काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदाउपर विद्यमान व्यवस्थाबाहेक केही फरक र कडा प्रस्ताव गर्दै राय सुझाव मागेको छ । आयोगले सूचना जारी गरेर सरोकारवालाहरूसँग ऐन परिवर्तनका लागि सरोकारवालाहरूसँग १० दिनभित्र सुझाव पठाउन भनेको हो ।

आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी मस्यौदा संसदबाट  स्वीकृत भए स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका कुनै पनि उम्मेदवारले त्यो कार्यकालभर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने नयाँ ऐन बन्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय दलका सवालमा आयोगले गरेको मस्यौदामा अतिरिक्त सर्त अघि सारेको छ ।

आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा सांसदहरूले सङ्ख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गरेमा उनीहरूको सांसद पद भने नबच्ने उल्लेख छ ।

 यसअघि आवश्यक सङ्ख्या पुर्‍याएर एउटा पार्टी फुटाइ अर्को पार्टी बनाउँदा पनि सांसद पद कायम रहने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसबाहेक तोकिएको मापदण्डको आधारमा दललाई राज्य कोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था आयोगको नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ । केही वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोबाटै रकम दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

यसबाहेक कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ जना हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

यसबाहेक आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत पाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

अहिले पनि यो व्यवस्था कायमै छ । तर यसमा आयोगले राष्ट्रव्यापी संगठन हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको १६५ मध्ये ७० प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनै पर्ने र कम्तीमा ३ वटा प्रदेशमा एकाएक सिट जित्नुपर्ने सर्तसहितको प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगको नयाँ व्यवस्थासहितको प्रस्तावित मस्यौदाप्रति साना तथा नयाँ दलहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

राजनीति दलहरूबिच तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउने वा घटाउने भन्ने बहस जारी रहेकै बेलामा त्यसअतिरिक्त अन्य व्यवस्था समेत गरेकाले साना दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबारे बहस भइरहँदा कतिपयले हालको थ्रेसहोल्ड प्रतिशत नै घटाउनुपर्ने त केहीले बढाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगले राष्ट्रिय दल बन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा अनिवार्य उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एकाएक सिट प्राप्त गरेको पार्टी मात्र राष्ट्रिय पार्टी हुनसक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले गरेको मस्यौदा प्रस्ताव संविधान विपरीत रहेकाले आफूहरूलाई उक्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने लोसपाका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ ।

‘यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन र संविधानसम्मत पनि छैन’, कर्णले रातोपाटीसँग भने,‘संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाबाट देश चल्छ र सिस्टम कायम गर्छ भनिएको छ । यो व्यवस्थाले त पार्टी नै बन्न नदिनेजस्तो देखिन्छ ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा प्रारम्भिक भएकाले त्यसको अन्तिम मस्यौदा आएपछिमात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए ।

‘राष्ट्रिय दलका लागि आयोगले गरेको प्रस्ताव हेर्दा ठिकैजस्तो छ । यद्यपि यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएकाले अहिले नै टिप्पणी गर्न उचित छैन, किनभने पछि छलफल गरेर संशोधन हुनसक्छ’, सुमनको भनाइ छ ।

नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का वरिष्ठ नेता डा. बेदुराम भुसालले आयोगको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदा संविधानअनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहित प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान मिलेन ।यो संविधानसँग पनि बाझियो’, भुसालले भने । उनले संसदमा छलफलका क्रममा त्यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले आफै मनोमानी ढंगले गरेको मस्यौदा नै हुबहु कानुन बन्न नसक्ने बताए ।

‘सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मनोमानी गरेको मस्यौदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सम्भव देखिँदैन’, भुसालको भनाइ छ ।

यसअघि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्थालाई नचलाई केही सर्तहरू अघि सारेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।

‘अहिले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाए मात्रै राष्ट्रिय दल हुन पाउने व्यवस्था कायमै राखिएको छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसको अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी संगठन सञ्जाल हुनुपर्छ, कम्तीमा सातमध्ये ३ वटा प्रदेशबाट जितेर आउनुपर्छ भन्ने थपिएको छ ।’

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार पुर्‍याउन नसक्नेले क्षेत्रीय दलको मात्र मान्यता पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रमुख थपलियाको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय दल हुनका लागि राष्ट्रिय संगठन र चरित्र हुनुपर्नेमा जोड दिनुलाई अन्यथा लिन नहुने दाबी गरे ।

त्यसबाहेक राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनुपर्नेलगायतका सर्तहरू पनि आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएको छ ।

त्यस्तै दलले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएर एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने तथा प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।  

आयोग प्रवक्ता तथा सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालले राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, दलका आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन तथा नियमन प्रक्रियालाई सुधार गर्दै सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा नयाँ व्यवस्थासहित राय तथा सुझावका लागि सरोकारवालाहरुमा आह्वान गरिएको बताइन् ।

यसअघि एकभन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लड्दै आएकोमा आयोगले त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्दै एकल निर्वाचन चिह्न नपाउने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

‘यसको अर्थ एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने हो’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने,‘दलीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा एउटा पार्टीले एउटा घोषणापत्र लिएर जाने हो भनेर पहिलेको दफा नै हटाएर प्रस्ताव गरिएको हो ।’

यसअघि फरक दलको उम्मेदवारले अर्कै पार्टीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था थियो ।

आयोगले निर्वाचन कानुनमा सुधार, कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अलग अलग रहेका सात वटा कानुनलाई एकीकृत रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी “निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक“ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा गत असारमै व्यवस्थापिका संसद् समक्ष पेस गर्न गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

गत फागुन ३० गते उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूमा संशोधन तथा परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयहरूमा सुझाव माग गर्न आयोगमा दर्ता रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरी राय सुझावका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया, छलफलमार्फत राय सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।