काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हिसाबमा यो वर्षको अन्त्यसम्म स्वास्थ्य बीमाको दायित्व ३५ अर्ब पुग्छ । त्यो दायित्व तिर्ने पैसा सरकारसँग छैन । यो वर्ष सरकारले बजेटमार्फत उक्त शीर्षकमा साढे ७ अर्ब छुट्ट्याएको थियो । केही समय अघिमात्रै उक्त बजेटमा ३ अर्ब थप गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।  

तोकिएको रकम तिरिसक्दा पनि गत वर्षकै बाँकी रकम करिब १३ अर्ब रुपैयाँ हुने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो वर्षको मागदाबीको त स्वास्थ्य बीमा बोर्डले खाता खोलेको पनि छैन । यो वर्ष करिब २२ अर्बको मागदाबी हुने अनुमान गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन् । योसमेत गरी वर्षको अन्त्यसम्म ३५ अर्ब बराबरको मागदाबी हुने अनुमान गरिएको हो । 

सरकारको अहिलेको बजेटरी व्यवस्था र बढ्दो स्वास्थ्य बीमाको मागदाबीका कारण अहिलेकै शैलीमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धान्न नसक्ने मन्त्री पौडेल बताउँछन् । यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रको व्यापक पुनर्संरचना गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।  

‘यो वर्षदेखि हामीले स्वास्थ्य बीमाको दायरा निजी अस्पतालमार्फत् पनि दिने व्यवस्था ग¥यौँ । यसपछि गाउँगाउँमा गएर नागरिकता सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने काम गरे,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘धेरै जनता स्वास्थ्य बीमामा हुनु त राम्रो भयो, तर हुँदै नभएको उपचारको पनि दाबी गर्ने अवस्था बन्यो कि भन्ने देखियो । यसले गर्दा पनि मागदाबी धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो ।’ 

‘फेक क्लेम’ नै नभए पनि यसलाई धान्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो भए के गर्ने त ? यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा एउटा अध्ययन समिति बनाएका थिए । शम्भु आचार्यको अध्यक्षतामा भगवान् कोइराला र रघु काफ्ले एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, योजना आयोगको प्रतिनिधि राखेर समिति बनाएको थियो । कार्यादेश बनाउनुअघि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी आफ्नो अवधारणा दिएर यसको सम्भाव्यताबारे समेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएका थिए । 

मन्त्री पौडेलले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । हामीले यो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । उहाँले कार्ययोजना माग्नुभएको थियो । त्यो पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ । प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना मन्त्रालयस्तरबाट मात्रै हुन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।’

• के छ प्रतिवेदनमा ? 

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमामा अहिले भएको एक लाख रुपैयाँको कभरेजलाई क्रमशः ५ लाख रुपैयाँ बनाउने उल्लेख छ भने देशभरका ६८ लाख घरपरिवारलाई यो दायरामा समेट्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि करिब २ खर्बको स्रोत जुटाउने उपायसमेत प्रतिवेदनमा सुझाइएको मन्त्री पौडेल बताउँछन् । 

‘अहिले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित नहुनुको कारण के हो भने यसको कोषको आकारमात्रै आवश्यकता अनुसारको छैन, कोष नियमित समेत छैन । त्यसैले यसलाई पर्याप्त र नियमित बनाउन सरकारले मात्रै यो दायित्व लिएर हुँदैन, यो नागरिक योगदानमा आधारित हुनुपर्छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुँदा पनि वार्षिक ४० अर्ब लाग्ने देखियो । त्यति त सरकारले दिन सक्दैन नि ! त्यो पनि तीन वर्षलाई हो । त्यसपछि यो फेरि ८० अर्ब पुग्छ ।’

त्यसैले यसलाई धान्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘त्यसैले नागरिक छनोट गरेर स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

जागिर खाने सरकारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीबाट स्वास्थ्य बीमाका लागि १.५ प्रतिशत रकम कट्टी गर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीको आम्दानीबाट १.५ प्रतिशतका दरमा अतिरिक्त कर लगाउने तथा जागिर पनि नखाने तर व्यवसाय पनि नगर्ने तर तिर्ने क्षमता भएका व्यक्तिबाट प्रिमियमको रूपमा रकम उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रतिपरिवार ३ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बापत १२÷१४ हजार पुग्ने पौडेलको भनाइ छ । 

यद्यपि तलब नखाने, व्यवसाय नगर्ने, पैसा तिर्ने क्षमतासमेत नभएका व्यक्तिलाई भने सरकारले नै प्रिमियम तिरिदिने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । १५ देखि १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो दायराको व्यक्तिको प्रिमियमका हकमा भने सरकारलाई अतिरिक्त भार थपिनसक्ने देखिन्छ । यद्यपि अहिले गाउँगाउँमा रहेका ५२ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा हुने खर्चलाई यसमा समेट्दा आधाजसो खर्च यसबाटै बेहोर्न सकिने उनको अनुमान छ ।  

स्वास्थ्य सेवामा सबै प्रकारका सरकारी खर्च स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एकद्वार प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले यसका लागि तीनै तहको सरकारबाट करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत गर्दा करिब साढे ३७ अर्बको कोष जम्मा हुने उनले बताए ।

यसरी जम्मा भएको रकमलाई ५० प्रतिशत मानेर बाँकी ५० प्रतिशत नागरिकबाट उठाउन सक्ने हो भने तत्काल झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँको कोष जम्मा हुनसक्ने र निजी क्षेत्रसम्म पुग्दा यो कोष १ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था रहेको मन्त्री पौडेल बताउँछन् ।

प्रत्येक तहका सरकारले अहिले फरकफरक स्वास्थ्य सुविधा दिँदै आएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘उदाहरणका लागि संघीय सरकारले मिर्गौला रोगीको उपचारका लागि ४ लाख रुपैयाँ दिन्छ । औषधिका लागि थप एक लाख र म्याचिङका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ दिन्छ । कोशी प्रदेशबाहेक प्रदेशहरूले एक/एक लाख र लुम्बिनी प्रदेशले २ लाख रुपैयाँ दिन्छ । स्थानीय तहले पनि ५० हजारदेखि एक लाख दिँदै आएका छन् । यस्ता अनुदानलाई एकीकृत गर्ने हो भने ३० अर्ब जुट्न कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सबै प्रकारका करमा ०.५ प्रतिशत कर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । आयकर, भ्याट, ट्याक्स, मालपोत लगायतका करमा ०.५ प्रतिशत रकम सोझै कोषमा योगदान गर्ने, नागरिकले अत्यधिक प्रयोग गर्ने टेलिफोन, मोबाइल खर्च, इन्टरनेट खर्च, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास आदिमा निश्चित प्रतिशत रकम, राष्ट्रिय उडानको टिकटमा १ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय टिकटमा कम्तीमा एक डलर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य करबापत उठ्ने सबै पैसा, स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने चुरोट, खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा आदि करको कोषलाई तेब्बर पु¥याउने र सबै रकम बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो गर्दा यो शीर्षकबाट मात्रै वार्षिक १८ अर्बभन्दा बढीको कोष थपिने अनुमान गरिएको छ । 

चिनीजन्य पदार्थले पनि चिनीजन्य रोग निम्त्याउने भएकाले यसमा पनि अतिरिक्त कर जोडेर त्यसबाट ५÷७ अर्ब आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै जोड्दा वार्षिक थप १ खर्ब रुपैयाँको कोष जम्मा हुने र पुँजी कोष २ खर्बभन्दा माथिको ट्रेजरी हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । यो कोषबाट सबैका लागि स्वास्थ्यको अवसर प्रदान गर्न सकिने र संवैधानिक दायित्व पूरासमेत हुने उनको भनाइ छ । 

त्यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा सेवा दिँदै आएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाले बीमा बोर्डको सीमासम्मको सेवाबापतको रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने र त्योभन्दा माथिको सुविधामात्रै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

• बीमा गरेपछि मात्रै राज्यसँग सम्बन्ध जोड्ने प्रस्ताव 

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जन्म दर्तादेखि पासपोर्टसम्म लिँदा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्न सके ६६ लाख परिवारलाई बीमामा जोड्न सकिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

अहिले सरकारी संस्थामा रहेको १० प्रतिशत, निजी संस्थामा रहेको २० प्रतिशतको सह–भुक्तानी (को–पेमेन्ट) मा एकरुपता बनाएर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, ‘फेक क्लेम’ गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसको अनुगमनका लागि छुट्टै नियमनकारी इकाई बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । 

त्यस्तै, आवश्यक नहुँदा पनि बीमा अन्तर्गत उपचार गर्ने व्यवस्थालाई रोक्न कुनै वर्ष खर्च नगरे अर्को वर्ष त्यसको सीमा थप हुँदै जाने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले पहिलो वर्षको ५ लाखमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरे अर्को प्रिमियम रकम साढे ७ लाख पुग्ने र त्यसैगरी बढ्दै जाने प्रस्ताव गरिएको छ । 

बढ्दो सुविधा प्राप्त गर्न बीमा नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले भुक्तानीलाई समेत नियमित बनाउने मन्त्री पौडेल बताउँछन् । यति गर्न सकेको अवस्थामा जोकोहीले बीमा कार्डको आधारमा उपचार गर्न पाउने र सबैलाई एकै खालको उपचार प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । 

‘यो प्रणाली विकास गरियो भने सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई राज्यले तलब दिनु पर्दैन । आवश्यक खर्च गर्ने, उपकरण किन्ने, पूर्वाधार बनाउने सबै काम गर्न पुग्छ । अहिले गरिएको ४ प्रतिशत लगानीबाटै यो सबै खर्च धान्नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘धरानजस्तो अस्पतालमा एमआरआई छैन, ट्रमा सेन्टरमा सिटी स्क्यान छैन । यदि राज्यले योभन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने हो भने हामीले प्रस्ताव गरेको बीमा कन्सेप्टलाई लागु गराउनुपर्छ । यो सरकारले सङ्कल्प गर्ने कुरा हो ।’