काठमाडौँ । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो । देशका अन्य भूभागजस्तै सिरहामा पनि दैनिक विद्रोही र सरकार पक्षबिच झडपका शृङ्खला चलिरहेका थिए । गाउँ अशान्त थियो । 

उद्योग–कारखाना बन्द हुँदै गएपछि रोजगारीका ढोका पनि धमाधम बन्द हुँदै थिए । विदेश जाने लहर बढिरहेको थियो । त्यसैबिच युद्धको घाउ र प्रभाव लम्बिने सोचेर लहानका बिन्दुकुमार साहले पनि विदेश जाने निर्णय गरे ।

बस्तीपुर पुगेर जमिनदार रामु साहसँग डेढ लाख रुपैयाँ ऋण मागे । मासिक साढे चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन साहु तयार भए । सडक किनारको ५ कट्ठा ८ धुर जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न मालपोत कार्यालय जाँदा साहु रामुले एक लाख रुपैयाँ मात्रै दिने बताउँदै ९० हजार रुपैयाँ हातमा थमाए । बाँकी १० हजार रुपैयाँ जग्गा सट्टापट्टामा काटिएको जवाफ दिए ।

त्यतिले विदेश जाने पैसा नपुग्ने भएपछि उनले अर्का महाजनको ढोका ढक्ढकाए । बस्तीपुरकै जमिनदार गणेश साहकहाँ पुगेर ५० हजार रुपैयाँ ऋण मागे । गाउँकै अर्को ४ कट्ठा १५ धुर जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखेर उनले ४० हजार रुपैयाँ सापटी थमाए । गाउँकै चिनजानको मान्छे भएकाले काठमाडौँस्थित गणेश साहकै घरमा केही दिन बसेर विदेशको प्रक्रिया गरे । २० दिनपछि मलेसिया उडे ।

चार वर्ष मलेसिया बसेर फर्किएपछि उनी सबैभन्दा पहिले दृष्टिबन्धकमा रहेको जग्गा फुकुवाका लागि रामु साहको घरमा पुगे । ऋण चुक्ता गर्न एक लाख बोकेर गएका उनलाई साहुले ब्याजसहित जम्मा ऋण ५ लाख पुगेको बताउँदै सबै एकैपटक चुक्ता गर्न माग गरे । त्यत्रो पैसा तत्काल बुझाउन नसक्ने भन्दै फर्किए ।

दुई महिनापछि फेरि अर्को कम्पनीमा काम गन मलेसिया नै फर्किए । तर यसपटक उनको विदेश यात्रा पहिलेजस्तो सहज भएन । एजेन्टबाट ठगिएपछि ७ वर्षसम्म गैरकानुनी ढङ्गले उतै बसे । राम्रो कमाइ हुन सकेन । 

पासपोर्ट एयरपोर्टबाटै थुतिएकाले फर्किने बाटो बन्द भयो । करिब ७ वर्षपछि सामाजिक अभियन्ताको सहयोगमा २०७१ सालमा बिन्दु नेपाल फर्किए ।

त्यसवेला जग्गा साहुले नै कमाइरहेका थिए । तर पैसा नभएकाले बन्धकीमा रहेको जग्गा फुकाउन उनी गएनन् । खेतीपातीलगायत काममा लागे । तीन वर्षपछि केही पैसा जोहो गरेर २०७४ को एक साँझ काकाको छोरासित नजिकैको पोखरीको डिलमा पुगेर साहुसँग हिसाबकिताब गर्न थाले । अनि मात्रै बिन्दुले आफू मिटरब्याजको चंगुलमा फसिसकेको थाह पाए, जब साहुले ९० हजार ऋण बढेर ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको जानकारी गराए । ‘यो थुप्रै भयो । त्यति ब्याज कसरी हुन्छ ? म दिन्नँ भनेँ । केही समय बाझाबाझ भयो । तर साहुले मानेन्,’ उनले बताए ।

त्यसपछि पनि उनले कहिले आफू, कहिले छोरा त कहिले श्रीमतीलाई साहुको घर पठाएर हिसाब मिलान गरेर जग्गा फुकुवा गरिदिन अनुनय गरिरहे । गाउँ पञ्चायत राखेर पनि छलफल गरे । तर साहु जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएनन् । बरु तीन लाखको तमसुक देखाएर उल्टै ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिइरहे ।

यता अर्का साहु गणेश साहले जग्गा बेचिसकेको बताए । ‘जमिन मैले बेचिसकेँ । त्यसवेला ५० हजारमा जग्गा लगेको भए अहिले ५० लाख हुन्थ्यो । १५–२० वर्ष भयो, जति जमिनमा सापटी दिएँ, त्यति जग्गामा लगानी गरेको भए अहिले धेरै पैसा हुन्थ्यो,’ साहु गणेशले बताउने गरेको उनले जानकारी दिए । उनीविरुद्ध पनि मिटरब्याज (अनुचित) लेनदेनसम्बन्धी आयोगमा विन्दुले निवेदन दिएका छन् ।

२०७८ को अन्तिमतिर सर्लाहीमा सुदखोरहरूविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । त्यसको सानो झिल्को सिरहासम्म पनि पुग्यो । गाउँमै जग्गा फिर्ताका लागि संघर्ष गरिरहेका विन्दुले आफूजस्तै पीडितहरू जम्मा गरेर संगठन बनाउन थाले । २०७९ असारमा नवलपरासीका मिटरब्याज पीडितले काठमाडौँ आएर धर्ना दिएपछि त्यसको दुई महिनापछि विन्दुसहित सिरहा र मधेशका अन्य जिल्लाका पीडित काठमाडौँ आए । माइतीघर आन्दोलनमा रहँदा भीभीआईपी सवारी भयो, प्रहरीको लाठी पीडितमाथि बज्रियो । विन्दु पनि घाइते भए ।

सरकारसँगको सहमतिपछि भदौ २७ गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बन्यो । न्याय पाउने आशमा विन्दु गाउँ फर्किए । कार्यदलले मिटरब्याज न्यूनीकरणका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गर्‍यो, तर विन्दुले न्याय पाएनन् ।

त्यसै वर्ष चैतमा उनी पुनः आन्दोलन गर्दै १२ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए । शान्तिवाटिकामा बसेर प्रदर्शन गरे । २०८० वैशाखमा ४ गते मार्चपाससहित सरकारी कार्यालय घेराउको योजना बनाए । त्यो थाहा पाएपछि प्रहरी शान्तिवाटिका पुगेर मार्चपास रोक्यो । त्यसै क्रममा झडप हुँदा प्रहरीले लाठी र पानीको फोहोरा बर्सायो । विन्दुसहित प्रदर्शनकारी घाइते भए । त्यसको केही दिनमा सरकारसँग पुनः सम्झौता भयो । उपचारपछि उनी फेरि गाउँ फर्किए । 

सिरहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लालबाबु कवारीको रोहबरमा पीडित र साहुहरूबिच सहमतिको प्रयास भयो । साहु रामुले जग्गा फिर्ता गर्न मानेनन् । डेढ कट्ठा जग्गा बिक्री गरिसकेको जवाफ दिए । आक्रोशित विन्दु सीडीओकै अघि साहुमाथि जाइलागे । एक दिनभर सीडीओ कार्यालयमै साहु रामुलाई नियन्त्रणमा राखियो । अन्ततः जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि उनलाई छाडियो ।

तर साहु रामुले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजबाट थुनछेक, धरपकड तथा पक्राउविरुद्ध निषेधाज्ञा लिए । 

उनी पनि २०८० फागुनमा २८ जिल्लाबाट निर्णायक आन्दोलनका लागि २३ दिन पैदल हिँडेर आएका मिटरब्याज पीडितहरूको भिडमा मिसिए । चैत ९ गते सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनायो । 

आयोगमा विन्दुको पनि निवेदन परेकोमा समस्या समाधानका लागि प्रहरीले किटानी जाहेरीसमेत नलिएको आरोप विन्दुले लगाए । उनले गत माघ ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी पठाएका थिए । तर त्यो जाहेरी दर्ता नै भएन ।

उनले भने, ‘हुलाकमार्फत किटानी जाहेरी पठाएँ । समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै पटक–पटक धाएँ । तर साहुले निषेधाज्ञा लिएको भन्दै प्रहरीले किटानी जाहेरी नै लिन मानेन ।’

प्रहरीले किटानी जाहेरी नलिएपछि परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजमा उनले निवेदन दायर गरे । रिट दायरपछि प्रहरीले अदालतलाई किटानी जाहेरी सनाखतका लागि कार्यालयमा विन्दु नआएको जवाफ दिएको छ । कार्यालय प्रमुख एसपी रमेश पण्डितले सनाखतका लागि पटक–पटक यस कार्यालयबाट फोन गरी बोलाउँदा उपस्थित नभएको, इप्रका सिरहामा पत्राचार गर्दा पनि उपस्थित हुन नआएकाले किटानी जाहेरी दर्ता नभएको जवाफ अदालतलाई दिएका छन् ।

यद्यपि आफू पटक–पटक प्रहरी कार्यालय जाँदा पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै किटानी जाहेरी लिन अस्वीस्कार गरेको दाबी विन्दुको छ । आफूलाई प्रहरी कार्यालयबाट सनाखतका लागि फोन पनि नआएको जिकिर उनले गरे ।

उच्चले माघ २५ गते दरखास्त सनाखत गर्न निवेदन उपस्थित भएमा उचित निकासा दिनू भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको नाममा परमादेश जारी गर्दै विन्दुको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

तर त्यसपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि नबढाएको दाबी विन्दुले गरेका छन् । ‘पटक–पटक म प्रहरी कार्यालय धाइरहेको छु । तर कार्यालय प्रमुख एसपीले कार्यालयमा ४ सय वटा परमादेश छन् । तुरुन्त कसरी हुन सक्छ ? भनेर फर्काइरहनुभएको छ ।’

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अभियन्ता निर्ग नवीनले प्रहरीले नै साहुलाई सम्पर्कमा ल्याउन नचाहेको बताए । ‘पटक–पटक एसपीसँग कुरा गर्दा कहिले चिठ्ठी पठाएको त कहिले साहु भारत गएको जवाफ दिनुभयो । सम्पर्कमा ल्याउनै चाहुनभएन,’ उनले भने, ‘त्यसवेला सुदखोरले पक्राउविरुद्ध १५ दिन एक महिनाको परमादेश लिन्थे । त्यसपछिको छलफलपछि त्यो निषेधाज्ञा आफैँ खारेज हुन्थ्यो । तर प्रहरीले सम्पर्कमा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन तदारुकता नै देखाएन ।’

सिरहालगायत मधेशका जिल्लामा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कामै नभएको उनले बताए । ‘पाँच हजारले न्याय पाए भनिन्छ, तर ती सम्झौताहरू हुन् । कामै भएको छैन,’ उनले भने, ‘कति साहुले सम्झौता उल्लङ्घन गरे । कति ऋणीले सम्झौता अवधिभित्र ऋण तिर्न सकेनन् ।’

यस सम्बन्धमा बुझ्न एसपी पण्डितलाई फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । अदालतले परमादेश जारी गरिसकेपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुमा कैफियत देखिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी कार्यालयले परमादेश लागु गर्न आलटाल गरे अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा आकर्षित हुने बताए ।