• पौराणिक नेपालमा गणतन्त्र

गणतन्त्र नेपाल र भारतको निम्ति कुनै नयाँ शब्द वा विषय होइन । आजभन्दा २५–२६ सय वर्षअघि बुद्धको समयमा पनि अहिले उत्तर भारत र नेपाल रहेको कतिपय स्थानमा गणराज्य अस्तित्वमा थिए । ईशापूर्व छैटौँ शताब्दीताका कतिपय राज्यहरू राजतन्त्रात्मक थिए भने कतिपय गणतन्त्रात्मक पनि थिए । मगध, कोशल, पाञ्चाल, गान्धार आदिमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अर्थात् कुनै खास परिवार वा वंशद्वारा राज्य गरिने प्रणाली थियो । गैरराजतन्त्रात्मक प्रणाली अन्तर्गत शाक्यहरूद्वारा शासित कपिलवस्तु, लिच्छविहरूको वैशाली, विदेहको मिथिला आदि पर्दथे । यो कुरा भारतका बौद्ध धर्मका प्रखर विद्वान् बीआर अम्बेडकरले ‘बुद्ध र उनको धम्म’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

अम्बेडकरका अनुसार त्यसबखत राजतन्त्रात्मक प्रणालीद्वारा शासित राज्यहरूलाई जनपद भन्ने गरिन्थ्यो । गैरराजतन्त्रात्मक पद्धति अपनाउने राज्यहरूलाई संघ वा गण भनिन्थ्यो । शाक्यहरूको गणतन्त्रमा धेरै परिवार थिए र तिनीहरू आलो–पालो गरी राज्य गर्दथे । त्यसबखत शासक परिवारका मुलीलाई राजा भनिन्थ्यो । अम्बेडकरका अनुसार सिद्धार्थ गौतमका पिता शुद्धोदन वास्तवमा वंशज रूपले राजा थिएनन् । संयोगले सिद्धार्थको जन्मको समयमा उनको राजा वा राष्ट्रप्रमुख बन्ने पालो थियो ।

यहाँ यो प्रसंग उठाइनुको तात्पर्य के कुरामा प्रकाश पार्नु हो भने, आधुनिक नेपालमा जनताको बलिदानद्वारा सन् २००८ मा मात्र गणतन्त्र स्थापना भए पनि पौराणिककालमै यस भूगोलमा गणराज्यहरु थिए । हुन त नेपाली जनताले गणतन्त्र चाहेका थिए वा थिएनन् भन्ने प्रस्ट छैन । तर २००७ सालमा राजा र जनताको संयुक्त प्रयासद्वारा राणाशासनको अन्त्य भएपछिका करिब सात दशकको घटनाक्रमले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना निम्ति पृष्ठभूमि तयार गरेको कुराको निष्कर्ष ऐतिहासिक विश्लेषणबाट निस्कन्छ ।

• राजा त्रिभुवनले नै गरेका थिए गणतन्त्रका कुरा 

जब १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासनलाई नेपाली जनताले सात सालको क्रान्तिद्वारा अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गरे, त्यसबखत राणाविरुद्ध विद्रोहमा जनतालाई साथ दिँदै भारतको शरण लिन पुगेका राजा त्रिभुवनले यस्तो घोषणा गरेका थिए :

अब उप्रान्त नेपाली जनताको शासन व्यवस्था निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाद्वारा तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले... । यसरी राजा त्रिभुवनले बुझेर वा नबुझेर त्यसबखत संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने जुन कुरा बोले त्यसको करिब ६५ वर्षपछि त्यो विविध कारणले साकार हुन पुगेको छ । 

राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापनापछिका साढे ६ दशक समय राजा र जनताबिच अधिकारको निम्ति संघर्ष तथा राजनीतिक उतार–चढावमै व्यतीत भयो । सात सालमा राणाविरुद्ध विद्रोह गरी आफ्नो गद््दी समेत त्यागेर भारतमा शरण लिन पुगेका राजा त्रिभुवनलाई नेपाली जनताले पुनः राजगद्दीमा बसाएर आफ्नो उदारताको परिचय दिए । त्यसबखत राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएका थिए, जनताको आवाजलाई दबाउन । सायद त्यसबखत नेपाली जनता तथा नेताहरूप्रति भावुक भएर राजा त्रिभुवनले जनतालाई संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरी आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्था अंगीकार गरुन् भनी इच्छा व्यक्त गरेको हुनपर्छ । त्यसबखत दरबारमा रहेका अति महत्त्वाकांक्षी युवराज महेन्द्रले त्रिभुवनको यो सदाशयतालाई सकारात्मक रूपमा लिएनन् । फलस्वरूप प्रजातन्त्र आएको दश वर्षसम्म राजाले चुनावै नगराई एकपछि अर्को नेतालाई स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री बनाउँदै राजनीतिक खेल खेल्न भ्याए । पछि नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रहमार्फत संविधानसभा गर्न दबाब दिएपछि संविधानसभा नदिए पनि तात्कालीन राजा महेन्द्र आमचुनाव निम्ति बल्लतल्ल तयार भएका थिए ।

• यसरी निर्वाचित सरकार विनाकारण अपदस्थ गरियो

सो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी सिटमा विजय प्राप्त गरी पहिलो जननिर्वाचित लोकप्रिय नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री त बने, तर बिनाकारण उनको सरकारलाई १८ महिनामै भंग गरियो, सैनिक शक्तिको बलले । यसरी निर्वाचित सरकारलाई डेढ वर्षभन्दा बढी टिक्न नदिई राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर हातमा लिई आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गरे । उनले सैनिक बलद्वारा निर्वाचित लोकप्रिय सरकार मात्र अपदस्थ नगरी बीपी, गणेशमान लगायत थुप्रै नेतालाई जेलमा कोच्नुका साथै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको नाममा आफ्नो प्रत्यक्ष शासन लादे । 

२०६१ माघ १९ मा जब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई उनले बर्खास्त गरे, त्यसबखत नेपालमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट आदि सम्पूर्ण सञ्चारका साधनमा बन्देज लगाइएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई एउटा कानुनको माध्यमले अपहरण गरिएको थियो ।

यसरी पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्षको अवधिमा राजाको शासन व्यवस्थामा विरोधीलाई थुन्ने, ज्यान मार्ने, देश निकाला गर्र्ने, यातना दिने अनेक मानव अधिकार उल्लंघनका कार्य भए भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाई विपक्षीहरूको आवाजलाई दबाई शासन टिकाउने कार्य भए ।

त्यसबखत राजा वा व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइन्थ्यो र ज्यान सजायसम्म दिइन्थ्यो । त्यसबखत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकै कारण नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सरोज कोइरालालाई भारतको मधुवनी रेल–वे स्टेसनमा पञ्चायतका एजेन्टहरूले गोली हानी हत्या गरे भने अर्का योगेन्द्रमान शेरचनलाई काठमाडौँमै गाडीले किचेर मारिएको थियो । त्यसताका दरबारमा उदारवादी र अनुदारवादी दुई खेमा थिए र अनुदारवादी खेमाको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रले गर्थे । 

२०३४ सालतिर नेपाली कांग्रेसका दुई प्रजातान्त्रिक योद्धा यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई सेनालाई भड्काएको निहुँमा म्याद नाघिसकेको मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यसबखत राजा वीरेन्द्र र बीपी कोइरालाबिच जनताका अधिकार पुनस्र्थापित गर्ने सम्बन्धमा वार्ता हुँदै थियो तर राजा काठमाडौँ बाहिर गएको समयमा दरबारका अनुदारवादी शक्तिको सक्रियतामा उनीहरूलाई ६ महिनाभन्दा पहिले सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरी मारिएको थियो, जुन गैरकानुनी मानिन्छ । 

त्यसैगरी पञ्चायतको समयमा छिन्ताङकाण्ड र पिस्करकाण्डमा दर्जनौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मारिए । यसरी प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति भएको अनवरत संघर्षपछि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा पहिलो जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो । तर त्यसको एक दशक पनि नपुग्दै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे, जसमा सुरुमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई नै निशाना बनाइए पनि पछि दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने निहुँमा शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर चौतर्फी दमन गर्न थाले । माओवादीहरू पनि राजनीतिक दलहरूको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न भए । 

२०५८ सालमा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड आफैँमा एक रहस्य थियो र अहिले पनि त्यो नसुल्झिएको गाँठो जस्तै छ । त्यसमा दीपेन्द्रको एकलौटी हात रहेको औपचारिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि विभिन्न शंका–उपशंका अझै कायम छन् ।

• के संवैधानिक राजतन्त्र देखाउने दाँत मात्र ?

राजा बनेलगत्तै आफू दाजुजस्तो टुलुटलु हेरेर नबस्ने भन्ने अभिव्यक्ति ज्ञानेन्द्रबाट आउनुले उनी कति महत्त्वाकांक्षी थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अहिले संवैधानिक राजा चाहिन्छ भन्ने राजावादीहरूको अभिव्यक्तिलाई उनको स्वभावले नै अस्वीकार गरिदिन्छ । यसरी संवैधानिक राजतन्त्र राजावादीको देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । पूर्वराजाका गतिविधि हेर्दा उनी सेरेमोनियल भएर चित्त बुझाएर बस्लान् भन्नेमा धेरैको शंका छ । 

तसर्थ नेपाललाई गणतन्त्रमा धकेल्नमा नेपाली जनताभन्दा राजदरबारकै भूमिका जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको लगत्तैपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकपल्ट भनेका थिए : दरबार हत्याकाण्डले राजा विष्णुको अवतार भन्ने मान्यता अब रहेन । 

• दुई खम्बे नीति समाप्त भएपछि

पछि राजा ज्ञानेन्द्रले दुईपल्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा मात्र लिएनन् मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारमा समेत बन्देज लगाए । २०६१ माघ १९ मा जब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई उनले बर्खास्त गरे, त्यसबखत नेपालमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट आदि सम्पूर्ण सञ्चारका साधनमा बन्देज लगाइएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई एउटा कानुनको माध्यमले अपहरण गरिएको थियो । 

पञ्चायतको समयमा छिन्ताङकाण्ड र पिस्करकाण्डमा दर्जनौँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मारिए । यसरी प्रजातन्त्र प्राप्तिको निम्ति भएको अनवरत संघर्षपछि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा पहिलो जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो ।

यी सबै घटनाक्रमले नेपालमा राजसंस्था र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एक साथ जान सक्दैन भन्ने अवधारणा बनिसकेको थियो । जब २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो, बिसौँ लाख जनता निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध काठमाडौँका सडकमा उत्रे, त्यसबखत नेपाली जनताको आवाजलाई साथ दिँदै भारत सरकारले एक वक्तव्य निकालेका थिए, जसको आशय थियो— नेपाली जनतालाई आवश्यक छैन भने भारतले मात्र संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईखम्बे नीतिलाई बोकिरहनुपर्ने बाध्यता छैन । यी दुई–तीनवटा कारणले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र रहने सैद्धान्तिक आधार समाप्त पारिदिएको थियो, जसलाई आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसदले एक घोषणाद्वारा साकार पारिदियो, अर्थात् २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र इतिहासको पानामा बिलायो ।

• पालनकर्ता नै विष्णु हो, राजा होस् वा प्रधानमन्त्री 

के साँच्चै हिन्दु धर्मले राजालाई विष्णुको अवतार मानेको छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । नेपाल कुनै बखत हिन्दु अधिराज्य थियो । यहाँ हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्य अझ पनि छ । हजारौँ वर्ष पुरानो मानिने हिन्दु धर्म वेद, उपनिषद्, पुराण, गीता, महाभारत, रामायणजस्ता प्राचीन ग्रन्थहरूको दर्शन र मान्यतामा आधारित छ । ती ग्रन्थका अनुसार यो संसार तीन प्रकारका शक्तिद्वारा सञ्चालित छ : ब्रह्मा, विष्णु र महेश । 

ब्रह्मालाई सृष्टिकर्ता मानिन्छ भने विष्णुलाई पालनकर्ता र महेशलाई संहारकर्ता । संसार त्रिगुण (सत्त्व, रज र तम)द्वारा सञ्चालित छ । रजोगुण मानिने ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुन् भने सत्त्वगुण मानिने विष्णु सञ्चालनकर्ता र तमोगुण मानिने महेश संहारकर्ता हुन् । 

यहाँ पालनकर्ता अर्थात् राज्य सञ्चालनकर्ता चाहे राजा होस्, चाहे राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री होस्, त्यसलाई सांकेतिक रूपमा विष्णु मानिन्छ । त्यस्तै कुनै नयाँ कुरा सिर्जना गर्न पुरानो कुराको संहार गरिनुपर्छ, जुन तमोगुणी महेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भने कुनै नयाँ आविष्कार गर्ने कुरा रजोगुणी ब्रह्माको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । भारत एक अर्बभन्दा बढी हिन्दुहरूको देश हो, त्यहाँ पालनकर्ता भन्नाले प्रधानमन्त्री बुझ्न सकिन्छ । राजाको अभावमा भारतलाई गैरहिन्दुको बाहुल्य भएको देश मान्न सकिन्न ।

• उपसंहार

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पनि केही सीमा छन्, केही कमी–कमजोरी छन् । एकपल्ट बहुमतको सरकार बनेपछि पाँच वर्षसम्म त्यसलाई चलाउन सकिन्न । निर्वाचित सरकारलाई पार्लियामेन्टले मात्र नियन्त्रण नगरी पार्टी, नागरिक समाज आदिले पनि नियन्त्रण र नियमन गर्छ । कहिलेकाहीँ जनताले नरुचाउँदा, नरुचाउँदै पनि केही मानिस सत्तामा पुग्छन् । तर तिनीहरूलाई निश्चित अवधि नपुगेसम्म हटाउन सकिन्न । तसर्थ लोकतन्त्रमा जनता चनाखो, जिम्मेवार र सचेत हुनु जरुरी छ । सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी, जनताको आवाज र भावनाप्रति संवेदनशील र जवाफदेही हुनु जरुरी छ । 

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सत्ताको स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हो, जुन राजतन्त्रात्मक वा निरंकुश व्यवस्थामा सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था समय अनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै जाने हो, एकैपल्ट कोही वा केही पनि परिपूर्ण हुँदैन । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सले शताब्दियौँ लगाएर निर्माण गरेको सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित प्रजातान्त्रिक प्रणाली हामीले एक, डेड दशकमै परिपक्व बनाउन नसकौँला तर नयाँ पुस्ताका नयाँ सोच र नवीन कार्यशैलीले हामीलाई आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि परिष्कृत र परिपक्व बनाएर लैजाने हो ।

अहिले पार्टीहरू पोखरीमा फोहोर पानी जमेजस्तो गरी जमेका छन् । उनीहरूले नदीजस्तो सलल बग्न सक्नुपथ्र्यो, सङ्ग्लो हुनपथ्र्यो; नयाँ नेतृत्वलाई, नयाँ पुस्तालाई बाटो प्रशस्त गर्न सक्नुपथ्र्यो । पार्टीमा दुईपल्टभन्दा बढी अवधि नेतृत्व (अध्यक्ष वा सभापति बन्न) नपाउने नियम बनाउनुपथ्र्यो । यस्तै, सरकारमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री दुईपटक भन्दा बढी पटक हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । यसो गर्न सकेको भए त्यस्तो समस्या आउने थिएन ।