काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चैत २३ गते निर्वाचन हुँदैछ । चुनावी मैदानमा सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीका संगठनबिच गठबन्धन भएको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बिच गठबन्धन भएको छ ।

सत्ता पक्षबाट अध्यक्षमा कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र र महासचिवमा एमाले निकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)का केदार कोइरालासहितको प्यानल बनेको छ । यस गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूहको नाम दिइएको छ ।

विपक्षीतर्फ माओवादीनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)बाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बारका पूर्वमहासचिव रमनकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको प्यानलमा महासचिवको उम्मेदवार रास्वपानिकट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने छन् । यस गठबन्धनलाइ्र्र व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूह नाम दिइएको छ ।

सुरुमा वामपन्थी प्यानल बनाउनेगरी आरपीएलए र पीपीएलएका वकिलहरू तातेका थिए । यता डीएलएभित्र एक्लै चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने र विपक्षीले गठबन्धन बनाए आफूहरूले पनि बनाउनुपर्ने दुईथरि मत थियो । 

आरपीएलएबाट उम्मेदवार छनोट भई आएका श्रेष्ठले अध्यक्ष नछाड्ने अडान लिइसकेका थिए । यता पीपीएलए भने आरपीएलएलाई अध्यक्ष दिने मनस्थितिमा थिएन । सोही कारण उम्मेदवार मनोनयनको एक दिन अघि फागुन २१ गते डीएलएसँग गठबन्धन गरेर अध्यक्ष पद छाडे पनि डीएलएले अन्तिम समयमसम्म पनि उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेन । 

डीएलएमा मिश्रसहित यदुनाथ खनाल, यागेन्द्रबहादुर अधिकारी र पूर्णमान शाक्य आकाङ्क्षी थिए । डीएलएका अध्यक्ष सीताराम केसी नेतृत्वमा उम्मेदवार छनोट समिति बने पनि कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको दबाबका कारण उम्मेदवार छनोट हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट खनाललाई उम्मेदवार बनाउन दबाब थियो भने शेरबहादुर देउवाले मिश्रलाई अघि सार्न खोजेका थिए । 

देउवानिवास बुढानीलकण्ठको दबाबबाट मिश्रलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै यतिबेला डीएलएभित्रै एउटा समूह असन्तुष्ट बनेको छ । त्यही असन्तुष्ट मत आफूतर्फ तान्ने प्रयास विपक्षी गठबन्धनको छ । 

• सत्तापक्ष पश्चिम लाग्दा विपक्षी पूर्वतिर

दुवै प्यानलले चुनावी एजेन्डा तय गरी देशव्यापी दौडधुप सुरु गरिसकेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार मिश्रसहितको लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूहले कञ्चनपुरदेखि आफ्नो चुनावी अभियान थालनी गरेको छ ।

चैत ३ गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सदस्यहरूसँग भेटेर यस समूहले मेचीकाली निर्वाचन प्रचारप्रसार यात्रा थाल्यो । त्यसपछि धनगढी, बर्दिया, दाङ हुँदै उक्त समूह क्रमशः पूर्वतर्फ कानुन व्यवसायीहरूसँग भेटघाट, अन्तरक्रिया तथा भोट माग्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ । यसैक्रममा सत्तापक्षीय वकिलहरू शुक्रबार तनहुँ आइपुगेका छन् । 

श्रेष्ठ नेतृत्वको विपक्षी प्यानलले पूर्वी जिल्लाहरूमा कार्यक्रम गरिरहेको छ । चैत १ गते काभ्रेमा निर्वाचन अभियान थालेको यो समूह कानुन व्यवसायीहरूसँग भोट माग्दै पूर्वी जिल्लाहरूमा पुगिरहेको छ । यो समूह धरान, मोरङ, झापा, सुनसरी हुँदै शुक्रबार वीरगन्ज, हेटौँडा र चितवनमा कानुन व्यवसायीहरूलाई भेटेर चुनावी एजेन्डामाथि अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रम गर्दैछ ।

• कुन समूहका एजेन्डा के ?

दुवै समूहले बार केन्द्रित र न्यायालय सुधारलगायतका एजेन्डा तय गरेका छन् । मिश्र नेतृत्वको प्यानलले विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणको प्रभावकारी बार, सशक्त र प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्ने एजेन्डा बनाएको छ ।

यस्तै, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितका लागि दबाबमूलक अग्रणी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र पेसागत हकहितको लागि काम गर्ने, नवोदित, युवा र महिला कानुन व्यवसायीका लागि विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो समूहको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का अवसर उपयोग गर्ने, प्राज्ञिक व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाको रूपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्ने, व्यावसायिक हकहितका लागि काम गर्ने, कानुन प्रणालीको सुधारका लागि निरन्तर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने यो समूहको एजेन्डा छ । 

उक्त प्यानलले विधान, विनिमय र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आवश्यक कार्य गरी कानुन व्यवसायको प्रतिष्ठा र मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यता, श्रेष्ठ नेतृत्वको विपक्षी प्यानलले न्यायालय सुधारका मूल एजेन्डा घोषणापत्रमा समेटेको छ । यस समूहले कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक हक हित, इज्जत प्रतिष्ठा र व्यावसायिक सुरक्षा, स्वतन्त्र, सक्षम, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका निर्माण गर्नेगरी घोषणापत्र बनाएको छ ।

आफू निर्वाचित भए विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधान संशोधन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संविधानले परिलक्षित गरेका समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, लयर्स एकेडेमीमार्फत कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि र युवा कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम गर्ने घोषणा यस समूहले गरेको छ ।

कानुन व्यवसायी महिलाको सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक कानुन व्यवसायीको समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अनुरूप सबै क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एजेन्डा व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहले बनाएको छ ।