काठमाडौँ । शुक्रबार बसेको लेखा समिति बैठकको एजेन्डा थियो– समितिमा प्राप्त उजुरीउपर छलफल सम्बन्धमा । 

हालसम्म उक्त समितिमा ११६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । त्यसमध्ये १०० वटा उजुरीको स्क्रिनिङ गरिएको छ । समितिको सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले उक्त उजुरीमध्ये पनि ४८ वटा उजुरी छानबिनका लागि योग्य रहेको र बाँकी योग्य नभएको ठहर गरिसकेको छ । 

यसरी योग्य ठानिएका उजुरीलाई कसरी छानबिन अघि बढाउने, अयोग्य भएका उजुरीको रेस्पोन्स कसरी गर्ने र स्क्रिनिङ नै नभएका उजुरीलाई कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा आजको छलफल केन्द्रित थियो । 

बैठकमा सांसदहरूले विषयवस्तु केन्द्रित भएर आ–आफ्नो धारणा राख्दै गएका थिए । योग्य उजुरीलाई समान प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने र क्लस्टरका आधारमा उपसमिति वा कार्यदल बनाएर छिटो यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सबैजसो सांसद एकमत देखिन्थे । 

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले उजुरीको क्लस्टर छुट्याएर कार्यदल बनाउन र त्यस्तो कार्यदलले १५ दिनभित्र आफ्नो क्षेत्रका विषय छानबिन गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि उपसमिति वा कार्यदल बनाउनै पर्ने बताए । ‘डाइरेक्ट छलफल गर्न थाल्यो भने ६ महिनामा पनि टुङ्गिँदैन । सचिवालयलाई भार नपर्ने गरी तत्कालै काम सक्नुपर्छ । रोक्यो भने यसको स्वार्थ के हो भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि यसमा सहमति जनाए । उनले छानबिन हुन नसकेका उजुरीउपर त्यसको कारण खुलाएर उजुरीकर्तालाई आवश्यक जवाफ पठाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

लेखा समितिले भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र हुलाकी राजमार्गमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको छ । त्यसमध्ये भैरहवाको छानबिनका लागि योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइएको छ । केही दिनअघिको बैठकमा उपसमितिमा पूर्व पर्यटन मन्त्री भएका भट्टराई उपसमितिमा हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै सांसद झाले केही प्रश्न उठाएका थिए । आजको बैठकको सुरुमा उनले यसबारे बोलेनन् । 

झापछि बोल्ने पालो आयो सांसद योगेश भट्टराईको । उनले पनि उजुरी छानबिनका लागि उपसमिति बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाए । यस्तो उपसमितिलाई छानबिन मात्रै नभएर कारबाहीको सिफारिससम्बन्धी निर्णय समेत गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए । योगेशले बोल्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले बैठकमा प्रवेश गरे । 

आले प्रवेश गरिसकेपछि योगेशले रास्वपा सांसद झाले उठाएको नेतृत्वको विषयमा कुरा बोले । समितिको बैठकले नै आफूलाई उपसमितिको संयोजक बनाएको भन्दै उनले यतिबेला आएर प्रश्न उठाएकोमा गुनासो गरे । ‘पहिले माननीयज्यूले केही भन्नुभएन । काम टुङ्गिने समयमा संयोजकको बारेमा कुरा गर्नु योग्य भएन,’ उनले भने । 

योगेशले बोलिसकेपछि आफू बोल्ने भन्दै सांसद आले अघि सरे । बोल्न सुरु गर्दागर्दै उनले स्क्रिनिङ भएका ४८ वटा उजुरीमा पोखरा र भैरहवाको विषय नभएको भन्दै थप गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्व पर्यटन मन्त्री भएको व्यक्ति नै संयोजक भएपछि शङ्का उठ्ने भन्दै उपसमितिको संयोजक नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । 

तर, एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले भने आलेको दुवै भनाइको प्रतिवाद गरे ।  उनले स्क्रिनिङ गरिएका ४८ उजुरी समितिको कार्यादेशमा रहेका १०० उजुरीको क्रिनिङबाट आएको भन्दै त्यसमा पोखरा भैरहवा विमानस्थलको उजुरी नै नरहेको बताए । ‘माननीयज्यूले आरोप लगाउँदा उपसमितिको टीओआर के थियो भनेर पनि हेर्नुपर्‍यो, जथाभाबी बोल्नुभएन,’ उनले योगेशबारे आलेले गरेको टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘यो समितिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कुनै न कुनै मन्त्रालय सम्हालेर आएका मन्त्री छन् । मन्त्री नै नराख्ने भए कसलाई राखेर छानबिन गर्ने हो भनौँ । होइन भने विगतमा के भयोतिर नजाऊँ । सार्वजनिक लेखा समिति महालेखा परीक्षकबाट आएका बेरुजु बाहेकको विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम निकाय पनि होइन । योभन्दा माथि पनि संसद् छ, अदालत छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राखौँ ।’

बाँस्कोटाले यति भनिसक्दा पनि आलेले उजुरीको ४८ सूचीमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको ‘उडाइएको’ भन्न छोडेनन् । उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुरा उठाउँदै एउटा उपसमितिले छानबिन गरिरहेको विषय अर्को कार्यदललाई जिम्मा लगाउन नसकिने बताए । ‘स्टन्टबाजी नगरौँ, तपाईँहरू चुनाव जितेर आएको हामी चाहिँ पतकर सोरेर आएको हो ?’ बाँस्कोटाले भने, ‘नयाँ समितिलाई जिम्मा दिने हो भने पुरानो उपसमिति भंग गरौँ ।’ उनले स्क्रिनिङ नभएका १६ वटा र अब थपिने उजुरी कसले हेर्छ भन्ने प्रश्न समेत गरे ।

सञ्जय गौतमले कार्यक्षेत्र नभएका, अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका र तथ्य नभएका विषयलाई स्क्रिनिङ गरेर ५२ उजुरीलाई छानबिन गर्न नपर्ने भनिएको भन्दै समितिका सदस्यले चाहेमा त्यसलाई समेत अघि बढाउन सकिने धारणा राखे । त्यतिबेलासम्म उपसमितिमा योगेशको सहभागिताको विषय साम्य लागिसकेको थियो । 

तर, सांसद झाले ‘केही कुरा क्लियर’ गरौँ भन्दै बोल्न थाले । उनले आफूले भट्टराईको राजीनामा नमागेको र कार्यदक्षतामा शङ्का पनि नगरेको भन्दै स्वार्थ जोडिन सक्ने विषयमा थाहा भएपछि बोलेको बताए । ‘सुरुमा मलाइ थाहा भएन, अहिले आएर भयो । मैले उहाँको राजीनामा मागेको पनि होइन, कार्यदक्षतामा शङ्का गरेको पनि होइन । तर, पर्यटन मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नै उपसमितिको नेतृत्व गर्दा शङ्का त हुन्छ नि । विगतमा गल्ती भएछ, अहिले आएर थाहा भयो, अहिले भइहाल्यो भविष्यमा चाहिँ यस्तो कुरामा विचार गरौँ भन्न पनि नहुने ?’ उनको प्रश्न थियो । 

झाको भनाइलाई थाती राख्दै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रस्तावित निर्णय सुनाउन थाले । उनले स्क्रिनिङ भएका सबै उजुरीलाई समान प्राथमिकतामा राख्ने, सचिवालयले सबै उजुरीमाथि ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायबाट प्रतिक्रिया माग गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यस्तै, उजुरी छानबिनका लागि सात वटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलले १५ दिनभित्र कार्य आफ्नो क्षेत्रभित्रको विषयमा छानबिन गर्ने र त्यसमा कसलाई कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय समेत सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यदललाई दिने प्रस्ताव सुनाए ।

उनले उक्त प्रस्ताव सुनाउन नभ्याउँदै सांसद आलेले प्रश्न उठाए, – त्यो समितिले पोखरा र भैरहवाको उजुरी हेर्छ कि हेर्दैन ? सभापति पोखरेलले ‘पर्दैन’ भनेपछि आले कड्किए । पोखरेलले अर्को उपसमिति हुँदाहुँदै नयाँ बन्ने कार्यदललाई त्यसको जिम्मेवारी दिन नहुने भनेपछि आले चुप लागे ।

जब सभापतिको प्रस्ताव असफल भयो

सभापति पोखरेलले १०० वटा उजुरी स्क्रिनिङ गर्ने सञ्जय गौतमको नेतृत्वको उपसमिति विघटन गर्ने र स्क्रिनिङ नभएका १६ उजुरीको स्क्रिनिङ र छानबिन गर्न राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरे । उक्त उपसमितिमा योगेश भट्टराई, मोहन बस्नेत र दीपक गिरीको नाम प्रस्ताव गरेपछि आलेले असहमति जनाए– ‘दुई वटा पार्टीको मात्रै किन ? सबै पार्टीको हुनुपर्‍यो । त्यसमा मलाई पनि राख्नुहोस् । म बस्न इन्ट्रेस्टेड छु ।’

आलेको यो भनाइपछि त्यो समिति नै नबन्ने र पहिले नै भएको सञ्जय गौतम नेतृत्वको समितिलाई नै त्यसको स्क्रिनिङको जिम्मा दिने निर्णय भयो । अब आउने उजुरी समेत सोही समितिले स्क्रिनिङ गर्ने भन्दै यसलाई स्थायी समितिको रूप दिने निर्णय गरियो भने सभापति पोखरेलले प्रस्ताव गरेको समिति बनाउने प्रस्ताव नै असफल भयो । 

उक्त निर्णयपछि योगेश भट्टराई उपसमितिमा आफ्नो नेतृत्व र स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा बोले । आले गरेको स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘अहिले क्यानको महानिर्देशक र एनएसीको अध्यक्ष आलेजी मन्त्री हुँदा उहाँले नियुक्त गर्नुभएको होइन र ? मैले त नियुक्त गरेको त होइन, बरु हटाउन खोजेको हो ।’ योगेशले थपे, ‘अहिले आलेजीले भैरहवा विमानस्थलको उपसमितिमा म संयोजक भएकोबारे कुरा उठाउनुभयो । म त्यसबाट राजीनामा दिन्छु । पोखराको छानबिन समितिमा तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ क्यारे होइन ? तपाईँ पोखराबाट राजीनामा दिनुस्, म भैरहवाबाट दिन्छु ।’

योगेशको भनाइपछि बैठक रमाइलोतर्फ मोडियो । योगेशले नियुक्तिको विषयमा व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गरेपछि आले डिफेन्सिभ देखिए । उनले भने, ‘मैले ८ महिना २१ दिन मन्त्रालय चलाएँ । मैले चलाइरहँदा धेरै बाधा अड्चनहरू पनि आए । मलाइ मेरो पार्टीबाट चिठी पनि आएको थियो, यो यो ठाउँमा यो यो मान्छे नियुक्ति गर्नु भनेर । मन्त्री भएपछि सबै कुरा आफैँले चाहेर मात्रै हुने रहेनछ ।’

उनी आफैँले क्यानको विषय उल्लेख गर्दै भने, ‘क्यानमा सिनियारिटीको आधारमा नियुक्ति गरौँ भनेर भनेको हो । त्यहाँ १२ औँ तहको ५ जना हुनुहुन्थ्यो । ११ औँ तहमा प्रदीप अधिकारी हुनुहुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘अब के गर्ने ? समाजवादी नयाँ पार्टी पनि भयो । अलिअलि चलायमान पनि गर्नुपर्ने होला । धेरै प्रेसरका बाबजुद नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक झलनाथ खनालको सिफारिसमा र अन्य नेताको सिफारिसमा अन्य यी दुई संस्थाका प्रमुख नियुक्त भए ।’ उनले चलायमान गराउनु थियो भनेपछि सुरु भएको हाँसोको फोहोरा नसकिँदै उनले थपे, ‘पहिले मलाई कसैले भनेन पछि थाहा भयो । पोखरा विमानस्थलको रनवे २० फिट तल बनेको रहेछ भन्ने थाहा भएको भए मैले उनलाई महानिर्देशक नियुक्त नै गर्दैैनथेँ ।’

आजको बैठकले ७ वटा कार्यदल बनाएको छ । त्यसमध्ये टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजनसम्बन्धी उजुरी हेर्न मनिष झा नेतृत्वमा अच्युत प्रसाद र अर्जुननरसिंह केसी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । 

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, गैरकानूनी बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसी सम्बद्ध उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गोकुल बाँस्कोटा नेतृत्वमा रामकृष्ण यादव र अमरेशकुमार सिंह रहेको कार्यदल बनाइएको छ ।

त्यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध उजुरीका लागि लेखनाथ दाहाल नेतृत्वमा सराज अहमद फारुकी र मञ्जु खाँड तथा विद्युत प्राधिकरण तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध उजुरीको छानबिनका लागि प्रेम आलेको नेतृत्वमा अमनलाल मोदी र श्याम श्रेष्ठ रहेको कार्यदल बनाइएको छ । सहकारी, वैदेशिक रोजगार तथा धितोपत्र सम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्न सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा ज्वाला कुमारी साह र विक्रम पाण्डे रहेको कार्यदल बनाइएको छ । 

खेलकुद, नेपाल स्काउट र गैरकानूनी सरकारी जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि देवप्रसाद तिमल्सिनाको नेतृत्व तथा हरि ढकाल र राजेन्द्र लिङ्देन सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, क्रसर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि तारा लामाको नेतृत्व असिम शाह र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बनाइएको छ ।

बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले हुलाकी राजमार्गको ढिलासुस्ती र बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि छुट्टै कार्यदल माग गरेका थिए । तर, त्यसको सुनुवाइ नभएपछि यादव बैठकमै कड्किएका थिए । उनले आगामी बैठक यही १२ गते बोलाउन माग गरे पनि सभापति पोखरेलले उपयुक्त समयमा बोलाउने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।