हरेक वर्ष मनाउने गरिएको जातीय विभेद उन्मूलन दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । २१ मार्चको दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका’ रूपमा मनाएर समाजमा गहिरिँदै गएको जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने दिनको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । यो दिवस जातीय विभेद विरुद्धको ऐतिहासिक दिन पनि हो तर राज्यसत्तामा बस्नेहरूले यो दिवसलाई दिवसकै रूपमा सीमित गर्दै लगेका छन् अहिले । 

कर्मकाण्डी रूपमा आज प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति मन्त्री राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले जातीय विभेद गर्न नहुने शुभकामना सन्देश दिन्छन् तर जातीय विभेद भएको अवस्थामा पीडकलाई संरक्षण गर्ने तिनै राजनीतिक दल र दलका नेता नै अग्रसर भएका कैयौँ परिदृश्य जीवितै छन् । 

विश्वमा जातीय विभेदको कुरा गर्दा कतै रङ (कालो गोरो) का आधारमा विभेद छ,  कतै जात (वर्ण) का आधारमा विभेद छ । यस्तै विश्वमा भाषा, लिङ्ग, धार्मिक, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधारमा विभेद भइरहेका छन् । यसरी विविध खाले विभेदलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’लाई एक विशेष अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो तर त्यसरी लिएको व्यवहारतः पाइँदैन । 

अफ्रिकी मुलुकका बहुसंख्यक अश्वेत (काला)हरू माथि गोराहरूले रङका आधारमा विभेद गर्ने नीति अपनाएका थिए । यसरी सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा समाजवादी र जनवादी आन्दोलनको लहर चल्दै गर्दा सन् १९५८ ताका दक्षिण अफ्रिकाका गोरा शासकले कालाहरूलाई ‘पास ल’ अर्थात् रङ्गभेदी कानुन लागु गरी कालाहरूमाथि दमन गर्न थाले । त्यहाँ काला भएकै कारण आफ्नै देशमा पास लिनुपर्ने अवस्था बन्दै गयो । गोराहरूले काला जातिमाथि गरेको दमन झनै गहिरिँदै गयो र यही कानुनका विरुद्ध अश्वेत जनताहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेका थिए । हो यही शान्तिपूर्ण विरोधमा उर्लिएको जन सागरमाथि तत्कालीन सरकारले हिंसात्मक दमन गरी निहत्था ६९ जना आन्दोलनकारीलाई गोली हानी मारिदियो भने कैयौँ प्रदर्शनकारी घाइते भए । यो गोराहरूको निर्दयीपूर्ण कदमको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर निन्दा भयो चासो भयो । यसै सन्दर्भमा विश्वका न्यायप्रेमी देश र अधिकारकर्मीले दबाब दिन थाले ।

अन्ततः सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत शासकले विभेदकारी ‘पास ल’ हटायो । यसैको फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् १९६५ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई पारित गर्‍यो र सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी २१ मार्च अर्थात् अफ्रिकी अश्वेत नागरिकलाई हत्या गरिएको दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका’ रूपमा मनाउन विश्वभरलाई आह्वान गर्‍यो । 

सन् १९६७ बाट विश्वका धेरै मुलुकमा २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको’ रूपमा मनाउन थालियो र नेपालमा सन् २००१ अर्थात् २०५७ सालदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाउन थालिएको पाइन्छ । नेपालमै जातीय विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको नै २४ वर्ष भयो तर जातीय विभेद झनै गहिरिँदै गएको छ । 

एकजना शिक्षकले नै मलाई घरमा लगेर के गर्ने मलाई त खासै फरक पर्दैन, तर श्रीमती अहिले पूजाआजा गर्ने हुनाले भित्र नबसौँ बाहिरै बसेर खाउँ है भनेका छन् ।

जातलाई जोडेर दलितमाथि गाली बेइज्जती गर्नेहरूको भिड समाजमा झन्झन् बढिरहेको छ । अहिले भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ६ को जर्जको रूपमा रहेका लोकगायक तथा सर्जक खेम सेन्चुरीमाथि सामाजिक सञ्जालमा जातलाई जोडेर गालीको वर्षा भयो । कलाकारहरु शंकर बीसी, प्रकाश सपुतहरूले पनि जातलाई जोडेर निकै गाली सहनुपरेका थुप्रै दृश्य ताजै छन् । कामीको जात यस्तै हो, कामीलाई सम्मान पचेन, आफ्नो जात देखाइहाल्यो, जस्ता गालीहरू बेग्रल्ती समाजमा छरपस्ट छन् । दलित समुदायलाई जातका आधारमा गरिएका गालीगलौजको सवालमा न राज्यको कुनै सरोकार हुन्छ न चासो नै । 

जातीय विभेदको सिकार पंक्तिकार आफैँ भएको धेरै अनुभव ताजै छन् । काठमाडौँमै आफ्नो वास्तविक थर विक बताउँदा कोठा नपाएको दुःख ताजै छ । जात छलेपछि कोठा त पाइने तर सँगै अर्को कोठाका गैरदलितहरूबिचमा कुनै मनमुटाव हुँदा कामीको जस्तो व्यवहार दमाईको जस्तो काम भन्दै जातसँग तुलना गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई कराउँथे । अहिले पनि प्रायः म आफैँले धेरै सुन्ने गरेको र भोगेको समेत छु कि जातलाई जोडेर डोमिनेन्ट गरेको । चिनी खान त बाहुन भएर जन्मिनुपर्छ भन्ने शब्दले अझै घोचिरहन्छ । यो सुनेपछि झनै जात सही बताउन नसकेका धेरै घटना छन् र अहिले पनि शिक्षित भनिनेबाट जाने–बुझेकाबाटै सहरमा बस्नेहरूबाटै विभेद गरेको अनुभव छ । 

एकजना शिक्षकले नै मलाई घरमा लगेर के गर्ने मलाई त खासै फरक पर्दैन, तर श्रीमती अहिले पूजाआजा गर्ने हुनाले भित्र नबसौँ बाहिरै बसेर खाउँ है भनेका छन् । त्यो पनि विभेद नै थियो तर मैले त्यो विभेदलाई स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प नै थिएन त्यो परिस्थितिमा । त्यसैले जातीय विभेद थियो मात्रै होइन, अहिले पनि छ र भोलि पनि उखेलिने वाला छैन । किनभने जात व्यवस्थालाई शिरोधार्य गरेका राज्य सञ्चालक सत्तामा हुँदा विभेद नगरौँ भन्दै दिवस कुरेर सन्देश दिन्छन् भने सत्ता खुस्किएपछि सत्ताको पीडा लुकाउन नसकी मैलाधैला भन्दै कुजात भन्दै जातलाई जोडेर अरुलाई गाली गर्न थाल्छन्, अनि कसरी जातीय विभेद उन्मूलन हुने ?

नेपालले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा पेस गर्नुपर्छ, तर सरकारले समयमा त्यो प्रतिवेदन बुझाउँदैन । नेपालको सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि–महासन्धि नेपालको कानुनअनुसार लागु हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ तर सरकार आफैँ कानुन कार्यान्वयनमा वास्ता गर्दैन । 

जातका आधारमा कसैलाई कुनै पनि किसिमले गाली गर्न बेइज्जती गर्न पाइन्न । जातका आधारमा गाली गर्ने होँच्याएर बोल्ने सन्धि–महासन्धि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले निषेध गरेको छ । तर नेपाली समाजमा यो सामान्यजस्तै छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत जातलाई लिएर गाली–बेइज्जती गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तालाई कारबाही गर्नेमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल भनेको आफूलाई ठिक नलागेको विषयमा मजाले मुख छाड्न अरुको आत्म–सम्मानमा चोट पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुनु अहिलेको पुस्ताका लागि निकै दुर्भाग्य बनिरहेको छ । जातिवादको दमनकारी अभ्यास जातिमाथिको अतिवादी उत्पीडन अब कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा जातलाई जोडेर गरिएको जातीय उत्पीडनको हिसाबकिताब समयले कैद गरेको होला ।

कहिले समाजको एउटा ठुलो उग्रजातिवादी जत्थाबाट दलित समुदाय उत्पीडनमा पर्छन् पारिन्छन् भने कहिले उच्च तहका नेतृत्वबाट जातलाई जोडेर जातीय उत्पीडनमा दलितहरू पर्छन् पारिन्छन् । दलित समुदाय माथिको अतिवादलाई राज्यको कुनै पनि नियमनकारी निकायले नदेख्नु चाहिँ झनै डरलाग्दो राज्य संरक्षित जात व्यवस्थाको सिनारियो हो । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने पनि १९४८ को धारा २ मा जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार धारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्तिका आधार कसैलाई विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । सन् १९६० को दशकमा विश्वका विभिन्न भागमा घटेका निश्चित भाषीहरूविरुद्ध लक्षित गरिएका घटनाहरूमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले खेद प्रकट नै गरेको थियो । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाले पनि सबै किसिमको विभेद र असमानतालाई अस्वीकार गरेको छ । सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि — १९६५ ले जातीय विखण्डनको निन्दा गरेको छ ।

जातीय विभेद उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई नेपालले १९७७ जुलाई १२ मा नै अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । सन् १९६३ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको र त्यसको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय ऐन–कानुनले पनि दलित समुदायमाथि हुने गरेका जातीय ज्यादतीमाथि पूर्णरूपमा निषेध गरेको वर्जित गरेको छ । देशमा प्रचलनमा रहेका नीति कानुनले पनि दलितमाथिको जातीय ज्यादतीको निन्दा गर्छ र त्यसउपर कानुनी उपचार कानुनी कारबाहीको पनि भागिदार बनाउँछ । गाली–बेइज्जती ऐन २०१६ को दफा ३ ले जात र पेसाका आधारमा बेइज्जती वा होँच्याउन नहुने कुरालाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ । यसरी कानुनतः सबै किसिमका जातीय उत्पीडनमाथि अपराध मानिए पनि सामाजिक अभ्यासमा जातीय उत्पीडनका अवशेषहरू जीवितै भएको हुनाले आमदलित समुदाय त्यसको सिकार भइरहेका छन् । 

संविधानको दलितसम्बन्धीको हकधारा ४०, सामाजिक न्याय सम्बन्धीको हक धारा ४२, छुवाछुत भेदभाव विरुद्धको हक धारा २४ लगायतले कानुनी रूपमा कुनै पनि किसिमको जातीय विभेद जातीय उत्पीडनलाई पूर्णरूपमा बन्देज गरी जातीय विभेदलाई फौजदारी सामाजिक अपराधका रूपमा लिएको छ । कुनै पनि तबरबाट दलित समुदायमाथि भएको विभेदकारी अभ्यासलाई क्षम्य नमानिने व्यवस्था राष्ट्रिय नीति कानुनमा छँदै छ तर पनि यस्ता कानुन र ऐनको धज्जी उडाउँदै उग्रजातिवादका हिमायतीहरूले दलितमाथिको जातीय बर्बरता मच्चाइरहेका छन् । जुन अभ्यास समाजकै कलङ्कित अभ्यासका रूपमा उजागर हुँदै छ । 

जातकै कारण डोमिनेन्ट भाष्यको सिकार हुनु परे पनि दलित समुदायका नयाँ पुस्ताहरू पनि भरसक आफ्नो जात–थर नखुलाउन पाए हुने भन्ने चिन्तनबाट गुज्रिरहेका छन् । 
राज्यका उच्चदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले दलितमाथि लाञ्छना लगाउने दलित भनेर होच्याउने डोमिनेन्ट गर्ने भाष्य प्रयोग भइरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई नियमनकारी निकायले जहिलै बेवास्ता गरिरहन्छ । जातीय उग्रवादको चपेटामा दलित समुदाय पिल्सिरहन्छ, राज्यको त्यस दर्शक बनिरहन्छ । के सामाजिक सञ्जालको दुनियाँ आज कसैको रिस थोपर्ने माध्यमका रूपमा विकास हुनु ठिक हो त ? जात, धर्म, पेसा बनावट सामाजिक परिवेशका आधारमा कसैमाथि बर्बरता ओकल्नुका लागि सामाजिक सञ्जालको विकास भएको हो त ? राज्यको नियमनभन्दा बाहिर आज सामाजिक सञ्जाल किन हुँदै छ ? राज्यको नियमन पहुँचमै सामाजिक सञ्जाल छ भने यसरी एउटा कुनै जाति समुदायमाथि भइरहेको जातीय उत्पीडनको बर्बरतालाई राज्यले किन अनदेखा गरिरहेको छ ? 

समृद्धिको गोरेटोमा लम्किरहेको सामाजिक परिवेशलाई जातिवादका धमिराले भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको यो राज्यलाई पत्तै नहुनु निकै दुःखद दुर्भाग्य बनिरहेको छ । त्यसैले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि मार्च २१ मात्रै होइन, तीन सय ६५ दिन नै विशेष दिनको रूपमा लिएर जातका आधारमा गरिने कुनै पनि किसिमको विभेदलाई राज्यले कठोरताका साथ एक्सन लिनुपर्छ र निगरानी गर्नुपर्छ कुनै पनि नातावाद कृपावाद दलवादका आधारमा पीडकलाई छुट दिने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अभ्यासबाट राज्य आफैँ सच्चिनुपर्ने अवस्था छ ।