मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सचिवहरूको व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशका १४ मन्त्रालयमा हाल १६ सचिव छन् । संघीय सरकारबाट सरुवा लिएर आएका १४ र प्रदेशले बढुवा गरी ११ औँ तहमा नियुक्त गरेका २ जना सचिव छन् । प्रदेशले बढुवा गरी ११ औँ तह (सचिव) बनाएका अन्य ११ जना भने विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयमा निर्देशकको भूमिकामा छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाका सचिव वेदबहादुर भण्डारी आएको ३ महिनामै सरुवा भएर गएका छन् । सचिव भण्डारी रवाना लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाको सचिव पद रिक्त छ । यद्यपि कार्य प्रभावित हुन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रितेश शाक्यलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । 

कामकाज गर्ने अधिकार दिए पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । उनका अनुसार क्याबिनेटबाट सचिव नियुक्तिको निर्णय भए पनि अनुकूलता नमिल्दा जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको हो । सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक कार्य गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । केही दिनमै सचिवको व्यवस्थापन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत फागुन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा भई आएका २ सचिवको पदस्थापन गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको एकसाता पूरा हुँदा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

निर्णय भए पनि कसलाई कहाँ जिम्मेवारीमा खटाउने भन्ने विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा क्याबिनेटले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र प्रमुख सचिव महादेव पन्थलाई दिएको थियो । तर, सो अनुसार हालसम्म पनि सचिवको जिम्मेवारी तोक्न सकिएको छैन ।

गत फागुन १५ मा बागमती प्रदेशमा सरुवा भई आएका २ सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बरण्डा (जगेडा)मा पुगेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भई आएकी विनु बज्राचार्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कृष्णबहादुर शाहीले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बरण्डामा थन्किनु परेको हो ।

उनीहरूसँगै सरुवा भएका एक सचिव जान नमान्दा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाको जिम्मेवारीमा अनुकूल व्यक्ति ल्याउने विषय नमिल्दा समस्या भएको हो ।

प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसी गत फागुन १५ मा निर्वाचन आयोग अन्तर्गत सरुवा भए । तर, उनी सरुवा भएको स्थानमा जान नचाहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।

सरकारको तर्फबाट सरुवा भएको स्थानमा जान निर्देशन दिइए पनि सचिव केसी सो स्थानमा नजाने भनेर बसिरहेको ती कर्मचारीले बताए । यता उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङले पनि सचिव केसीलाई पठाउन नचाहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त मन्त्रालयमा क्याबिनेटले सचिव बज्राचार्यलाई पठाउने तयारी गरेपछि मन्त्री तामाङले सचिव केसीलाई फिर्ता नपठाउने धारणा राखेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले ३ दिनभित्र सरुवा थमौती गर्न वा सरुवा भएको स्थानमा जान सम्बन्धित सचिवलाई निर्देशन दिएको र सोही अनुसार मन्त्री तामाङ र सचिव केसी संघीय सरकारसँगको लविङमा लागेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

यता मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखामा पनि अनुकूल सचिव ल्याउने विषयमा कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । कार्यालयको बैठक महाशाखामा गत फागुन ९ मा सरुवा भई आएका सचिव उदय राना मगरलाई ल्याउने तयारी भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकिएका सचिव मगरलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय तानेर हालै सरुवा भएर आएका सचिव शाहीलाई सो मन्त्रालयमा पठाउने गरी सरकारको तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

सचिवहरू खेलकुद मन्त्रालयमा जान खासै इच्छा नगर्ने भएकाले जिम्मेवारी तोक्न समस्या भएको स्रोत बताउँछ ।

यता सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रुद्र लामिछानेलाई फिर्ता पठाउने सरकारको तयारी छ । तर, उनको सरुवा संघीय सरकारबाट नहुँदा समस्या भएको मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयको भनाइ छ ।

सचिव लामिछानेले मन्त्रालयमा काम नगर्ने, विभिन्न समस्या खडा गर्ने र अनैतिक गतिविधि गरेर समस्या बनाएको सचिवालयको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री लामाका प्रमुख स्वकीय सचिव छत्रबहादुर लामाका अनुसार केही दिनमै आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।

संघीय सरकारबाट आएका सचिवहरूलाई विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएको र सरुवा भएर गएका सचिवहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन भएको उनले बताए । सरुवा भएको स्थानमा नजाने सचिवहरूलाई सरुवा थमौती गरेर आउन समेत भनिएको उनको भनाइ छ ।