काठमाडौँ । नयाँ संविधान आएपछि नयाँ परिवेशमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने गरेको छ । अहिले समावेशी प्रक्रियाबाट स्ववियु निर्वाचन हुने गरेको छ । पहिला प्रत्यक्ष रूपमा मात्रै निर्वाचन हुने गरेको थियो । पहिला पनि संघ/संगठन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । पहिला स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने हुँदैन थिए । 

अहिले पनि संघ/संगठन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि देखिएका छन् । उनीहरूले जितको पनि देखिन्छ । 

अहिले उम्मेदवारको विषयमा विवाद देखियो । एउटै संगठनबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार देखिए । जसले गर्दा विवाद भयो । त्यसरी विवाद नदेखिनुपर्ने हो । किनभने एक संगठनबाट एक जनाभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेपछि सम्बन्धित संगठनको केन्द्रलाई सोधे हुन्छ । केन्द्रले जसलाई उम्मेदवार भन्यो त्यही आधिकारिक हुन्छ । 

विगतमा पनि त्यसरी नै हुन्थ्यो । अहिले भने केन्द्रले एउटा उम्मेदवार दिने, क्याम्पस इकाईले अर्कोलाई दिने गरेको छ । यसमा केन्द्रले दिने टिकट नै आधिकारिक हुन्छ । संगठनको केन्द्रीय समितिको नोमिनेसन लेटरअनुसार नै जानुपर्छ । तर, निर्वाचन समितिहरूले त्यो बुझ्न सकेका छैनन् । 

हाम्रा निर्वाचन समितिहरूलाई त्यसमा बुझ्न समस्या नहुनुपर्ने हो । विवाद देखिनेबित्तिकै केन्द्रलाई सोधेपछि क्षणभरै विवाद समाधान भइहाल्थ्यो । 

त्यो वेला आइडोलोजिक ग्रुप नै महत्त्व राख्थ्यो । स्वतन्त्र भन्ने थिएन । नेविसंघ र अखिल भनेर प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील समूह भनेर मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । 

त्यो वेला राजनीतिक मुद्दाहरू बाँकी थियो । विद्यार्थीहरूले राजनीतिक मुद्दालाई बढी जोड दिन्थे । उनीहरूले कलेजमा देखिने समस्यालाई उठान नगर्ने भन्नेचाहिँ होइन । ती विषय पनि उठान गर्थे । त्यसका साथै प्रजातन्त्रको विषय, राजनीतिक विषयलाई समेत जोडतोडले उठान गर्थे । 

पञ्चायतकालमा डेमोक्रेसीको मुद्दा हुन्थ्यो । पछि डेमोक्र्याट र वामपन्थीहरूबिच फाइट हुन्थ्यो । अहिले विभिन्न जातीय क्षेत्रीय संगठनसमेत आएका छन् । 

अहिलेको स्ववियु चुनाव राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा कताकता अलमलिएको छ । सानातिना मुद्दा मात्रै आइरहेका छन् । कक्षाको, बेन्चको, लाइब्रेरीको, पानीको, धाराका जस्ता मुद्दा आइरहेका छन्, जुन सामान्य हुन् । राष्ट्रिय विषयहरू उठान गर्नुपर्ने हो । विद्यार्थी संगठन तथा विद्यार्थी आन्दोलन त्यसमा चुकेजस्तो देखिन्छ । 

नेसनल डिस्कोर्स विषय बनाउने, शिक्षामा निजी, सरकारी तथा सामुदायिकबिच विभेद कम गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न के गर्ने ? यस्ता विषयमा त्यतिधेरै बोलेको देखिँदैन । विद्यार्थीका एजेन्डा पनि बनेको देखिँदैन । 

इभरग्रिन विषयहरू त हुने नै भयो । त्योबाहेक शिक्षाको नीतिको विषयमा कुरा हुन्थ्यो । रोजगारीमूलक शिक्षाको विषयसमेत हुन्थ्यो । पञ्चायतकालमा व्यवस्थाविरोधी कुरा हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र ल्याउने विषयमा कुरा हुन्थ्यो । 

विश्वविद्यालयको हकमा म २८ वर्षको उमेरहदको पक्षमा छैन । किनभने विश्वविद्यालयमा एउटा विद्यार्थीले पढाइ सक्ने वेला उसको उमेर २८ पार गरिसकेको हुन्छ । अनि कतिवेला स्ववियु चुनाव लड्न पाउँछ ? २/४ वर्ष कलेज नबसी उसले बुझ्न भ्याउँदैन । तर, २८ वर्षपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेपछि त स्नातक तह पास गर्नेबित्तिकै उसको उमेर सकिसकेको हुन्छ । 

कक्षामा नियमित पढ्नुपर्ने, नियमित हाजिर हुनुपर्ने, अनि युनियनमा लड्न जाँदा त उमेर गइसकेको हुन्छ । अनि कसरी पाउँछ ? विश्वविद्यालयको हकमा कससेकम ३२ वर्षे गर्नुपर्छ । 

जहाँ डिग्रीका कार्यक्रमहरू छन्, त्यहाँ काम गरे पनि पढ्न आउँछन् । अनि २८ वर्षे उमेरहद भयो भने उसले त अवसर नपाउने भयो । डिग्री कार्यक्रम भएको ठाउँमा ३२ वर्षे राख्नुपथ्र्यो । 

विद्यार्थीलाई यस्ता विषयमा बोलेर हिँड्न पनि फुर्सद रहँदैन । सेमेस्टर सिस्टममा पढाइ हुन्छ, पढाइ सकेर आफ्नो कामतिर हिँड्न हतार हुन्छ । अनि यस्ता विषयमा फुसर्द हुँदैन । पढाइ सकाउँदासम्म २८ वर्षे उमेर पनि सकिहाल्छ । जसले गर्दा अलिकति परिपक्व लिडरसिप आउन नपाएको हो कि जस्तो लागेको छ । 

बुढो विद्यार्थी हुँदैन भनेर २८ वर्षे उमेरहद लागु गरेको हो । तर डिग्री पढाइ हुने ठाउँमा त २८ वर्षको मात्रै विद्यार्थी हुँदैन नि । यसमा त कम्तीमा ३२ वर्षे उमेरहद लागु हुनुपर्छ भन्ने हो । 

• दलहरूले स्ववियुलाई महत्त्व दिन छाडे

त्यो वेला पार्टीले समेत स्ववियु निर्वाचनलाई धेरै महत्त्व दिन्थ्यो । राजनीति एजेन्डा विद्यार्थी संगठनमार्फत बढाउने गरेको थियो । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हुन्थ्यो । जसले गर्दा उनीहरू खुलेआम हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो । त्यसका लागि विद्यार्थी संगठन र स्ववियु नै उपयुक्त प्लेटफर्म थिए । 

तर अहिले त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिँदैन । अहिले दलहरूले विद्यार्थीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने गरे । 

राष्ट्रिय तहको लिडरले स्ववियु निर्वाचन नै लड्न पाउने अवस्था छैन । जसले गर्दा विद्यार्थी संगठनको समेत प्राथमिकतामा स्ववियु परेको देखिँदैन । राष्ट्रिय तहको लिडर एउटा छ, स्ववियु चुनाव लड्ने अर्को । बिचमा ग्याप छ । केन्द्रीय समिति र कलेजहरूको विषयमा पनि ग्याप छ । जसले गर्दा कलेज र विद्यार्थी संगठनले यस्ता मुद्दा उठान गर्न भ्याउँदैनन् । 

अहिले पार्टीहरूले समेत स्ववियु निर्वाचनलाई कम महत्त्व दिएको जस्तो लाग्छ । विद्यार्थी संगठनका पुराना नेता छन्, विश्वविद्यालय पढ्ने भनेका साना र नयाँ विद्यार्थी छन् । उनीहरूले संगठनका नेताहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ । 

भर्खर राजनीतिमा लागेका विद्यार्थी राष्ट्रिय विषय धेरै बुझ्न सक्दैनन् । बुझ्न सक्ने खालका पनि छैनन् । राजनीति बुझेका, बोल्न सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई उमेरहदका कारण स्ववियुभित्र प्रवेश नै हुँदैन । उनीहरू त्यहाँ जान नपाउने भएपछि संगठन, पार्टीले समेत त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनन् । 

राजनीतिक रूपमा समेत हुने डिस्कोर्सहरू भएका देखिँदैनन् । प्रायः पार्टीहरूले स्ववियुलाई सत्ताका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्ववियुलाई सत्ताजस्तै मान्ने गरेका छन् । 

विद्यार्थी संगठनहरूको नेतृत्वसमेत चन्दा उठाउने खेलोमेलोमा लागे । २०६२/०६३ पछि व्यापक रूपमा चन्दा उठाउन थाले । सबै पार्टीभित्र साधन स्रोतलाई बढी प्रयोग गरेको पाइएको छ । पहिला चन्दा उठाउने भन्ने हुँदैन थियो । माओवादी पार्टीबाट चन्दा उठाउन सुरु भएपछि अहिले अन्य संगठनसमेत चन्दा उठाउनतिर लागे । जसले गर्दा उनीहरू समेत सुविधाभोगी हुन पुगे । 

विश्वका अरू देशमा यस्तो हुँदैन । ती विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी युनियन भनेर हुन्छन् । तर, नेपालको जसरी विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलहरूबाट चुनाव लड्दैनन् । विशुद्ध रूपमा विद्यार्थीहरूबाटै विद्यार्थीहरूले नै आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन् । र उनीहरूले विद्यार्थीको हकहितमा काम गर्न सक्ने भए । 

हामीकहाँ सीधै राजनीतिक दलबाट लडेकाहरू हुन्छन् । उनीहरूले पार्टीले जे गरे पनि ठिक भनेर बस्छन् । आफ्नाबाहेक अरू पार्टीले जे गरे पनि नराम्रो देख्छन् । आफ्नो पार्टी वा संगठनले जे गरे पनि राम्रो मात्रै देख्छन् । तर विदेशतिर त्यस्तो हुँदैन । उनीहरू कमसेकम ठिकलाई ठिक र बेठीकलाई बेठीक भन्न सक्छन् । 

विद्यार्थी संगठनहरू पार्टीभन्दा छुट्टै हुन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । पार्टीकै पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाएर विद्यार्थी परिचालन भएका छन्, त्यसकारण विद्यार्थीको सरोकारका विषयमा नतिजा आउन सक्दैन । 

विद्यार्थीको प्रतिनिधि भए विद्यार्थीको हकहितका लागि बोल्ने र काम गर्ने सक्ने हुन्छन्, नत्र जोबाट आएका हुन्, त्यसकै गुणगान गाउने भए । जसले गर्दा नेपालका विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु ओझेलमा परेको छ । 

(एसोसिएट प्रोफेसर मनोहर प्रसाद पराजुली, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभाग)