काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक रूपमा एजेण्डा तय गर्न सात प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्यो । पार्टीको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागले नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनसँगको सहकार्यमा सात प्रदेशमा गरेको अन्तक्र्रियामा हिन्दु राष्ट्र ल्याउनेदेखि समानुपातिक सांसद, जातीय आयोग र सङ्घीयता हटाउनेसम्मको सुझाव आएको छ ।

विभागकी प्रमुख एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला (पन्त)ले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको र रातोपाटीले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा संविधानमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषय संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागले केन्द्रबाटै सात वटै प्रदेशमा संविधानका जानकारहरूलाई कार्यपत्र प्रस्तोताका रूपमा लगेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रबाट कोशी प्रदेशमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, मधेस प्रदेशमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुंगेल, बागमती प्रदेशमा प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानविद् काशीराज दाहाल, कर्णाली प्रदेशमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधानविद् काशीराज दाहाल पुगेका थिए ।

त्यो बाहेक प्रदेशगत रूपमा कोशीमा वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा, मधेसमा अधिवक्ता ललित झा, बागमतीमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेन्द्रजङ्ग पौडेल, गण्डकीमा अधिवक्ता कपिलचन्द्र दाहाल, लुम्बिनीमा अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्की, कर्णालीमा डा. अर्जुनबहादुर एडी र सुदूरपश्चिममा अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायलेस्थानीय विज्ञको रूपमा कार्यपत्र गरेका थिए ।

यी सबै कार्यपत्र समेटेर प्रतिवेदनमा ‘संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सवालहरू’ शीर्षकमा समेटिएका विषयमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमात्र राख्ने र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव आएको उल्लेख छ ।

‘२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ डा. संग्रौलाले भनिन्, ‘सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव हामीले पाएका छौँ । त्यो विषय प्रतिवेदनमा समेटेर सभापतिज्यूलाई बुझाएका छौँ ।’

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न सुझाव आएको छ । राज्यलाई प्रशासनिक भार थेग्न गाह्रो भएको भन्दै स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न, जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउने सुझाव आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वर्तमान संविधानले एउटै पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउँदामात्रै प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरेकोमा अब जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको संग्रौलाले जानकारी दिइन् ।

संशोधनका लागि सिफारिस गरिएका बुँदा (प्रतिवेदन अंश)

संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सवालहरू 

पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनको संयुक्त आयोजनामा सातवटै प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रममा पेसागत तथा वुद्धिजीवी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधि, मन्त्री, सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, महानगर, उपमहानगर, नगर तथा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति थियो । संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सवालहरूका सन्दर्भमा सात वटै प्रदेशका सहभागीहरूको धारणा यस प्रकार छः 

प्रस्तावानाको सन्दर्भ

·    संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका शब्द तथा भाषा व्यक्ति तथा समूहलाई अपमान पुग्ने भएको कारण त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्ने ।

·    प्रस्तावनामा राष्ट्रिय हिंसा उल्लेख गरिएको हुँदा त्यसलाई पुनः विचार गर्नु पर्दछ ।

·    संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

मौलिक हकको सन्दर्भ

·    हाल संविधानमा भएको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन नभएको हुनाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने । राज्यले लागु गर्न नसक्ने मौलिक हक संविधानमा नराख्नु उपयुतm हुन्छ ।

·    संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू अक्षरसः कार्यान्वयन भएमा संशोधन आवश्यकता छैन ।

·    मौलिक हकको व्यवस्थामा खेलकुद, पर्यटन प्रवर्द्धनको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने ।

·    कृषि उत्पादन, शिक्षामा व्यावसायीकरण

·    सबै नागरिकहरूले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका साथै कामको समान अवसरको प्रावधान मिलाउने

·    राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइ यसअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, बालीवस्तु सुरक्षा जस्ता क्षेत्र समेट्ने ।

धर्मसम्बन्धी सन्दर्भ

·    धर्म निरपेक्षताको विषयमा देशभरि छलफल गरी पुनर्विचार गर्नु पर्ने

सङ्घीयताका सन्दर्भ

·    प्रशासनिक खर्च धेरै भएकाले खर्च कटौती गर्नेगरी संशोधन गर्नु पर्ने ।

·    तीन तहका सरकारबिच समन्वय गरेर एकल र साझा अधिकारको विषय टुङ्ग्याउनु पर्छ

आरक्षण सन्दर्भ

·    आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कुनकुन क्षेत्रमा राख्ने, सो विषय संविधानमै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

महिला सहभागिताका सन्दर्भ

·    राज्यको हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता पचास प्रतिशत हुनुपर्ने, आरक्षण कति समयसम्म लाने हो, सोको निर्धारण गर्नुपर्ने ।

·    राज्यको कार्यकारी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

·    स्थानीय तहमा मात्रै महिलाको समानुपातिक सहभागिता भएको छ । सबै तह र निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

नागरिकताका सन्दर्भमा

·    आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने ।

निर्वाचन क्षेत्र सन्दर्भ

·    महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्ने ।

·    भूगोललाई पनि आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्दछ । जनसङ्ख्यालाई मात्र ध्यान दियो भने पहाड र हिमाली प्रदेश खाली हुन सक्दछ ।

·    निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गर्दा आलोपालो प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ ।

·    निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने ।

·    प्रतिनिधि सभा पुर्णरूपमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । साथै राष्ट्रिय पार्टीको सङ्ख्या घटाउन थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने ।

आयोग सम्बन्धी सन्दर्भ

·    श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा गरिनु पर्दछ ।

·    संविधानको धारा ४२ मा भएका ८ समूूहमा श्रमिक समूूह थपेर ९ बनाउने ।

·    हाल व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोगमा संशोधन जरुरी छ ।

·    जातीय आयोगहरू हटाएर समावेशी आयोगमात्र बनाउने ।

स्थानीय तह सन्दर्भ

·    जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्दछ ।

·    स्थानीय निकायको चुनाव दलविहिन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

·    स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाइ वडाहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सन्दर्भ

·    संविधानमा देशका सबै नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिनु पर्दछ । साथै युवा बेरोजगारहरूका निम्ति बेरोजगार भत्ता तथा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था संविधान मा गरिनु पर्दछ ।

जातीय तथा वर्ग सन्दर्भ

·    दसनामी समाजको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, समानुपातिक प्रणालीमा संशोधन गरी वास्तविक पिछाडिएको वर्गलाई समावेश गर्नु पर्ने ।

कृषिसँग सम्बन्धित सन्दर्भ

·                कृषिसँग युवा पुस्तालाई जोड्ने र प्रविधिमैत्री बनाउने ।

·                कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भूूमि, सिँचाइ, वन, सहकारी क्षेत्र एकीकृत गरी कृषि मन्त्रालय बनाउने ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्दर्भ

·    मानव विकासका निमित्त आध्यात्मिक तथा योग शिक्षामा जोड दिने ।

·    शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रलाई प्रदेशबाट झिकेर सङ्घअन्तर्गत राख्ने ।

अन्य सन्दर्भ

·                १६५ जना सङ्घीय निर्वाचित सांसद रहने व्यवस्था गर्ने ।

·                प्रदेशमा समानुपातिक पूूर्णरूपमा हटाउने ।

·                कम्तीमा प्रवेशिका अध्ययन गरेका व्यक्तिमात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।

·                जनप्रतिनिधिलाई तलबको सुविधा हुनु हुँदैन ।

·                ७० वर्ष उमेर पुगेकाले जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

यी विषयबाहेक अन्तक्र्रियाका क्रममा अन्य विषय पनि संविधान संशोधनमा विचार पु¥याउनुपर्ने भन्दै उठेकाले समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘छलफलमा उठेका विषयहरू’ शीर्षकमा ८ विषय समावेश गरिएको छ ।

ती विषय यस्ता छन्-

    क) सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने । प्रान्तहरू खारेज गर्नुपर्ने ।

ख) धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्नुपर्ने ।

ग) राष्ट्रिय सभा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने र प्रतिनिधि सभा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट गठन गर्ने । मिसमास नगर्ने ।

घ) महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याउने । स्थानीय निकाय, संवैधानिक अङ्ग तथा अन्य कार्यकारी पदमा पनि पहुँच पु¥याउने ।

ङ) आमाको नाउँमा नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।

च) कुनै पनि व्यक्तिले दुई पटकमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ।

छ) हिन्दु राष्ट्र कायम गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिनुपर्ने ।

ज) सुशासन सुनिश्चित गर्न महिलाहरूलाई पनि स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतन प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने ।

कांग्रेस सभापति देउवाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन कठिन भएको बताए । उनले समय सापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यकता रहेको पनि प्रस्ट पारे ।

देउवाले भने, ‘यो संविधान अनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन छ । त्यसैले समय सापेक्ष रूपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ ।’

संविधान संशोधननको मुख्य एजेण्डासहित गठबन्धन सरकार

कांग्रेस र एमालेबिच गठनबन्ध निर्माण गर्दा भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा छ । गत असार १७ गते दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

कांग्रेसले संविधान संशोधनमा पार्टीको एकीकृत धारणा तय गर्न भन्दै आइतबार कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको महत्त्वपूर्ण विभागले यस्तो सुझावसहित स्थानीय तहमा पुगेर तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएका पूरै विषय त होइन, अधिकांश विषय संविधान संशोधनमा पार्टीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको बैठकमा एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।’ पार्टीले नै केही ‘हिन्ट’ दिएर विभागलाई सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलनका लागि पठाएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसमा हिन्दु राज्यको एजेण्डा

संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने वाक्यांश छ । तर, नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार अर्थात हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने भएकाले संविधान संशोधनमा हिन्दु राज्य राख्नुपर्ने आवाज कांग्रेसमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।

२०८० मंसिर ११ गते सभापति देउवाले पार्टीको नवलपरासी (पूर्व) को प्रथम जिल्ला सम्मेलन उदघाटन गर्दै धर्म निरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्य राख्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसको तीन महिनापछि पार्टीको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा १०६३ जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधन गरी हिन्दु राज्य राख्न पहल गर्न सभापति देउवालाई बुझाएका थिए ।

कांग्रेसमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न भन्दै सक्रिय रहेका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको संयोजकत्वको हिन्दुराष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानले सङ्कलन गरेको हस्ताक्षर सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो । त्यहाँ नेता डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणसहितका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूमा कृष्ण सिटौलाबाहेक सबैजसो हिन्दु धर्म राख्नुपर्नेमा सकारात्मक छन् ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले संविधान संशोधनमा हिन्दु राज्यबारे पनि एजेण्डा राखिनुपर्ने प्रस्ताव अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा राख्दै आएका छन् ।

यसअघि नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठक र गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा चर्को रूपमा उठाएका थिए ।