्यो अनुसार नभएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही गतिमा सरकार अघि बढ्ने हो भने बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘माघपछि कम्तीमा अर्बको हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । ४ महिनामा १५ अर्बभन्दा बढी बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन मुस्किल हुन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गतिसमेत सन्तुलित देखिएको छैन । असोज महिनामा ६३ करोडभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा माघ महिनामा घटेर ३५ करोडमात्रै कार्यान्वयमा आएको छ । कार्तिक, मंसिरमा १४÷१४ करोड बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा पुुसमा फेरि ह्वात्तै बढेर ६५ करोड पुगेको छ ।

• मन्त्रालयगत बजेटको अवस्था

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म १७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड १ लाख ६ हजार रुपैयाँमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । यो मन्त्रालयसँग अझै ८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ ।

यो मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख बराबरको विकास बजेट छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेकै मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर छ । अर्धवार्षिक समीक्षासम्म ५.६८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको यो मन्त्रालयले माघ र फागुन महिनाको अवधिमा ८.८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग अझै २ अर्ब बजेट मौज्दात छ ।

दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म (फागुनसम्म) २०.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८.११, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११.४४, कानुन मन्त्रालयले ४.९४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.५१ र अर्थ मन्त्रालयले ७३.३२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

कम पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार बढाए पनि धेरै बजेट हुने मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ ।

• चालु बजेट मोटाउँदै

चालु आर्थिक वर्ष कर्णाली सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको छ । ८ महिनाको अवधिमा २२.०४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९२ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा कुल बजेटको ३२.८९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७ करोड ८ लाख ३ हजार बराबर चालुतर्फ अर्थात् तलब–भत्तामा खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले बढी हो ।

पुँजीगत बजेट खर्च कम हुँदा चालु बजेट खर्च भने बढ्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अझै सरकारको खातामा २४ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख ९६ हजार बराबर बजेट मौज्दात रहेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मगराती बताउँछन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह असार मसान्तसम्म जसरी पनि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आइसक्ने दाबी गर्छन् । ‘यसअघि कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी दिन अब सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘चैत मसान्तपछि नै कार्यान्वयनको गति वृद्धि भएर आउँछ ।’