विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजूलाई उल्लेख्य घटाएको पाइएको छ । मन्त्रालयका मन्त्री भूपेन्द्र राईले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा मन्त्रालय र मातहतका अन्य १२ वटा कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजू रकम ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ थियो । सो मध्ये १८ करोड ६० लाख ९ हजार ७१७ रुपैयाँ बेरुजू असुल भएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । 

‘म मन्त्री हुँदा नै कार्यालय प्रमुखलाई ठुलो मात्रामा वेरुजू भएको र यो सुशासनको राम्रो पक्ष नभएकोले शून्यमा झार्नुपर्छ भनेको थिएँ । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्ने कुरा नारामा मात्रै होइन । व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ भनेर बेरुजूलाई घटाउन लागेको थिएँ,’ मन्त्री राईले भने, ‘अहिले हामीले ५१ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने बेरुजू घटाएका छौँ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेरुजूलाई अझै कम गर्ने लक्ष्य छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजू सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ अन्तर्गत थियो । उक्त कार्यालयमा १८ करोड ६२ लाख ९३ हजार २३५ रुपैयाँ थियो । जसमध्ये सो कार्यालयले १६ करोड १६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । 

यस्तै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय मोरङ, पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथर, पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाले भने बेरुजू असुल गर्नै सकेका छैनन् । ती कार्यालयहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजू क्रमशः २ करोड ३६ लाख, ६ करोड १३ लाख, ९२ लाख र ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो ।

सो मन्त्रालयको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू रकम १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख १९ हजार १६६ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये २१ करोड २० लाख ३० हजार ६८४ रुपैयाँ नियमित भएको मन्त्री राईले बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई १ अर्बले घटाउने लक्ष्य राखेको बताए । यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजूलाई सकेसम्म शून्यमा झार्ने उनले बताए ।